✍️ हेमराज शर्मा कटेल

बी.पी. कोइराला नेतृत्वमा गठन भएको नेेेेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा सहभागि भएका १९ जना मन्त्री मध्ये गणेेशमान सिंह, रामनायण मिश्र, पर्शुनारायण चौधरी, मिनबहादुर गुरुङ, योगेन्द्रमान शेरचन, जमानसिंह गुरुङ, प्रेमराज आङदेम्बे, ललित चन्द, सुर्यनाथ दास र दिवानसिंह राई पनि मन्त्री थिए । यिनै १० जना मन्त्रीको  नामबाट पनि बी.पी. कोइराला नेपालको इतिहासमा समावेशिताको पहिलो आधारस्तम्भ हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रष्ट हुुुुन्छ  ।

नेपाली कांग्रेको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको २००७ सालको क्रान्तिले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २००७ सालसम्म राणा शासक र उनका नातेदार भाइ-भारदाहरुले मात्र राज्यको सेवा सुविधाको उपभोग गर्दथे । आम सर्वसाधारण दरवारका रैति वा कमारा कमारी थिए । उनीहरुलाई नागरिकको हैसियत थिएन । सरकारी सेवामा मुखिया, खरिदार र सुब्बा भन्दा माथिल्ला ओहोदामा पुग्न सक्ने अवस्था अक्सर नेपालीलाई थिएन । देशलाइ जातिगत, भाषागत, क्षेत्रगत रुपमा विभाजित गरिएको थियो । यस्तो अवस्थालाई चिर्दै २००७ सालको क्रान्तिले समावेशीताको सूत्रपात गर्याे । जुन अघोषित थियो तर पूर्ण समावेशी । कुनै वर्ग समुदाय वा जाति विशेषले मात्र राज्य शक्तिको उपभोग गर्नु भनेको घोर असमानता हो । राज्यमा कोही अधिकारबाट बञ्चित नहुनु, बहिस्कृत नहुनु वा सबै नागरिकको राज्यमा समान रुपले पहुँच पुग्नु नै वास्तविक रुपमा समावेशी चरित्र हो । नेपालको इतिहासमा महामानव बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको २००७ सालको क्रान्ति हरेक क्षेत्रको समानता र समावेशिताको लागि कोशेढुंगा सावित भएको छ ।

समावेशीतालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नु भएका बीपीले आफ्नो पार्टी स्थापना भएदेखिनै सबै जाति, धर्म, संप्रदायका मानिसहरुलाई सहभागि गराउनु भयो । त्यस्ता वर्गलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने काम गर्नु भयो । २००३ सालमा भवानीपुर कलकत्तामा भएको पहिलो महाधिवेशनमा देवव्रत परियार, डी.एन. प्रधान, लाक्पा छिरिङ शेर्पालाई केन्द्रीय समितिमा ल्याइएको थियो । २००९ सालमा जनकपुरमा भएको पाँचौ महादिवेशनबाट बी.पी. कोइराला सभापतिमा चुनिनुभयो भने पार्टीको महामन्त्रीमा धनमान सिंह परियारलाई चयन गरियो । वि.स. २०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले जनजाति, मधेशी, दलित जस्ता पछाडि पारीएका समुदायबाट ठुलो संख्यामा उम्मेदवारी दियो । जसको परिणाम कांग्रेसलाई जनताको दुईतिहाई मत प्राप्त भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भयो । उक्त मन्त्रीमण्डलमा सहभागि भएका १९ जना मन्त्री मध्ये १० जना विभिन्न समुदायका थिए, जसमा – गणेशमान सिंह, रामनायण मिश्र, पर्शुनारायण चौधरी, मिनबहादुर गुरुङ, योगेन्द्रमान शेरचन, जमानसिंह गुरुङ, प्रेमराज आङदेम्बे, ललित चन्द, सुर्यनाथ दास, दिवानसिंह राई थिए । यिनै तथ्यहरुबाट प्रष्ट हुन्छ बी.पी. कोइराला नेपालको इतिहासमा समावेशिताको पहिलो आधारस्तम्भ हुनुहुन्थ्यो ।

प्रजातन्त्रको स्थापना भन्दा पहिले नेपाली सेनामा भर्ती हुन केही जातजातिलाई बन्देज लगाईएको थियो । एउटै देशका नागरिक बीच भेदभाव गर्ने असमान नीति थियो । त्यस्तो असमान नीतिको अन्त्य गर्दै २००७ साल फागुन २० गते सरकारले सबै नेपाली नागरिकले नेपाली सेनामा भर्ती भई राष्ट्रको सेवागर्न सक्नेछन्, भन्ने घोषणा गर्यो । त्यसैले नेपाली सेना कुनै जात विशेषको नभई सबै नेपालीहरुको साझा प्रतिष्ठाको रुपमा आज पनि सम्मानित संस्थाको रुपमा स्थापित छ । यसरी हरेक क्षेत्रमा लगाइएका बन्देजहरुलाई तोड्ने क्रममा सामाजिक समानताका लागि जातीय विभेदको अन्त्य र “सँगै बसौं सँगै खाउँ” राष्ट्रिय अभियानको थालनि गरियो । यो अभियान चलाय सगैं कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले यथास्थिति वादीहरुका कारण ठुलो अपमान सहनु परेको थियो । उनीहरु सामाजिक बहिष्कारमा परे । छोराछोरीहरुको बिहेबारी रोकियो तर क्रान्ति नायक बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले समाजका विसंगति मेटाउन आफ्नो दृढ संकल्पलाई बदलेनन् । अन्तत: राज्यले सुनुवाई गर्याे । जातपात र छुवाछुतको विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ मुलुकी ऐन २०२० आयो ।

समावेशीताको अर्को उदाहरण लमजुङको दुराडाँडाबाट शुरु भएको हलो जोत्ने अभियान पनि हो । जसअनुसार पश्चिमाञ्चलका धेरै जिल्लाहरुमा उपाध्याय बाहुनहरुले हलो जोतेर सामन्ती सोचमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेका थिए । गाँउका टाठा-बाठा जिम्बुवाल, मुखियाहरुले सोझा-साझा, गरिब निमुखालाई थोरै रकम वा अन्नबाली दिएर ठुलो रकमको तमसुक बनाई ठग्ने प्रवृति थियो । ऋण तिर्न बार्है महिना कमारा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । नेपाली कांग्रेसले समाजका ठुलाबडाले गरीब र निमुखा माथि गरेको यस प्रकारको शोषणबाट मुक्ति दिलाउनका लागि गाँउ-गाँउमा गएर त्यस्ता जाली तमसुक च्यात्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो । दलितलाई विद्यालयमा भर्ना हुँन नपाउने, कितावहरु छुन नपाउने, पढ्न नपाउने, मठ मन्दीरमा पस्न नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य कांग्रेसले गरेको थियो । यसरी हेर्दा नेपालको इतिहासमा समानताका लागि २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना पछि धेरै कार्यहरु भएका छन् । बी.पी. कोइरालाले समावेशिताको गोरेटो निमार्ण गर्नु भएको थियो । यसलाई समयको माग अनुसार रुपान्तरण गर्दै लान कांग्रेसले सक्नुपर्छ ।

बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा २०१६ साल जेष्ठ १३ गते पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । युगान्तकारी परिवर्तन सँगै निमार्ण भएको सरकार देश विकास निर्माणको संवाहक भएर आयो । बी.पी.ले सयमा नब्बे नेपाली गरीब छन् तिनिहरुलाई हेरेर योजना बनाउनु पर्छ भन्नु भएको थियो । उहाँले भने अनुसार सरकारको ध्यान ग्रामिण जनताको जीवनस्तर उकास्नमा केन्द्रित थियो । त्यसै अनुसारका नीति तथा कार्यक्रमहरु निमार्ण गरिएको थियो । २०१६ साउन २५ अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरले आर्थिक वर्ष ०१६/१७ को वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो । कर्मचारीको तलब बृद्धि गरिरहँदा मन्त्रीहरुको तलब घटाएर राजनीति गर्नेले सम्पती कमाउने होइन जनताको सेवा गर्ने हो भन्ने सन्देश दिएको थियो । हरेक वर्ष साउन १ गतेलाई सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष मान्ने निर्णय गर्यो । सम्पत्ति माथिको करको सुरुवात गर्दै नागरिकलाई राज्य प्रतिको दायित्वको बोध गराएको थियो । त्यस्तै देशभरी नेपाली रुपैया मात्र प्रयोगमा ल्याउन पाउने नीति ल्यायो । सरकारी कार्यालयमा भारतीय रुपैयाको कारोबार बन्द गरायो । सरकार निमार्ण भएको एक महिना नपुग्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्यो । शिक्षा विकासको आधार हो भन्ने अभियानका साथ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक बुथमा प्राथमिक विद्यालयको स्थापना गर्ने अभियानको थालनी गर्यो । २०१७ कार्तिक सम्ममा २ हजार ५०८ प्राइमरी स्कुल, १४९ मिडिल स्कुल, ३४ हाईस्कुल र २ वटा कलेज स्थापना गरी आम सर्वसाधारण नागरिकलाई शिक्षा सँग जोड्ने कामको शुरुवात गर्यो ।

हरेक क्षेत्रमा पछाडी पारिएको नेपाललाई चाडै विकसित मुलुकको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बी.पी.को प्रष्ट धारणा थियो । आँफूले गरेका प्रतिवद्धता अनुसार सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम गरेको थियो । २०१७ वैशाख सम्म ४ हजार २५० वटा निवार्चन बुथमा एक–एक ओटा आयुर्वेद औषधिको पेटिका उपलब्ध गराइएको थियो । २०१७ साल कार्तिक २६ गते प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालाले कान्ति अस्पतालको शिल्यान्यास गर्नुभयो । देशभरीका अस्पतालहरुमा शैय्या र स्रोत साधन थप गरि आम नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउने कार्यको थालनी गर्यो । सरकारले आफ्नो डेड वर्षे कार्यकालमा विकासको रेखाङ्कन गरेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सिंचाइ, यातायात, विद्युत, उद्योग, रोजगारी सरकारका प्राथमिताका क्षेत्र थिए । विर्ता उन्मुलन, मोहीको हक रक्षा, वनको राष्ट्रियकरण, सुकुम्बासीलाई जमिनसहित बासको व्यवस्था, राजा–रजोटाको खारेजी, भूमिसुधार, छुवाछुतको अन्त्य, मित्रराष्ट्रहरुसँग दौत्य सम्बन्ध जस्ता कार्यहरु गरेर सरकारले नेपाललाई विकासको दिसा उन्मुख गराएको थियो । न्यायिक क्षेत्रको सुधार, प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट जनउत्तरदायि बनाउने, ग्रामपञ्चायतलाई अधिकार सम्पन्न बनाइ गाउँको विकासको जिम्मेवारी दिने योजना सरकारले तय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको एउटै ध्येय थियो प्रजातान्त्रीक समाजबाद बाट मात्र देशको विकास र नागरिकका अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । सरकार दिन प्रतिदिन योजनाबद्ध तवरले विकास निमार्ण र जनअधिकारका बारेमा आम नागरिकलाई सु–सुचित गराउन थालेसँगै निरङकुश राजतन्त्रले सेनाका आड्मा २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरि पञ्चायति व्यवस्थाको सुरुवात भयो । प्रजातन्त्रको दियो निभ्यौ, नागरिक निरास भए, देश पञ्चायति भुमरीमा फस्यौं ।

बीपी कोइरालाको जीवन आँफैमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हो । विचारको सागर हो । राष्ट्रिय आदर्श हो । राज्यको नेतृत्व तहमा सबैखाले अनुहारको प्रतिनिधित्वले मात्र हाम्रो हो भन्ने भावनाको विकास गराउँछ भन्ने भावना बीपीमा थियो । समावेशी सिद्धान्त मार्फत सबै क्षेत्र, जात, धर्मलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउनु पर्छ, ग्रामिण क्षेत्रको विकासले मात्र वर्गविहिन समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बीपीको मान्यता थियो । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा व्यक्ति केन्द्रीत नभई विचार केन्द्रीत बहस हुन जरुरी छ । व्यक्तिले संगठन निर्माण गर्न नभई विचारले निर्माण गर्ने हो । आजको पुस्ताले नेता हेरेर नभई निति तथा कार्यक्रम हेरेर पार्टीमा आवद्ध हुने गर्दछन् । त्यसैले वडा स्तर देखि केन्द्रसम्म निति केन्द्रित बहस हुन सके मात्र बी.पी. प्रति सच्चा श्रद्धाहुने छ । (लेखक शर्मा : जीपी कोइराला अध्ययन केन्द्र, सोलुखुम्बुका अध्यक्ष हुन् ।)