काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकहरुले ब्याजदर थपघट गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै अब मनपरी ब्याजदरमा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । जारी निर्देशिकाले ब्याजदरलाई पारदर्शी र व्यवस्थित ढङ्गले मात्र परिवर्तन गर्न सकिने बनाएको छ  ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ मा संशोधन/परिमार्जन थप व्यवस्था मङ्गलबार जारी भई कार्यान्वयनमा आएको हो । निर्देशिकाले उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्ने ऋणीका साथै ऋणमा घर जग्गा र सवारी साधन जोडेका सर्वसाधारणलाई समेत राहत पुग्ने देखिन्छ । यो व्यवस्थाले पटक–पटक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खुुसीमा ब्याजदर परिवर्तन प्रवृत्तिमा रोक लगाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७६ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन् । यस्तो ब्याजदर परिवर्तन गर्दा आगामी महिनाका लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनुपूर्व नै प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदरमा पनि परिवर्तन नहुने गरी स्थिर कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर, आधार दर र ब्याजदरमा भएको अन्तरको विगत तीन वर्षको विवरण समेत वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।