काठमाडौं । सरकारले नुन आयात निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका उद्यमी मोतीलाल दुगडकाे दबाबमा अर्थ मन्त्रालयले नुन आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रलाई बाटाे खुला गरेकाे छ। अहिले सरकारी स्वामित्वकाे साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत नुन आपूर्ति हुँदै आएको छ। आगामी बजेटमा आयोडिनयुक्त नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने उल्लेख छ। ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले भनेका थिए।

नुनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने जिम्मेवारी पाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमति बिना नै अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा उक्त व्यवस्था घुसाइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘प्रतिस्पर्धा बढाउने नियतले निजी क्षेत्रलाई पनि कारोवार खुला गर्नु राम्रो हो,’ तर सुलभ र गुणस्तरको सुनिश्चितता नभएसम्म निजी क्षेत्रलाई कारोबार गर्न दिन नहुने मनशायमा आपूर्ति मन्त्रालय पहिल्यैदेखि थियाे। अहिले हठात् बजेटमा यो विषय प्रवेश गराइएको छ। त्यसैले यो कसका लागि ? माेतीलाल दुगडका लागि भन्ने प्रष्ट हुदैछ।

प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार दुगडले सञ्चालन गरेको दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रोडक्ट प्रा.लि.ले अनुमति नै नलिई सेन्चुरी नुन बेच्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीकाे आडमा साेही काराेवारलाई वैधता दिन पनि निजी क्षेत्रलाई नुन आपूर्ति गर्न अनुमति दिइएकाे मन्त्रालयका अधिकारीकाे दाबी छ। बिना इजाजत नुन आपूर्ति गर्दा पनि दुगडमाथि कुनै कारबाही हुन सकेकाे छैन।

सरकारी अनुमति बिना सेन्चुरी नुन बिक्री भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले उजुरी गरेको थियो। उजुरीपछि बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन पनि गरेको थियो। तर, त्यतिबेला विभागको तालुकदार मन्त्रालय (उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) मा दुगड स्वयं राज्यमन्त्री भएकाले कारबाही नभएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि बताउँछन्।

दुगडले सञ्चालन गरेको दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रोडक्ट प्रालिले सरकारको अनुमति नै नलिई सेन्चुरी नुन बेच्दै आएको छ। राज्यमन्त्री हुँदासमेत दुगडले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्नका लागि पटकपटक दबाब र लबिइङ गरेका थिए। त्यतिबेला सफल नभए पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार भएको अवस्था र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिएको मौका छोपेर बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई नुन आपूर्ति गरिने नीति पारित गर्न दुगड सफल भएका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले निजी क्षेत्रलाई नुनको बिक्री खुला गरेपछिको परिणाम चाँडै देखिने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भारतमा निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोवार गर्न दिइएको छ। त्यहाँ नेपालको भन्दा झन्डै तीन गुणा महँगोमा नुन बिक्री भइराखेको छ। उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा नुन खानुपरेको छ। नेपालको जस्तो गुणस्तर समेत पाइँदैन। त्यही किसिमले यहाँ पनि नुन महँगो पर्ने र गुणस्तरहीन हुने सम्भावना भएकाले निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोवार गर्ने अनुमति दिइनु हुँदैनन्थ्यो।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिएर बजेटमा आउनु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन। नुनको बिक्री खुलाउन नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ,पछिल्लो समय आपूर्ति मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्रीले नै चलाइरहेकाले उतैबाट यो गर्नु नहुने काम गरिएको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बृहत्तर जनताको हितका लागि हुनुपर्ने कानुन निहित स्वार्थका लागि गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। साल्ट ट्रेडिङलाई मात्रै नुन बेच्ने अनुमति रहेकोमा निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको हो ? भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलाई गरिएको प्रश्नमा उनले बजेटमा आइसकेको विषयमा कुरा गर्नुको अर्थ नरहेको बताए। कुनैकुनै विषय विभिन्न हिसाबले सरकारी नीतिमा आउने गर्छन्, ’सचिव भट्टराईले भने, ‘बजेटमा आइसकेपछि प्रस्ताव कसले गर्‍यो भन्नु नै गौण कुरा हो। यसको अर्थ हुँदैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार दुगडले भने निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोवार खुला गर्नमा आफ्नो स्वार्थ नरहेको दाबी गरेका छन्। ‘नुन कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिनु भनेको सबैलाई दिनु हो। मलाई मात्रै होइन,’ दुगडले जिकिर गर्दै भने, ‘यसपालिको बजेटमा त्यस्ताे व्यवस्था गर्न मेरो कुनै पहल छैन।’ विगतमा आफूले साल्ट ट्रेडिङको सहमतिमा नै होटेलमा नुन बेच्दै आएको समेत उनले दाबी गरेका छन। तर उनलाई साल्ट ट्रेडिङले त्यस्ताे अधिकार नदिएकाे र आधिकारिक एजेण्ट पनि नभएकाे स्राेतले बताएकाे छ।

नीतिगत भ्रष्टाचार हो : ट्रान्सपरेन्सी

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थमा मुलुकको नीतिमा नै हेरफेर हुनु नीतिगत भ्रष्टाचार रहेकाे औंल्याएकाे छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बृहत्तर जनताको हितका लागि हुनुपर्ने कानुन निहित स्वार्थका लागि गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताएका छन। ‘कानुन जनताको बृहत्तर हितका लागि बनाइने हो। व्यक्तिविशेष वा संस्थाविशेषको फाइदाका लागि अथवा अख्तिायार प्राप्त व्यक्तिसँग आबद्ध व्यक्तिको फाइदाका लागि बनाइने होइन,’ अध्यक्ष रेग्मीले भनेका छन्।

कुनै व्यक्तिको स्वार्थका लागि कानुन परिवर्तन गर्दा, नयाँ कानुन बनाउँदा, अथवा कानुनको अपव्याख्या गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको ठहरिने अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ। ‘एक व्यक्तिका लागि व्यापार खुला गर्नु गलत कुरा हो,’ रेग्मीले भने, ‘गलत त सरकारले एकपछि अर्को गरिराखेको छ। यहाँ जग नै गलत भएपछि कहाँकहाँ गलत भन्ने ?