✍️ कोमलनाथ शर्मा

अधिराज्यको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका प्राकृतिक सम्पदाको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो अधिराज्यको सरकारको हो भन्ने कुरामा दुइमत छैन । सरकारले ध्यान नदिँदा र चासो नलिँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको देखिएकै छ । सरकार उदासीन भएको कारणबाट देशको भौगोलिक सीमा समेत अतिक्रमण भएको छर्लंग छ । त्यस्तै देश भित्र रहेका बहुमूल्य प्राकृतिक श्रोतको साथै नदी खोलाका किनार, चरन खर्क, ताल तलैया, कुलो नहर, बाटोघाटो, मसानघाट, ठाँटी चौपारी, पाटी पौवा जस्ता सार्वजनिक प्रयोगमा आउने सम्पदाको हिनामिना र दुरुपयोग हुन नदिने र नियन्त्रणको उपाय अबलम्बन गर्ने काम पनि सरकार र सरकारका निकायको भएको भनिरहनु पर्दैन ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा उपेक्षा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन र संरक्षणको लागि कानूनको निर्माण नभएको छैन । जग्गा नापजाँच ऐन, मालपोत ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, स्थानीय निकायलाइ काम कर्तव्य र अधिकार प्रदान गर्ने जस्ता कानून निरन्तर विद्यमान छन् । कानूनको अपर्याप्तता पनि छैन, कानूनको कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारी पनि छन् खाली क्रियाशील नभएको कारण र सरकारबाट समयसमयमा हुने घोषित नीति र कार्यक्रमको कारणबाट अतिक्रमणको सिलसिला बढिरहेको हो । सरकारका स्थानीय निकायले ऐलानी पर्ती जग्गाको हिसाब किताब नराख्ने र संरक्षणको उपाय पनि नअपनाउने जस्ता कुराले दुरुपयोग बढ्ने गरेको हो । ऐनको व्यवस्था भएर मात्र पर्याप्त नहुने रहेछ भन्ने प्रत्यक्ष उदाहरण हो यो । कानून र अधिकार आलंकारिक नभएर संरक्षणको लागि हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै काम नै नगर्ने भएपछि कानूनद्वारा काम कर्तव्य तोक्नु र अधिकार दिनुको प्रयोजन नै रहेन । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति प्रतिको उपेक्षाको कारणबाट हुने क्षतिको पूर्ति संभव नहुने अनुभव हुँदा पनि संरक्षणको चासो नहुनुले सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वार्थ निहीत भएर हो वा वास्ता नभएर हो अनुमान आ-आफ्नै हुनु अस्वाभाविक होइन ।

उपेक्षाको परिणाम :

सरकारी जग्गामा चीरस्थायी स्वामित्व राज्यको रहने कारणबाट अभिलेखमा सरकारी भनि अंकित भएपनि र नभएपनि त्यस्तो जग्गामा भएको कुनै पनि कार्यले राज्यको स्वामित्व मेटिन सक्दैन । तरपनि अनधिकार उपयोग र अतिक्रमणको निरन्तरता नरोक्दा जटिलता भने थपिन्छ । व्यक्ति र संस्थाको नाममा दर्ता भएदेखि बाहेकको जग्गा स्वत: सरकारी हुने र सो जग्गामा अनधिकार भएको दर्ता जुनसुकै समयमा पनि वदर गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित अधिकारीमा कानूनत रहेको छ। सम्बन्धित अधिकारीले पाएको अधिकारको प्रयोग नगर्दा मात्र सरकारी जग्गाको हिनामिनामा निरन्तरता छ, जुन कुरा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको वरिपरिको जग्गामा देखिएकै छ ।

अतिक्रमणका कारक विभिन्न आयोग र समिति पुनर्वास आयोग, सुकुम्बासी आयोग, बसोबास आयोग, वन सुदृढीकरण आयोग जस्ता आयोग र समिति गठन गरेर जग्गा वितरण गरिनुको आशय जग्गामा उत्पादन बढाउनु, औद्योगिक विकासको लागि वातावरण तयार गर्नु र जग्गा उपलब्ध गराउनु, विस्थापित र जग्गाविहीनले जग्गा पाउनु, सट्टाभर्ना दिनु, बसोबास व्यवस्थित गर्नु र वन क्षेत्र सहितको वनसम्पदा समेत जोगाउनु थियो । कार्यान्वयन तहमा अन्तरनिहीत उद्देश्य र दुरगामी प्रभावको विषयमा सोच्दै सोचिएन । जग्गा व्यवस्थापन र संरक्षणमा भन्दा जग्गा वितरण गर्ने कार्यले प्राथमिकता पायो । जग्गा वितरण गर्ने कुराको बढी प्रचार भयो र दरखास्त समेत आह्वान गरियो, जसले गर्दा जग्गाको वितरण गर्ने कार्य समुचित वितरण र व्यवस्थापनमा भन्दा व्यापारमा रुपान्तरण भयो । खास रुपमा सुकुम्बासी र विस्थापित भएका व्यक्ति भन्दा फाइदा लिन खोज्नेको बाहुल्यता भएको कारणबाट जग्गा पाउने व्यक्ति उपयुक्त पात्र हो होइन त्यसको विषयमा छानबीन नगरि पर्याप्त सुचनाको अभावमा जग्गा वितरणको काम गरेबाट पाउनुपर्नेले नपाएको र नपाउनुपर्नेले पाएको यथार्थ हो । जुन समस्या देखेर जग्गा वितरण गर्ने काम भएको हो सो समस्या अहिलेसम्म निराकरण भएको छैन र समस्या ज्योंकात्यों छ । यस प्रकारको जग्गा वितरणको प्रक्रिया देखेपछि सरकारी जग्गा सबैको लागि रहेको सम्झी जोसुकैले पनि सरकारी जग्गामा लोभ गर्ने र मिच्ने जस्तो बेथिति शुरु भएको अद्यापि जारी छ र यसबाट वनक्षेत्र बढी प्रभावित छ।

राजनीतिक घटनाक्रम :

राजनीतिक घटनाक्रमले पनि सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको हुर्मत लिएको छ । जनआन्दोलन, जनमत संग्रह जस्ता कथित राष्ट्रिय महत्वका राजनीतिक घटनालाइ आडमा लिएर सरकारी जग्गाको व्यापक दुरुपयोग भएको कुरा पनि छर्लंग छ । जनतालाइ आफ्नो पक्षमा अग्रसर गराउने माध्यम नै जग्ग्गा प्रापि्त र आवासको आश्वासन रहेको थाहा नै छ । जनतालाइ लोभ्याएर अग्रसर गराइ जनताको आडमा टाठाबाठाबाट सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण र वनक्षेत्रको फँडानी भएको पनि लुकेको छैन । जग्गा पाइन्छ भन्ने आशामा हिमाल पहाड मात्र के मधेशमा बसोबास भएका व्यकि्त पनि वन फांड्न तम्सिएको देखिएकै हो । अनि भारतीय नागरिक पनि जग्गा पाउने आशामा भित्रिएकै हुन् । मतदाता बढाउने, जनताको समूह देखाइ व्यवस्था जोगाउने र परिवर्तन गर्ने नाममा विभिन्न कालखण्डमा भएका फरक फरक नामका आन्दोलनमा जग्गा वितरणको आश्वासनले वनक्षेत्र तहसनहस भएको र सरकारी जग्गा र वनक्षेत्र नै राजनीति गर्नेको लागि स्वार्थपूर्तिको साधन र टाठाबाठाको लागि कमाउधन्दा भएको छ।

कागजातको प्रामाणिकता र जग्गादर्ताको तानाबुना :

शहरीकरणको बृद्धि र बसाइसराइको चाप सँगै खाली भएको ठाउँ कब्जा गरि आवास र आवादको रुपमा प्रयोग गर्ने क्रम शुरु भएको रोकिएको छैन । अनि जग्गाको मूल्यमा आएको अप्रत्यासित बृद्धिको कारणले जग्गालाइ आयआर्जनको श्रोतको रुपमा हेर्न थालियो । नापी हुँदा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता नभै ऐलानी पर्तीको रुपमा रहेको खाली जग्गा कहाँ छ भनि खोज्न शुरु भयो र त्यस्तो जग्गा दर्ता गरि व्यक्तिको नाममा ल्याउने काम प्रारम्भ भएको अझैसम्म जारी छ । कानूनी प्रक्रियाको निमित्त चाहिने स्वामित्व र त्यसको प्रमाणको खोजी गर्दै जग्गालाई पहिले प्रचलनमा रहेको जग्गा व्यवस्थापन प्रणालीको स्वामित्वको आधार देखाइ तिरो तिरेको रसीद, पोता जस्ता प्रमाण र बाउसे कोदाले फड्रके रैकर गुठी विर्ता गाउँब्लक जस्ता जग्गाको किसिमसँग मिल्ने आधिकारिक प्रमाण बनाइ दर्ताको प्रक्रियामा लैजाने र दर्ता गराइ जग्गा हडप्ने क्रिया अद्यापि छ । आधिकारिक कार्यालयका आधिकारिक व्यक्तिले पनि छानबीन नगरि दर्ता गराउन सहयोग गर्ने कुराले धमाधम ऐलानी पर्ती जग्गा मात्र होइन गुठी र व्यक्तिगत जग्गा समेत दुषित दर्ता गराउने र बिक्रि गर्ने जस्ता काम भैरहेकै छन् । मालपोत भूमिसुधार नापी कार्यालय र अदालत समेत यस्तो कुरामा प्रयोग भएको छ । अदालतले कानूनसम्मत नै गर्छ भन्ने कुरालाइ दुरुपयोग गरि अदालतमा मुद्दा दिने डिसमिस गराउने, मिलापत्र गर्ने र जग्गादर्ताको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरि दर्ता गर्ने जस्तो सहज प्रक्रियाबाट गुठी र सरकारी जग्गालाइ व्यापारको श्रोत बनाइएको छ ।

सार्वजनिक संरचना :

सामाजिक आवश्यकता र सहभागितामा संचालन हुने सामुदायिक विद्यालय, मठ मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, सेवामूलक संस्था पनि खाली जग्गा वा वनक्षेत्र देखेपछि सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिइकन सामूहिक हितको निमित्त भनि जग्गा कब्जा गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने र कार्यक्रम संचालन गर्ने जस्ता क्रियामा तत्पर छन् । सामुहिक प्रयोगमा सरकारी जग्गाको उपयोग अस्वाभाविक नभएपनि प्रयोग हुने जग्गाको लगत नराखी बिधि नपुर्याइ गरिएको क्रिया पनि अतिक्रमण नै हो । यसले बिधिसम्मत प्रक्रिया नपुर्याएर पनि सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न पाइंदोरहेछ भन्ने संदेशले अतिक्रमणको कामलाइ प्रोत्साहन भएको छ । अनि ती संस्थाको स्थापना र कामको प्रकृतिबाट सरकारी जग्गा पाउन सक्ने हुन् होइनन् र जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार भएनभएको पनि परीक्षण हुँदैन र परीक्षण गर्ने निकाय पनि मौन छ ।

राजनीतिक प्रभाव :

राजनीतिको कारणबाट खाली रहेको सरकारी जग्गामा घर टहरा बनाउने, घेर्ने, खेती गर्ने जस्ता क्रिया पनि बढ्दो छ । राजनीतिक संरक्षण मिल्ने भएकोले पनि निर्धक्क साथ नदी खोलाका किनार राजमार्गको र वनक्षेत्रको छेउछाउ च्यापी बसाल्ने र निर्धा निमुखाको संज्ञा दिइ मनोवल बढाउने र नियन्त्रण गर्न खोज्दा हुल नै जम्मा गर्ने गरिएको व्यवहार पनि लुकेको छैन । राजनीतिक दलसंग सम्बद्ध नेता वा कार्यकर्ताले आफ्नो मतदाताको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी राजनीतिक स्वार्थको लागि हुने यस्ता कामले निन्त्रणमा असहज भै सरकारी जग्गाको दुरुपयोग भएको प्रत्यक्ष छ । मुख्यत सरकारी जग्गाको अतिक्रमणको कारण र यथार्थ यही हो ।

सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लगत :
नापी हुनु पूर्वको जग्गाको स्थिति र व्यवस्थापनको फेहरिस्त जग्गाधनिको लगत आदि जिमुवाल, मुखिया, जमिन्दार पटवारीबाट हस्तान्तरण भएपछि मालपोत कार्यालयको जिम्मामा अभिलेखीकरण भएको कारणले सरकारी जग्गा स्वत: लोप हुने स्थिति त छैन । तर खोजी नगर्दा लोप भएको जस्तो देखिने हो । साथै खोजी नभएपछि र अर्काको उपयोगमा आएपछि जग्गा खाली गराउन पनि सहज हुँदैन । नापी पूर्वको जग्गा व्यवस्थापन ठाउँ अनुसार फरक फरक स्थिति भएपनि नापी भएपछिको प्रणालीमा एकरुपता छ । सो भएपछि शुरु नापी हुँदा कायम भएको जग्गाको स्थति हेरेर पनि सरकारी जग्गा यताउति गर्ने काम भए नभएको अनुगमन गरि इच्छा र दृढता भए पता लगाउन सकिन्छ । सरकारी जग्गा यताउति भएको भए बिधिसम्मत रुपमा सरकारको नाममा ल्याउन नसकिने पनि हुँदैन तर इमान्दारीता र अठोट भने चाहिन्छ । गर्नुपर्ने काम गर्न झमेला मान्ने, आलटाल गर्ने प्रवृत्ति रहेको र त्यसमा पनि शुभलाभ जोडिएपछि व्यक्तिगत स्वार्थको आडमा आफ्नो दायित्व विर्सिने संस्कृति विकसित भएको अहिलेको स्थितिमा परिणाम पनि सकारात्मक र वाञ्छित होला वा नहोला शंका रहेपनि आशा गर्ने ठाउँ छ ।

संरक्षण र व्यवस्थापनको अभिभारा:

सरकारी जग्गाको अभिलेख स्थानीय निकायमा दुरुस्त नराख्दा संरक्षण हुन नसक्ने अनुभवले देखाएको छ । कहाँ कहाँ सरकारी जग्गा रहेको र त्यसको उपयोग कसरि भएको छ भन्ने कुराको जानकारीको श्रोत स्थानीय जनता हुन् । नापी हुँदा कायम भएको जग्गाको नक्सा, क्षेत्रीय दर्ताकिताब जस्ता विवरण रहनुपर्ने ठाउँ स्थानीय निकाय हुनुपर्छ । स्थानीय निकायलाइ जग्गा नापी पछिको जग्गाको नक्सा, क्षेत्रीय किताब (fildbook) दर्ताको विवरण जस्ता कागजात उपलब्ध गराएर अभिलेख अनुसारको सरकारी जग्गा साबुत रहे नरहेको र मिचे नमिचेको हेर्न र संरक्षणको दायित्व समेत रहने गरि कानूनी व्यवस्था नभएसम्म सरकारी जग्गाको संरक्षण नहुने निश्चित छ । स्थानीय निकायको संगठनात्मक स्वरुप वडावडा सम्म विस्तार भएको कारणबाट पनि पर्ति ऐलानीको रुपमा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षणमा प्रभावकारिता आउनसक्छ । स्थानीय सरकारको दायित्व भित्र जग्गाको उपयोग पनि रहने भएपछि जग्गाको नक्सा लगायतका कागजात र अभिलेखको आधारमा जग्गा मिचिए नमिचिएको हेर्ने सूचना लिनेदिने अन्यथा भए नियन्त्रण गर्ने जस्ता काममा स्थानीय पदाधिकारीलाइ नै क्रियाशील बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । स्थानीय स्तरमा रहेका सामाजिक संस्था वा संगठनलाइ जग्गा दिनुपर्यो भनेपनि बिधिलाइ उपेक्षा नगरी कानूनको प्रक्रिया पुरा गरेर चलन गर्न दिने गरेमा मोैखिक वा अन्य कुनै माध्यमबाट जग्गा मिच्ने बहाना बन्दैन ।

स्थानीय आवश्यकता र उपयोगिता :
सुकुम्बासी, दैवीप्रकोपबाट पीडित, विस्थापित, जग्गाविहीन, उखडा, मोहियानी, कमैया, हलिया, बसाइसराइ, आवास शहरीकरण, वस्तीविकास, घडेरी जस्ता विषयले सर्वप्रथम प्रभावित हुने क्षेत्र स्थानीय निकाय नै हो । यस्ता समस्याको समाधान गर्ने ठाउँ पनि स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिका हो । स्थानीय निकायको प्रभावकारिता स्थानीय स्तरमा आउने यस्ता विषयमा निकास दिन सक्नु हो । सरकारको जग्गा नीति नै खलबल्याउने र मानिसको जीवन सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहने जग्गाको संरक्षण, प्रयोग र पारदर्शिता चुनौतीको विषय भएपनि स्थानीय पदाधिकारी सक्रिय हुँदा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा हुने अतिक्रमणमा स्वत: रोक लाग्छ । आवास र वस्ती विकास, उद्यान र पार्क, सामुदायिक संरचना जस्ता बहुआयामिक कार्यक्रमको लागि जग्गाको आवश्यकता पर्दा मात्र सरकारी जग्गाको महत्व थाहा पाउने र अघिपछि वास्ता नगर्ने बानी अन्त्य नभएसम्म वाञ्छित परिणाम आउँदैन । सरकारी जग्गा जोगाउन सकिएन भने खाँचो भएको बेलामा ठूलो धनराशी खर्च गरि अधिग्रहण गर्नपर्ने स्थिति आउने भएकोले पनि सरकारी जग्गामा हुने अतिक्रमण तत्काल रोक्न आवश्यक छ । यसको लागि स्थानीय जनता पनि परिचालित हुनसक्छन् ।

अन्तमा
सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको प्रभावकारी कानून हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नहुनुले नेपालको प्राकृतिक सन्तुलन नै खलबलिंदै छ । बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, बहुमूल्य काठको निकासी जस्ता कामले वातावरणीय सन्तुलनमा असर परेको छ । जग्गा बाँडेर समस्याको समाधान नहुने कुरा विगतमा भएका अनुभवले सिद्ध गरेको देख्दादेख्दै पनि सरकार अझै जग्गा बाँड्ने भन्दैछ। रोजगारीको अवसर जुटाउन सके आवास र जग्गाको व्यवस्था गर्ने काम स्वत: हुन्छ, सरकारले प्रयत्न गर्नैपर्दैन। जग्गा वितरणको नीतिले हिमाल पहाड मधेशको जनसंख्या र भौगोलिक स्थिति नै खलबलिएको छ र कहिँ जनसंख्यामा कमी आउनु र कहिँ जनघनत्व बढ्नुको कारण पनि यही हो । अनि जग्गाविहीन हुनेकोे संख्यामा कमी नआइ दिनदिनै बढ्नुले जग्गा बाँड्ने कामबाट सकारात्मक परिणाम नआएको देखिएकै छ भने यस स्थितिमा जग्गा वितरण गर्ने काम रोकी विकल्प खोज्ने बेला आएको बुझ्नुपर्ने होइन र । (लेखक/पूर्वन्यायाधीश शर्मा, सुशासन र समाजिक न्यायका पक्षमा कलम चलाउनु हुन्छ।)