स्थानीय तहको आर्थिक संकट संघीय सरकारले समाधान गर्नुपर्छ

संघीय सरकारले पठाउने समानीकरण अनुदानको कटौती भएका कारण देशैभरका स्थानीय तह आन्दोलित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा आएर समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत रकम कटौती गर्दै संघीय सरकारले स्थानीय तहहरुमा बजेट पठाएको छ । संघीय सरकारले ५ वटा शीर्षकमा बजेट पठाउने गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण शीर्षक नै समानीकरण अनुदानलाई मानिन्छ । जसबाट स्थानीय सरकाहरूले विभिन्न विकास निर्माणका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले सुरुमा भनिएअनुसारको बजेटमा आधारित रहेर योजना बनाएर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि अहिले अनुदान कटौती भएकोले अहिले स्थानीय तहहरूलाई निर्धारित बजेटका निर्माण कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन निकै संकट परेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा सम्पुर्ण योजनाहरु कार्यान्वयनमा गइसकेका र भुक्तानी दिनुपर्ने समयमा बजेट कटौती हुँदा स्थानीय तहहरूसँग खर्चकाे भुक्तानी गर्ने आम्दानीको अर्काे उपाय छैन । संघीय सरकारले राजस्व संकलनमा आएको गिरावटको आधारमा अनुदान कटौती गरेको भने पनि स्थानीय तहहरूले गरिसकेको कामको भुक्तानीभने असार १५ भित्र दिनै पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहहरुसँग बजेट ब्यवस्थापन गर्ने स्रोत नभएकोले त्यसको व्यवस्था संघीय सरकारले गर्नु पर्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८१ वैशाख १२ गते देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ७४ दशमलव ११ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको बजेट हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरेको थियोे । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजन गरेको थियो । तर त्यही बजेटबाट ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुको रू. २४ अर्ब ५९ करोड बजेट कटौती भएको छ ।

राजस्व संकलनका प्रायःजसो जिम्मेवारीहरु संघीय सरकार अन्तर्गत पर्दछन् । देशभरका प्राकृतिक स्रोत र राजस्वबाट संकलित रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था छ । ऐनको २०७४ परिच्छेद – ४ मा अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निश्चित सूत्रमार्फत अनुदानको बाँडफाँटको सिफारिस सरकारलाई गर्ने गर्छ । सोहीअनुसार नै पालिकाहरूले समानीकरण अनुदान पाउने गरेका छन् । संघले दयामाया गरेर स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको होइन । नेपालको संविधान २०७२ को मर्मअनुसार राजस्व बाँडफाँट गर्ने ऐनको निर्माण नै गरिएको छैन र संघलाई धेरै तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई थोरै दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी शुरुमै कम बजेट दिने अनि सोही बजेटबाट योजना बनाइ कार्यान्वयनमा गइसकेपछि पुनः बजेटमा कटौती गरिदिने गरेपछि स्थानीय तहहरु आर्थिक रूपमा र घाेषित याेजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न निकै संकटपुर्ण र समस्याग्रस्त बनेका छन् । निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन योजनामा रकम भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्वबाट स्थानीय सरकार पछि हट्न मिल्दैन । त्यसैले राजश्व संकलन कमी भएपनि अन्य बाटोबाट रकम भुक्तानीकाे ब्यवस्थापन गरि त‍ोकिए बमोजिमको बजेट स्थानीय तहमा पठाएर संघीय सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरी स्थानीय तहको आर्थिक संकट र अभाव समाधान गर्नुपर्छ । यसतर्फ संघीय सरकार, संसदकाे समयमै ध्यान जाओस् ।