काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण भए-नभएकोबारे पत्ता लगाउने विधि पीसीआर परीक्षण नि:शुल्क गर्न परामदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकभित्र पर्ने भन्दै सर्वोच्चबाट परामदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले परामदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतबाट परामादेश जारी भएपछि सरकारले जनताको नि:शुल्क पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने अधिवक्ता ओलीले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुने तर सर्वसाधारणबाट २ हजार रुपैयाँ तोक्नु गैरकानुनी भएको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको अधिवक्ता ओलीले बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा भएको उक्त रिट निवेदनमाथिको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, रामप्रसाद पोखरेल, कीर्तिनाथ शर्मा, पौडेल, शिव यादवलगायतले बहस गरेका थिए । अधिवक्ताद्वयले भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।