उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमान्ड एआइजीलाई सुम्पिने योजना, प्रदेश प्रहरीको नेतृत्वमा डिआइजी

काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्षपछि बल्ल प्रहरी समायोजनको अन्तिम तयारी सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार केन्द्र र प्रदेशमा प्रहरी संख्या टुंगो लगाएसँगै समायोजन अगाडि बढाउन लागिएको हो।

गृह मन्त्रालयका अनुसार समायोजनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। र, केही दिनमै काम सुरु हुनेछ। समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर डिएसपीसम्मका लागि आवेदन आह्वान गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ। गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा प्रहरी समायोजन एकाइ गठन गरेको छ। सोही एकाइले थप कार्यविधिहरू बनाएर समायोजन सुरु गर्न लागेको हो। सहसचिव गौतम भन्छन्, ‘केही प्राविधिक काम सकेर करिब दुई सातापछि समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’

प्रहरी समायोजन ऐनमा उल्लेखित मापदण्डअनुसार सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुनेछ। कार्यरत पदको ज्येष्ठतालाई समायोजनको प्रमुख आधार बनाइएको छ। यस्तै, कम्तिमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवास र नागरिकताको ठेगाना तथा उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ। प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीले २ ग्रेड बढुवा सुविधा पाउनेछन्।

केन्द्रमा २४ हजार, प्रदेशमा ५४ हजार :

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय प्रहरीमा २४ हजार ८ सय १६ र ७ वटा प्रदेशमा गरी ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति रहनेछन्। हरेक प्रदेशमा १ डिआइजी र ३ एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रहने छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा २ तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा १ एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ।

त्यसअनुसार ७ प्रदेशमा ७ डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, १ सय ८१ डिएसपी, ७ सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ। यस्तै, २ हजार २ सय ५७ सइ, ५ हजार २ सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार ८ सय १८ जवान र १ हजार ९ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन्। भर्खर भर्ना भएर तालिममा रहेका ८ सय ३४ प्रहरी जवानको दरबन्दी पनि प्रदेशमा कायम गरिएको छ। हाल डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले त्यसभन्दा माथिका एसपी, एसएसपी र डिआइजी गरी १ सय ३ जना पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा परिचालन हुनेछन्। सबै प्र्रदेशमा गरी ५० हजार ७ सय ९४ जनपथ र ३ हजार ९ सय २६ प्राविधिक प्रहरी रहने भएका छन्।

यस्तै, केन्द्रीय प्रहरीमा १ आइजिपी, ५ एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी कायम भएको छ। १ सय १ एसपी, २ सय ७२ डिएसपी, ७ सय ५६ इन्स्पेक्टर पनि केन्द्रीय प्रहरीमातहत रहनेछन्।

केन्द्रीय प्रहरीमातहत ३ हजार ३९ सइ, २ हजार ५ सय ११ असइ, ४ हजार ३ सय ७८ हवल्दार, १३ हजार ४ सय १ जवान र १ हजार १ सय १५ कार्यालय सहयोगी रहेछन्। १ सय ६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ।

२२ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहने :

सर्भे प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय प्रहरीमातहत २२ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहनेछन्। तीमध्ये ८ वटा उपत्यकामा र १४ वटा उपत्यकाबाहिर हुनेछन्। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) ऐन, २०७६ ले गम्भीर किसिमका अपराध अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ। र, सोही ऐनमा तोकिएअनुसार ती कार्यालयले अपराध अनुसन्धान गर्नेछन्। ठूला सहर भएको जिल्लामा रहने कार्यालयले ४/५ वटा जिल्लासम्म हेर्नेछन्।

ऐनअनुसार ६ प्रकारका अपराध अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा छ। राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र साइबर अपराध नेपाल प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गर्न पाउँछ। त्यसबाहेक एकभन्दा धेरै प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको र सीमापार अपराध पनि केन्द्रीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ।

प्रतिवेदनअुनसार सातै प्रदेशमा एसएसपी नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय रहनेछ, जसमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, साइबर ब्युरो, कम्प्युटरजस्ता निकायका एकाइ रहनेछन्।

केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा हेर्न नेपाल प्रहरीअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रहनेछ, जहाँ एआइजीलाई कमान्ड दिने तयारी छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको नाम काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा ट्राफिक महाशाखाको नाम काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय राख्न लागिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार डिआइजीका ५ दरबन्दी पनि थप्ने निर्णय गरेको छ। ती पद साइबर ब्युरो, केन्द्रीय राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, प्रदेश प्रहरी समन्वय निर्देशनालय, अन्वेषण, योजना तथा विकास निर्देशनालय र कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत रहनेछन्। सर्वे प्रतिवेदनमा देशभर ३६ वटा नगर प्रहरी कार्यालय रहने उल्लेख छ। यस्तै, ५ सय ५५ इलाका प्रहरी कार्यालय, १ हजार २ सय ९० प्रहरी चौकी, ३७ वटा विमानस्थल सुरक्षा गार्ड, ७३ वटा कारागार प्रहरी कार्यालय हुनेछन्।

यस्तै, सातै प्रदेशमा १/१ वटा अस्पताल, दंगा गण, विपत् तालिम केन्द्र, विद्यालय र ७७ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहनेछन्। केन्द्रीय राजमार्गको सुरक्षासमेत केन्द्रीय प्रहरीको भएकाले सबै प्रदेशमा केन्द्रकै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हुनेछन्।

डेढ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मै अड्कियो नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदा :
प्रहरी समायोजनको बाटो खुले पनि अझै प्रदेश प्रहरीले काम गर्ने कानुनी आधार भने तयार भइसकेको छैन। नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन आएपछि मात्र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन ल्याउन पाइन्छ। तर, नेपाल प्रहरी ऐन डेढ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले नेपाल प्रहरी ऐन ल्याउन पटक-पटक ताकेता गरेका छन्। तर, तीव्र दबाबका बाबजुद संघीय सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको छैन।

यो ऐन नआउँदा प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरी केन्द्रमा आउन पाउने-नपाउनेजस्ता विषय अन्योलमै छन्। करिअरसँग जोडिएका विषय प्रस्ट पारेर मात्र समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। ३० वर्षे सेवाहद हटाउने कि राख्ने चलखेलले पनि यो ऐन रोकिएको स्रोत बताउँछ।

जिम्मेवारी र अधिकार मापदण्डबाटै प्रष्ट बनाउनुपर्छ: सुरेन्द्रबहादुर शाह, पूर्वएआइजी

प्रहरी समायोजन त्रुटिरहित बनाउन संघीय र प्रदेश प्रहरीबीच राम्रो वर्कआउट आवश्यक छ। कसरी र कुन दर्जासम्म समायोजन हुने प्रस्ट भइसकेको छ। तर, जबर्जस्ती समायोजन गर्नुहुँदैन। समायोजनपछि राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रदेश प्रहरी भन्ने नयाँ संगठनले प्रवेश पायो।

आन्तरिक सुरक्षाको म्यापमा प्रदेश प्रहरीको राम्रोसँग पोजिसन मिलाउनु पर्छ। यसमा संघीय र प्रदेश सरकार बसेर थप छलफल आवश्यक देखिन्छ। अहिले कसले कति अधिकार लिने भन्नेमा मात्र छलफल केन्द्रित छ । तर, राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने विषय त्यसभन्दा महत्वपूर्ण हो।

संघीय र प्रदेश सरकारबीच खिचातानी भयो भने सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ, जुन एकदमै नराम्रो हुन्छ। त्यसैले दुई सरकारले जनतालाई सुरक्षा दिने र अपराध अनुसन्धानको विषमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। अपराध अनुसन्धानलाई विवादरहित बनाउन ‘ज्वाइन्ट टास्क फोर्स’को अवधारण पनि लागू गर्न सकिन्छ।

अनुसन्धान र करिअरका विषयमा केन्द्रबाटै मापदण्ड बनाउनुपर्छ। एउटा प्रदेशमा समायोजन भएको एउटै ब्याचको डिएसपी दुई वर्षमै एसपी हुन सक्छ, अर्काे प्रदेशमा चार वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसकारण समायोजन भएका प्रहरीको करिअरमा असर नगर्ने गरी संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्छ। प्रहरीमा भर्ना, सरुवा, बढुवाजस्ता कुरामा हस्तक्षेप नहुने गरी संघीय प्रहरी ऐनमा यस्ता धेरै विषय समेट्नु जरुरी छ।

समायोजन तीन-चार महिनामा सकिन्छ : थानेश्वर गौतम, प्रमुख, प्रहरी समायोजन एकाइ, गृह मन्त्रालय

प्रहरी समायोजन कसरी अगाडि बढ्छ ?

सफ्टवेयरमार्फत समायोजन हुने भएकाले सफ्टवेयरलाई फाइनल गर्दै छौँ। समायोजनका लागि टिम बनाउने काम भइरहेको छ। केही कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ। समायोजनका धेरै कुरा ऐन र नियमालीमा स्पष्ट छन्। तलब, स्केल, दज्र्यानी चिह्नजस्ता विषय टुंगो लगाउनुपर्छ। तालिमलगायत विषयमा गृहकार्य बाँकी छ। ती सबै सिध्याएर आवेदन आह्वान गर्छौँ।

कुनै प्रदेशमा धेरै र कुनैमा थोरैले समायोजन चाहेमा कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

कसैले चाहेर हुँदैन। समायोजन ऐनमै यससम्बन्धी प्रस्ट मापदण्ड छ। ज्येष्ठता, कार्यरत प्रदेश, ठेगानालगायतबाट त्यो टुंगो लाग्छ। कुनै प्रदेशमा धेरै र कुनैमा कम हुने सम्भावना छ। यसलाई सफ्टवेयरबाटै मिलाउँछौँ। पति-पत्नीलाई एकै प्रदेशमा समायोजनका लागि भने थप निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

समायोजन भएपछि अर्काे प्रदेशमा जाने तथा केन्द्रमा आउने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ?

प्रदेशबीच समन्वयमा काज खटाउन सकिने व्यवस्था छ। समायोजन भएका कर्मचारी बढुवा भएर संघमा आउन पाउने प्रावधान पनि छ। प्रदेशमा भर्ना भएका नयाँ कर्मचारीले पाउँदैनन्, तर समायोजन भएकालाई केन्द्रमा आउने बाटो खुला हुन्छ।

समायोजन कहिलेसम्म सकिन्छ ?

तीन-चार महिनाभित्र सकिन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसभन्दा लामो समय लाग्दैन।-नयाँपत्रिका।