काठमाडौं । योगदान गर्न नसक्ने मानिसलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अपांग, अलपत्र, आफन्त नभएका तथा विपत्मा परेकालाई पनि कोषले सम्बोधन गर्ने बताएका हुन्। संविधानको धारा ४२ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणालाई व्यापक बनाउँदै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने ओलीले बताएका हुन्। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षामा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई कोषमा समेटिएपछि यसको उचाइ बढेको उनले बताए।

कार्यक्रममा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले आगामी दिनमा स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि कोषमा समावेश गर्दै जाने बताएका छन्। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोषको लगानी कार्यविधिसमेत पारित गरेको उनले बताए।

१ लाख ७९ श्रमिक सूचीकृत :

सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन भएको २ वर्षमा १ लाख ७९ हजार ७ सय ९१ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन्। कोषका निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार १० मंसिर ०७७ सम्ममा सूचीकृत प्रतिष्ठानहरूको संख्या ९ सय १५ पुगेको छ। नियमित योगदानकर्ताको संख्या ७२ हजार पुगेको छ। यस अवधिमा कोषले ३ अर्ब १० करोडभन्दा बढी योगदान रकम संकलन गरेको छ।

त्यस्तै, कोषले हालसम्म १ करोड ७३ लाखभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेको बताइएको छ। कोषले सञ्चालन गरेको औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा हालसम्ममा ६ सय ५२ वटा दाबी परेको छ । जसबापत कोषले १ करोड १३ लाख कोषबाट विभिन्न योगदानकर्तालाई भुक्तानी गरेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी, कोषले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा हालसम्ममा ४७ वटा दाबीबापत १० लाख ५८ हजार भुक्तानी गरेको छ। आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा २८ वटा दाबीअन्तर्गत १३ लाख ७९ हजार भुक्तानी भएको छ। वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ३८ वटा दाबीबापत ३५ लाख ६२ हजार भुक्तानी भएको निर्देशक ज्ञवालीले बताएका छन्। योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताका तर्फबाट सरकारले कोषमा गत चैतदेखि असारसम्मको योगदान रकम १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ।

आयकर सीमा ५ लाख पुर्‍याइयो :

अबदेखि कोषमा आबद्ध श्रमिकले ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयकरमा छुट पाउने भएका छन्। आयकर विनियमावलीको संशोधनमार्फत आयकर सीमा ५ लाख बढाइएको कोषका निर्देशक ज्ञवालीले बताए। ‘आयकरको सीमालाई वृद्धि गरी प्रतिवर्ष कोषमा जम्मा गरेको ५ लाखसम्म रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।

विगतमा कर छुट ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै थियो । चालू आवको बजेटमार्फत ०७७ मसान्तसम्ममा अन्य अवकाश कोषहरूमा रहेको रकम कोषमा ल्याउँदा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

कोषले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य उपचार तथा मातृत्व योजना र दुर्घटना योजनालाई स्वास्थ्य संस्थामार्फत सोझै सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ देशभरिका ६५ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सेवा प्रवाह सम्झौता गरिएको कोषले बताएको छ।

यो आ.व.को अन्त्यसम्ममा यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको संख्या १ सय ५० पुर्‍याउने कोषको लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै, कोषको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकममा यस वर्ष करिब ७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्ने देखिएको कोषका निर्देशक ज्ञवालीले बताए।