✍️ अधिवक्ता वासुदेव शर्मा

विषय प्रवेश : २०६२/०६३ मा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलताबाट मुलुकमा प्राप्त भएको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान निर्माण भएको हो । यो संविधानका लागि उक्त जनआन्दोलन नै वैधताको मूल स्रोत हो । मुलुकमा २०५२ सालदेखि सशस्त्र राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएको नेकपा(माओवादी) र शान्तिपूर्ण सडक संघर्षमा रहेका सात राजनीतिक दलबीच २०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे राजनीतिक सम्झौताको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट २०६१ माघ १९ गतेको शाही घोषणाले थोपरेको तत्कालीन निरंकुश शासन व्यवस्थाको अन्त्य भै मुलुकमा लोकतन्त्रको बहाली भयोे । प्राप्त भएको यस लोकतन्त्रको परिणामतः करिव २४० वर्ष अघिदेखि देशको राज्य व्यवस्था संचालन गरी आएको शाहवंशीय राजसंस्थालाई नै किनारा लगाई अहिलेको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम हुन पुगेकोे हो ।

साँच्चिकै यो संवैधानिक व्यवस्था भनेको सोही जनआन्दोलनबाट भएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको सर्वोत्तम उपहार हो । यद्यपि अहिले पनि केही व्यक्ति र समूहबाट राजसंस्था पुनस्र्थापना हुने संभावनाको झिनो आशा व्यक्त भइरहेको छ । तर मुलुकमा पुनः राजसंस्था कायम हुन सक्ने कुनै सम्भावना छैन । राजसंस्था पुनःस्थापनाको विषय प्रकृतिको नियम विपरीत हुन्छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफै लेख्ने नेपाली जनताको चाहना मुखरित हुँदै आएको हो । यही अभिष्ट पुरा गर्न जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिद्वारा निर्माण भएको वर्तमान संविधानबाट लोकतन्त्रका सर्वोपरी मूल्य र मान्यताकासाथ आम जनसमुदायको ईच्छा र आकांक्षाको सम्बोधन भए अनुसार हाल मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको ठोस आधार तय भएको छ । मुलुकको अबको यात्रा आर्थिक विकास र समृद्धि तर्फ नै केन्द्रीत हुनुपर्दछ । वर्तमान शासन व्यवस्थाले अहिले यी नै विचार र मान्यताको दुहाई दिई आएको छ ।

‘२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त जनभावना अनुरुप निर्माण भएकोे वर्तमान संविधानबाट मुलुकभित्रका वर्षौंदेखि थाँती रहेका महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नको समाधान भै देशमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न संभव भएको छ ।’ देशका शासक तथा नेतृत्व वर्ग र यिनका पक्षधरले यस्तो दावी गरेता पनि वर्तमान मुलुकको हालतले उनीहरुको यस राजनीतिक भाष्यलाई वस्तुगत ढंगले पुष्टि गर्न सकिरहेको अबस्था भने विलकुल नै छैन । मुलुकमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भए पश्चात् देशको उन्नति र प्रगतिका लागि राष्ट्रिय जीवनका हरक्षेत्रमा नव जागरण र नयाँ उत्साहको सकारात्मक वातावरण निर्माण हुँदै जानुको सट्टा आज सर्बत्र निराशा र अझ भनौं भने शासनसत्ता प्रति घृणा र आक्रोशको स्थिति नै ब्याप्त हुँदै गएकोे देखिन्छ । नेपाली जनताले अहिलेको यस संवैधानिक व्यवस्था र सरकारमाथि पनि अपेक्षित रुपमा विश्वास र भरोसा गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले संसदमा करिव दुईतिहाई मत प्राप्त गरेको इतिहासकै दर्बिलो, गर्बिलोे र क्रान्तिकारी मानिएको सरकारले पनि आम जनसमुदायमा नयाँ आशा एवं विश्वासको सञ्चार गराउन सकिरहेकोे छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् दिनानुदिन अलोकप्रिय हुँदै गएको छ । लाग्छ, यो सरकार पनि चौतर्फी असफलताको मार्गतर्फ नै उन्मुख भइरहेकोछ । कार्यशैलीको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्किरहेको अन्तरद्वन्द्वले जुनसुकै समयमा यो सरकार पनि असामयिक दुर्घटनाको शिकार हुने जोखिम बढ्दै गइरहेको छ ।

वि.सं.२००७ सालको जनक्रान्तिले प्रजातन्त्रिक शासन पद्धतिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेयताका ७० वर्ष भित्र देशमा फरक-फरक किसिमका राजनीतिक व्यवस्थाको प्रयोग भएको र यसै क्रममा कायम भएको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको अहिलेसम्मको कालखण्डमा पनि राज्य र सरकारको चरित्र तथा प्रवृत्तिमा कुनै आशातीत परिवर्तन भएको महसुश जनताले गरेका छैनन् । उही नै पुरातन प्रकारको व्यक्तिवादी सामन्ती चरित्र र प्रवृत्ति नै सर्वत्र हावी हुँदै आएकोे देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनकोे जति ठूलो हल्लीखल्ली गरिए पनि शासक वर्गको मानसिकतामा तात्विक अन्तर नआउँदा जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिबाट नेपाली जनता दिग्दार भएका छन् । यसैले अहिलेको यो परिवेशमा के, २०६२/६३ मा भएकोे राजनीतिक परिवर्तनबाट राजाको नेतृत्वमा रहेको निरंकुश शासन व्यवस्थाको अन्त्य भै मुलुकमा लोकतन्त्र बहाल भएकोे हो भन्ने सत्तासीन वर्ग र यिनका पक्षधरहरुबाट प्रक्षेपण भएको यस भाष्यमा कहीँ खोट रहेको त छैन ? अर्थात, हाम्रो प्रजातान्त्रिक राजनीतिक यात्राले अहिलेको अवस्थामा कतै बाटो बिराइरहेको त छैन ? देशको वर्तमान अवस्थालाई मनन गर्दा आज हरेक सचेत नागरिकका मन-मस्तिष्कमा यस प्रकारका सन्देहका प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

यसर्थ, यस आलेखमा तत्कालिन संवैधानिक व्यवस्था (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७) के कसरी असफल भयो वा असफल बनाइयो ? र अहिलेको यो राजनीतिक व्यवस्था खडा हुन पुग्यो ? वर्तमान संविधानको संवैधानिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि र आधार कस्तो छ ? यो संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको सन्दर्भमा पुनः राजसंस्था पुनस्र्थापना हुन सक्ने संभावना छ, छैन ? भन्ने यी विषयलाई मूल आधार बनाई सामान्य रूपमा भएपनि यसको यथोचित जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरिएकोे छ ।

(१) लोकतान्त्रिक विकास र प्रगतिको मापन :

लोकतन्त्र आँफैमा अमूर्त शब्दावली हो । शासनसत्ता संचालनको राजनीतिक अधिकार जनतामा नै केन्द्रीत भएको शासन व्यवस्था र यस अनुसारको शासकीय चरित्रले नै यसको निक्र्यौल गर्दछ । यो गतिशिल अवधारणा हो । यसैले मुलुकमा भएको लोकतान्त्रिक विकासको अध्यायलाई पर्गेल्नका लागि हामीले सम्बद्ध विषयकोे तथ्यमा प्रवेश गरी त्यस तथ्यको संवैधानिक तथा राजनीतिक विकास प्रक्रियाको प्रत्येक चरणलार्ई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यसरी विगतकालदेखि वर्तमान अवस्थासम्ममा स्थापित भएका तथ्यगत व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययनबाट मात्र मुलुकमा भइरहेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकास र प्रगतिको आयामलाई मापन गर्न सकिन्छ । जस्तोः पञ्चायती संविधानमा नागरिकका लागि संघ, संगठन गर्न पाउने राजनीतिक स्वतन्त्रताको हक प्रतिबन्धित रहेको थियोे । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलताबाट २०१७ सालको राजनीतिक घटनाबाट गुमेको यो हक पुनः प्राप्त हुन सकेकोे होे । यस प्राप्तिलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको रुपमा मुलुकले ग्रहण गरी आएको छ । यो वास्तविकता हो ।

(२) ०६२/६३ को आन्दोलनको उपलब्धिः

२०६२/०६३ को आन्दोलनको महत्वको बारेमा थाहा पाउन पनि यस आन्दोलनबाट हासिल भएकोे परिणामलाई समेत त्यसैगरी तथ्यको कसौटीमा राखी हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि सर्वप्रथम,२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट संघ, संगठन गर्न पाउने राजनीतिक स्वतन्त्रताको हक पुनः प्राप्त भएजस्तै यस आन्दोेलनबाट पनि देश र जनताले के, कस्तो प्रकारको राजनीतिक अधिकार हासिल गरेका हुन् ? भन्ने यस महत्वपूर्ण प्रश्नको लागि संवैधानिक तथा राजनीतिक अर्थमा वास्तविक एवं तथ्यगत रुपमा नै स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ ।

श्री ५ बाट मिति २०५९ जेठ ८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) बमोजिम विघटन भएको प्रतिनिधिसभा मिति २०६३ बैशाख ११ गतेको शाही घोषणाबाट पुनःस्थापना भएर नै सो आन्दोलन टुंगिएको हुँदा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना नै २०६२/६३ को जनआन्दोलनको एकमात्र उपलब्धिको रूपमा देखापर्दछ । आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा सगौरव रटान लाउने गरिएका गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता चाहिँ सोही पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र त्यस पछिको अन्तरिम संसदबाट नै निसृत भएका विषय हुन् । यसैले यी विषयलाई भने आन्दोलनको मौलिक प्राप्तिको श्रेणीमा राखी विचार विमर्श गर्न आवश्यक छैन । यसैले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्र्थापनाका विषयमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएका संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा विमर्श गर्नु नै यहाँ वाञ्छनीय हुन्छ । यसबाट नै २०६२/६३ को जनआन्दोलनको औचित्यको निर्धारण समेत गर्न सकिन्छ ।

(३) आन्दोलनका पूर्ववर्ती राजनीतिक घटनाः

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तर्गत २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा (तेश्रो) को चुनाव भएको थियो । नेपाली काँग्रेसले त्यस प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत पाएको थियो । तर, नेपाली काँग्रेसभित्र चल्दै आएको सत्ताको दुषित खेलभित्र बारम्बार रूपमा सरकारमा फेरबदल हुने क्रममा सन्त नेता श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई, पार्टी सभापति श्री गिरिजा प्रसाद कोईराला हुँदै पछिल्लो अवस्थामा पार्टी नेता श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

०५९ मंसिरमा माओवादीले दाङ र सोलुखुम्बु जिल्लाका सदरमुकाममा भिषण रुपमा फौजी आक्रमण गरे पश्चात प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवाको सरकारले मुलुकमा संकटकालीन व्यबस्था लागु गरेको थियो । सरकारले प्रस्तुत गरेको संकटकालीन व्यवस्थाको प्रस्तावलाई संविधान बमोजिम ६ महिना अवधिका लागि संसदले स्वीकृत गरेकोमा यसको अवधि ०५९ जेष्ठ ११ मा समाप्त हुने भएको र जारी रहेको संकटकालीन अवधिलाई अर्को ६ महिना सम्मका लागि निरन्तरता दिन सरकारले संसद समक्ष प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यस प्रस्तावका विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस भित्र नै देखा परेको किचलो र बिग्रहका कारणले संसदबाट उक्त प्रस्ताव पारीत हुन नसक्ने अबस्था देखेपछि २०५९ जेठ ८ गतेका दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०५९ कार्तिक २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिबक्सन संविधानको धारा ५३(४) बमोजिम श्री ५ समक्ष सिफारीस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारीस बमोजिम नै श्री ५ बाट तत्कालिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०५९ कार्तिक २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकीबक्सेकोे थियो ।

संविधानको धारा ५३(४) मा चालु प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुनका लागि निर्वाचनको यो शर्त अनिवार्य रुपमा पुरा भएको हुनुपर्दछ । तर, तत्कालिन माओवादी द्वन्द्वका कारणले ०५९ कार्तिक २७ गतेका लागि तोकिएको सो मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उपयुक्त नभएको भन्ने प्रमुख दलहरु समेतको सहमति भएकोले धारा ५३(४) को कार्यान्वयनमा बाधा अड्काउ परेको हुँदा कार्तिक २७ का लागि तोकिएको निर्वाचन २०६० मंसिर ३ गतेका लागि तोकिबक्सन संविधानको धारा १२७ बमोजिम हुनेगरी भनी श्री ५ समक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ असोज १६ गते पुनः अर्को सिफारीस गरेका थिए । तर, श्री ५ को २०५९ असोज १८ को शाही घोषणाबाट प्रधानमन्त्रीको सो सिफारीस अस्वीकृत भएको मात्र होईन कि संविधान बमोजिम समयमा निर्वाचन गराउन असक्षम प्रधानमन्त्री घोषित भई प्रधानमन्त्री पदबाट नै उनी बर्खास्त हुन पुगेका थिए ।

सोही घोषणाबाट कार्तिक २७ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत स्थगित भएको थियो । त्यसपछि श्री ५ बाट संविधानको धारा १२७ को उल्लेख गरी क्रमशः श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, श्री सूर्यबहादुर थापा र ऊ, नै श्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन भएका थिए । श्री ५ बाट २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद् पुनः विघटन गरीबक्सी तत्पश्चात श्री ५ कै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन भएर देशको शासन व्यवस्था संचालन हुन पुगेकोे थियो ।

(४) राजा र राजनीतिक दल बीच विवादः

०६२/६३ को आन्दोलन पूर्व भएका यी संवैधानिक तथा राजनीतिक अभ्यासका सम्बन्धमा राष्ट्रप्रमुख श्री ५ महाराजाधिराज सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरु वीच मैतक्यता कायम हुन नसकेको जगजाहेरै छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सार्ने सिफारीस लगायत संसदीय दलहरुसँग नै शासन सत्ता हुनुपर्ने र त्यसमा राजाले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्ने आग्रहलाई राजाले स्वीकार गर्न सकेनन् भने राजाका राजनीतिक कदमलाई पनि दलहरुले अस्वीकार गर्न पुगे ।

एकातर्फ राजाबाट ‘प्रधानमन्त्री तथा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरी मुलुकमा संवैधानिक गतिरोधको स्थिति सृजना गरेको र सो गतिरोधलाई हटाउनका लागि उनीहरु जिम्मेवार पनि नभएको कोही कसैप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने प्रकारले शासनसत्ता सञ्चालन गर्न मात्र खोजेकोे’ भन्ने कुरालाई नै प्रमुख आधार बनाएकोे तथ्य २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ को शाही घोषणाबाट बुझिन्छ । अर्कातर्फ ‘राजाले संविधान विपरीत जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्दै मुलुकमा प्रतिगमनको शुरुवात गरी आप्mनै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर निरंकुश शासन ब्यवस्था नै कायम गरेको’ भन्नेमा नै दलहरुको निचोड रहेको पाईन्छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राजाको अध्यक्षतामा बनेको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिक मान्यता नहोस् भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष सम्म नै हारगुहार गरेका समेत थिए । राजाले संविधानलाई ध्वस्त गरी प्रजातन्त्र समाप्त पारेको हुँदा पुनः लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि राजाको निरंकुश शासनसत्ता विरुद्ध संघर्ष गर्नुको कुनै विकल्प छैन । यसको लागि माओवादी समेतको समर्थनमा जनआन्दोलनको आह्वान गर्ने र आन्दोलनको बलबाट नै प्रतिनिधसभाको पुनःस्र्थापना गरी निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने भन्नेमा दलहरुको ध्यान केन्द्रीत हुन पुगेको देखिन्छ ।

(५) अनुत्तरित संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न :

राजा र राजनीतिक दलबीच कोरिएका राजनीतिक मतभेदका विषयलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेका संवैधानिक ब्यबस्थाका आधारमा हेर्दा भने दुई विपरीत ध्रुवमा खडा हुन पुगेका यी दुवैै पक्षबाट विधिसम्मत् रूपमा मुलुकको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने, गराउने तर्फ आवश्यक ध्यान-दृष्टि पुर्याउन नसकेकोे प्रष्टै देखिन्छ । दुवै पक्षकोे यही कमजोरीका कारण राजनीतिक समझदारी कायम हुन नसकी आपसी अन्तर-सम्बन्धमा नै त्यस प्रकारको गम्भीर दरार उत्पन्न भएकोे र बेलैमा यसकोे उचित समाधानको उपाय नखोजिएका कारणले गर्दा नै देश र जनता ०६२/६३ कोे आन्दोलनमा धकेलिन बाध्य भएका हुन् भन्ने यस कटु सत्य-तथ्यको पनि सहजै बोध हुन्छ । अहिलेसम्म पनि ती संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित नै रहिरहेको अबस्था छ ।

यसर्थ, मुलुक सामु घटेका उल्लिखित राजनीतिक घटनाप्रति सही धारणा बनाउने र मुलुकको संवैधानिक तथा राजनीतिक स्थितिलाई ऐतिहासिक विकास क्रम बमोजिम ठीक ढंगले औंल्याउँदै देशमा सार्थक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुनिश्चित भविष्यको लागि सुनिश्चित मार्गदिशा तय गर्ने विषयका निम्ति ती प्रश्नको सान्दर्भिकता आजको यस घडीमा झनै टड्कारो भएको प्रतित हुन्छ । यहाँ सम्बद्ध रहेका ती संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नलाई निम्न बमोजिम सूत्रबद्ध गरिएको छ:

(क) प्रतिनिधिसभा विघटन गरी तोकिएको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै सम्पन्न गराउन उपयुक्त नहुने भनी प्रधानमन्त्रीले नै निश्चय गरेको अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ भित्र यसको के, कस्तो संवैधानिक निकासको प्रबन्ध भएको छ ?

(ख) बाधा अड्काउ फुकाउने धारा १२७ को व्यवस्थाले धारा ५३(४) मा रहेको ६ महिनाको अवधि भन्दा बाहिर ( मिति २०५९ कार्तिक २७ बाट २०६०/८/३ का लागि ) पनि तोकिएको निर्वाचनको मिति सार्न पाउने अख्तियारी प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरेको छ, छैन ?

(ग) संविधानको धारा ५३(४) बमोजिम तोकिएको मध्यावधि निर्वाचनको मितिलाई धारा १२७ अन्तर्गत १ वर्ष भन्दा पछिको मितिमा सारी पाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारीसलाई अस्वीकृत गरी स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै अपदस्थ गर्नेसम्मको संवैधानिक अख्तियारी श्री ५ मा निहीत रहेको छ, छैन ?

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा माथिका प्रश्नको विवेचना गरिन्छ :
प्रधानमन्त्रीलाई संविधान बमोजिम तोकिएको मध्यावधि निर्वाचन गराउन देशको परिस्थिति मुताविक उपयुक्त नहुने भन्ने लागेको त्यस्तो स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्थालाई सुचारु बनाइराख्न प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्ने हो ? त्यसको संवैधानिक निकास के, हो ? यस बारेमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा नै स्पष्ट व्यवस्था छैन । यो संविधान अधुरो छ । यस प्रकारको असहज अवस्थाका लागि संविधानले कुनै किटानी बाटो देखाएको छैन ।

तत्कालिन परिस्थितिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ माथि प्रत्यक्ष रुपमा वा अप्रत्यक्ष रुपमा उठ्न पुगेका यस प्रकारका सन्देहका अनेकन प्रश्नलाई पन्साएर हामीले प्रत्यक्ष रुपमा देखेका र भोगेका ती राजनीतिक वाद-विवाद र मत-मतान्तरप्रति पनि निरपेक्ष भै संविधानमा भएका प्रबन्धको बारेमा विशुद्ध तवरले अध्ययन-मनन गर्ने हो भने संविधानको धारा ५३(४) अन्तर्गत तोकिएको मध्यावधि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गराउन उपयुक्त नहुने भनी प्रधानमन्त्रीले ठानेको त्यस्तो अवस्थामा यसको निकासका लागि विघटित प्रतिनिधिसभा नै क्रियाशील गराउन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था समेत संविधानभित्र नै मौजुद रहेको सहजै ज्ञात हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटित प्रतिनिधसभालाई नै क्रियाशिल गराउनु बाहेक संविधानभित्र अन्य कुनै पनि विकल्प भएको देखिन्न । यस सम्बन्धमा संविधानभित्र प्रत्यक्ष रुपमा शाब्दिक ब्यबस्था भएको भने छैन । कानुन ब्याख्याको नियम अनुसार यसको लागि शाब्दिक प्रावधानको तर्जुमा हुन आबश्यक पनि हुँदैन ।

संविधानको धारा १३२ मा अन्य नेपाल कानूनमा लागु भए सरह यो संविधानको ब्याख्यामा समेत नेपाल कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० लागु हुने व्यवस्था रहेको र यस ऐनको दफा २१ मा कुनै सूचना आदेश जारी गर्ने अख्तियार भित्र सूचना आदेशमा थप्न, संशोधन गर्न बदल्न वा खारेज गर्न हुने अख्तियार पनि अन्तरनिहीत हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । प्रधानमन्त्रीको २०५९ जेठ ८ गतेको सिफारीस बमोजिम श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरीबक्सी आउँदो कार्तिक २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको मिति समेत तोकीबक्सेको भनी राजदरवारबाट सोही मितिमा प्रकाशित भएको विज्ञप्ति, सूचना (नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित) नै प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि बनेको आधिकारिक कानुनी लिखत हो । यो सूचना संविधानको जुन अख्तियारी अन्तर्गत जुन संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम जारी भएको हो, सोही प्रक्रिया बमोजिम नै खारेज पनि गर्न हुने कुरामा यस कानूनी व्यवस्थाले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । तत्कालिन प्रतिनिधिसभा २०१७ पौष १ गते भएको राजनीतिक घटना जसरीे श्री ५ को शाही घोषणाबाट मात्र विघटन हुन पुगेको पनि होईन ।

उक्त चालु प्रतिनिधिसभा संविधान बमोजिम नै विघटन भएको स्थितिमा विघटन भएको सोही प्रक्रिया बमोजिम नै विघटन सम्बन्धीको सो विज्ञप्ति एवं सूचनालाई खारेज गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले श्री ५ समक्ष सिफारीस गर्न हुने अख्तियारीका विषयमा संविधानभित्र कुनै दुविधा भएको देखिन्न । श्री ५ समक्ष प्रधानमन्त्रीबाट विघटन सम्बन्धीको उक्त सूचना खारेज गर्नका लागि आबश्यक ब्यहोराको सिफारीस भएमा संवैधानिक राजाबाट सो सिफारीस मुताविक सो सूचना खारेज गरी विघटित प्रतिनिधिसभा क्रियाशिल गराउनु पर्ने नै हुन्छ । सो सूचना खारेजीको परिणाम भनेको विघटित प्रतिनिधिसभा स्वतः कायम हुनु हो । प्रधानमन्त्रीमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अख्तियारीलाई संवैधानिक विशेषाधिकारको रुपमा जसरी संविधानले सुरक्षित गरेको छ, त्यसैगरी विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने विषय समेत सोही विशेषाधिकारकै अन्तरनिहीत विषय हो भन्ने कुरामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आँफैमा सुस्पष्ट रहेको पाईन्छ ।
यसै सन्दर्भमा यो भन्दा पहिले पनि यसै प्रकृतिको संवैधानिक अभ्यास भएको उदाहरण समेत छ । २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनको मिति २०५१ कार्तिक २७ गतेका लागि तोकिएको थियो ।

उक्त दिन ठूलो एकादशीको पर्व परेको हुँदा बहुसंख्यक मतदाताहरु व्रत बस्ने, मेलामा जाने भएकोले निर्वाचनकोे सहभागितामा असर पर्न सक्ने र उनीहरुले मानिआएकोे धार्मिक अनुष्ठान समेतलाई विचार गरी कार्तिक २७ को सट्टा कार्तिक २९ गतेका लागि निर्वाचनको मिति सार्नका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले श्री ५ समक्ष सिफारीस गरेको थियो । यसको लागि संविधानको धारा ८८(५) बमोजिम श्री ५ बाट सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष राय माग भएकोमा नेपाल कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २१ मा भएको यस कानूनी व्यवस्था बमोजिम नै निर्वाचनको मिति सार्न मिल्ने भन्ने अदालतको राय (हेर्नुहोस् सम्वत् २०५१ सालको विशेष संवैधानक निर्देश नं.-१ स.अ.बुलेटिन २०५१ वर्ष ३ अंक १८ पुर्णांक ६० पृ.१) अनुसार निर्वाचनको मिति सारिएको थियो । यो संवैधानिक अभ्यास र ०५९ कार्तिक २७ का लागि तोकिएको निर्वाचन गराउन उपयुक्त नभएको भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको स्थितिका वीचमा कानूनी अर्थमा खास तात्विक भिन्नता भएको देखिन्न । यसका लागि राजदरवारबाट प्रकाशित प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धीको २०५९ जेष्ठ ८ को विज्ञप्तिलाई संशोधन गरी बदल्ने मात्र हो कि खारेज नै गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्ममा मात्र फरक पर्ने स्थिति हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको धारा ५३(४) को संरचना धारा-उपधारा भित्र खण्ड-खण्डमा विभाजित भएको पनि छैन । कानुनको कुनै धारा, दफाको व्याख्या गर्दा यसमा भएको पुरा व्यवस्थालार्ई लिएर अर्थ गर्नुपर्दछ । आँशिक तथा सिमित वाक्यांशलाई लिएर मात्र कानूनको अर्थ गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । कानुन व्याख्याको सार्वभौम सिद्धान्तले यही निर्देश गरेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस नियमको बारेमा उद्घोष हुँदै आएको समेत छ । संविधानको एउटै धाराभित्र रहेको एकसाथ क्रियाशील भएको/हुने पुरा ब्यवस्था मध्ये पछिल्लो वाक्यांश भित्रकोे ब्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकी शून्य हुन्छ भने अघिल्लो वाक्यांश अन्तर्गतको व्यवस्था समेत यथावत रुपमा क्रियाशील हुन नसकी स्वतः शून्य नै हुन पुग्दछ । यसलाई सामान्य गणितीय आधारमा पनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

अक्षरशः नै संविधानको धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रिया पुरा हुनका लागि ६ महिनाभित्र तोकिएको मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न हुन अनिवार्य हुन्छ । संविधानमा तोकिएको यस अवधिभित्र निर्वाचन गराई अर्को नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठन गर्नका लागि नै चालु प्रतिनिधिसभा विघटन हुन जाने हो । जब प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्छ तर सो बमोजिमको निर्वाचन नै हुँदैन भने सो विघटनको संवैधानिक मान्यता यथावत रहिरहन सक्दैन । संविधान बमोजिमको निर्वाचन नै नहुने भएको स्थितिबाट विघटनको संवैधानिक प्रक्रिया नै पुरा नहुने हुन्छ । यस अबस्थामा विघटनको कानुनी अस्तित्व पूर्ण रुपमा समाप्त भई प्रतिनिधिसभाको पूर्ववत् संवैधानिक हैसियत स्वतः कायम हुने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी धारा ३६(५) को कामचलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्रीको हैसियत पनि निजको नियुक्ति हुँदाको धारा ३६(१), धारा ४२(१), (२) मध्ये जुन धारा अन्तर्गत नियुक्ति भएको हो, सो साविक व्यवस्था अनुसार नै पनि स्वतः कायम हुन्छ ।

२०५२ भदौ १२ को प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्नेगरी भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको परिणामले तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नियुक्ति हुँदाको पुर्ववत् संवैधानिक हैसियत यसैगरी कायम हुन पुगेको थियो । यसपछि प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पारीत भई उनको ९ महिने सरकारले विदा हुनुपरेको थियोे । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विषय संवैधानिक रुपमा स्वाभाविक विषय हो भन्ने यस उदाहरणबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सो प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०५९ कार्तिक २७ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको आधारमा नै सो विघटन सदर भएको हो भन्ने कुरा सो फैसलाको अध्ययनबाट बोध हुन्छ । फैसलाले संकटकालीन अबस्थामा पनि निर्वाचन हुन सक्ने भनी यस्तो संकटकालीन अबस्थामा निर्वाचन गर्न नमिल्ने हो, कि भन्ने प्रकारका कानूनी शंका, उपशंकाको समेत निवारण गरी न्याय निरूपण गरेको पाईन्छ । प्रधानमन्त्रीले संविधान बमोजिम निर्वाचन गराउनुपर्नेे यो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नुपर्नेमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन नै नगराउने भन्ने फैसला भए पश्चात् सृजित अबस्था समेतका लागि सो फैसलाको प्रभावकारिता यथावत रहने र यसै कारणले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्न नै नमिल्ने भन्ने कुरा किमार्थ पनि मान्य होईन । उक्त फैसलाका कारणबाट संसद पुनस्र्थापना गर्न मिल्दैन भन्ने यस्तो प्रकारका विचार र कार्यबाट फैसलाकै अपब्याख्या र उपहास गरेको तथ्य नै सिद्ध हुन्छ ।

संसद गठनका लागि मध्यावधि निर्वाचन मात्र होईन कि आवधिक निर्वाचन हुन नसकेको अबस्थामा पनि अर्को निर्वाचन भई नयाँ संसद गठन नभएसम्मका लागि सोही संसदले वैधानिकता पाउने उदाहरण पनि विश्व इतिहासमा प्रशस्त भेटिन्छन् । बेलायतमा दुवै विश्वयुद्धको समयमा आवधिक निर्वाचन नगरीे चालु संसदले नै निरन्तर काम गरेको थियो । श्रीलंकामा पनि यस्तो उदाहरण भएको पाईन्छ । बेल्जियममा संसद विघटन भएको स्थितिमा देशमा कुनै संकट आईपरी संसदको जरुरत भएमा आँफै पुनस्र्थापना हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय हो । जनताको वैधानिक मतदानबाट गठित संसद जनताबाट अर्को वैधानिक मतद्वारा प्रतिस्थापन नभएसम्म यसको वैधानिकता रहिरहने सार्वभौम मान्यता एवं परिपाटी रहिआएको छ ।

भनिन्छ, कानुनले सबैले कानुन जानेको छ भन्ने मान्दछ । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुन पनि सक्दैन । तर हाम्रो देशको राजनीतिक अभ्यासभित्र देशको शासन सत्ता संचालन गर्ने जिम्मेवार अधिकारी तथा नेतृत्व वर्गमा यस प्रकारको संवैधानिक ज्ञानको अभाव भएको प्रष्टै देखियो । यसै कारणले गर्दा नै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को अभ्यासको हकमा यी पवित्र सूक्ति छाँयामा पर्न गए । यी राजनीतिक अभ्यासभित्र कानूनी सर्वोच्चताको यी पवित्र मान्यता ओझेलमा परेको भएता पनि अन्ततः मुलकमा कानूनको सर्वोच्चता नै कायम हुनजाने र घटित ती राजनीतिक घटनालाइ समेत यसै मान्यता अनुसार बुझ्नु, बझाउनु पर्ने नै हुन्छ । सायद कोही-कसैको पनि यसमा विमति हुन नसक्ला । राज्यको शासन सत्ता सञ्चालनको प्रमुख अभिभारा लिएका प्रधानमन्त्री, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता तथा संसदका सदस्य जनप्रतिनिधिहरु नै प्रचलित संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा आँफैमा जानकार हुन नसकेकोे तथा कहीँ, कतैबाट पनि उनीहरुले यसको लागि स्पष्ट मार्गदर्शन पाउन नसकेको यो राष्ट्रले देखेको, भोगेको कटु सत्य हो । यसको लागि अन्य क्षेत्रकोे त कुरै भएन, स्वयं कानुन तथा राजनीतिशास्त्रका विद्वत वर्ग स्वयं नेपाल बार एशोसियसन नै संविधानमा भएको यस प्रकारको सरल तथा सामान्य समझकोे उपायलाई मुलुक समक्ष सुझाउनु पर्ने कर्तब्यबाट विचलित हुन पुगेको र बाटो बिराएका राजनीतिक दललाई हौस्याउँदै गर्वकासाथ सडक संघर्षमा रमाएको त्यो उदाङ्ग दृष्य त झनै कहालीलाग्दो छ । यसबाट मुलुक बौद्धिक संकटमा नै परेको प्रष्ट हुन्छ ।

माथि विवेचित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको झलकबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ भित्र नै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको हुँदा मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको त्यस अबस्थामा संविधानले बाटो देखाउन नसकेकोे भन्ने समेतका संविधानमाथि लागेका आरोपहरु स्वतः मिथ्या सावित हुन्छन् । कानुन तथा विधिले देखाएको बाटोलाई छोडी तथ्यगत रूपमा उही नै विषयको प्राप्तिका लागि मुलुकको प्रचलित विधि, विधान र कानूनी व्यवस्था भन्दा बाहिर भड्काउमा परेर गरिएकोे कार्र्यले कदापि पनि मान्यता पाउने हुँदैन । यसलाई जनआन्दोलनको रुपमा मान्यता दिन पनि सकिदैंन । यस भड्काउ र त्रुटीपूर्ण कार्यको पहिलो जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्दछ । यसैले ०६३ बैशाख ११ को शाही घोषणाबाट भएको विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनालाई राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको हैसियतमा स्वीकार गर्न सकिदैंन । यसलाई देश र जनताले ब्यहोर्नु परेको अकल्पनीय एवं गम्भीर भन्दा गम्भीर संवैधानिक तथा राजनीतिक दुर्घटनाको उपजको रूपमा नै स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । यसको अन्तिम प्रारब्ध भनेको यही नै हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०५९ कार्तिक २७ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नगराउने भएपछिको त्यस अवस्थामा संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी निर्वाचन सार्नतर्फ नलागी विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाका लागि नै श्री ५ समक्ष सिफारीस गर्नुपर्नेमा उनीबाट सो बमोजिमको संवैधानिक जिम्मेवारीको पालना हुन सकेन । यदि संविधानले निर्दिष्ट गरेको यस व्यवस्था अन्तर्गत मौसूफ समक्ष सिफारीस गरेको अवस्था हुन्थ्यो भने सोही बेला प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने नै थियो । यसो हुन सकेकोे भए मुलुकले संवैधानिक रिक्तताको त्यस स्थितिलाई ब्यहोर्नु पर्ने नै थिएन । यसैले निर्धक्कका साथ भन्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्रीमा संविधान बमोजिम मुलुक सञ्चालन गर्नसक्ने योग्यता, क्षमता नभएको कारणले गर्दा नै मुलुक सामु संवैधानिक गतिरोधको त्यो विषम परिस्थिति आईपरेको हो । वास्तवमा उनीबाट भएको यही भूल एवं त्रुटी नै मुलुकमा संवैधानिक विचलनको त्यो विषम अवस्था निम्तिनुको चुरो कारण होे ।

२०५९ असोज १८, २०६१ माघ १९ र २०६३ बैशाख ११ का विवादित राजनीतिक घटनाहरु त यही विचलन भित्रका थप परिघटना मात्र हुन् । यी घटनालाई निर्णायक घटना मान्न सकिन्न । यसैले यी घटनालाई प्रधानता दिर्ई यिनको पक्ष-विपक्षमा वादविवाद गर्न आवश्यक पनि छैन । यसै सिमाभित्र रहेर नै यी घटनाको समेत यथोचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब यस पश्चात्, प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवाले संविधानको धारा १२७ बमोजिम हुनेगरी भनी मिति २०५९ कार्तिक २७ को निर्वाचनलाई मिति २०६० मंसिर ३ गतेका लागि तोकिपाउनका लागि श्री ५ समक्ष पेश गरेको सिफारिसको संवैधानिकताको बारेमा चर्चा गरौं ।
श्री ५ समक्ष प्रधानमन्त्रीबाट भएको त्यस सिफारीसले मूलतः बाधा अड्काउ फुकाउने धारा १२७ अन्तर्गतको प्रावधानलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनैपर्ने धारा ५३(४) मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । यो सिफारीसलाई मनासिब तथा जायज मानिने हो भने, संविधान तथा कानूनभित्रका व्यवस्थाहरुको अनिवार्यता एवं कानूनको बाध्यात्मक शक्ति नै लुप्त भई स्वयं कानुन नै निरर्थक एवं मृतप्रायः हुन सक्ने मान्यतालाई स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । त्यस सिफारीसले धारा ५३(४) मा रहेको ६ महिनाभित्र हुनुपर्ने निर्वाचनको सुनिश्चित व्यवस्थाको अस्तित्वलाई स्वतः निष्क्रिय बनाएको छ ।

कानूनी व्यवस्था बमोजिम कुनै कानूनलाई संशोधन वा खारेज गर्न सकिन्छ । संकटकालीन अवस्थामा केही मौलिक अधिकारहरु निलम्वन पनि हुन्छन् । तर, कानूनभित्रका मौजुदा व्यवस्था बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यलाई तत्काल गर्नु नपर्नेसम्मको छुट र सुविधा पनि साथसाथै हुने कुराकोे परिकल्पना भने कानूनशाष्त्रले गर्न सक्दैन । मुलुकमा यदाकदा विषम परिस्थिति नआउने होईनन् । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आईपरेमा कानूनले प्रदान गरेको विकल्पलाई नै अवलम्वन गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानमा त्यस्तो कुनै उपायको व्यवस्था छैन भने मात्र संवैधानिक मूल्य-मान्यता अनुकूल हुनेगरी उपयुक्त राजनीतिक विकल्पको चयन गर्न सकिन्छ । यसले संवैधानिक मान्यता पाउने पनि हुन्छ । धारा ५३(४) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन नगर्नुको एकमात्र विकल्प भनेको विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना गर्नु मात्र हो । यसको लागि संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएकोले यस संवैधानिक विकल्पको अवलम्वन नगरी संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा अड्काउ पर्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारीसको आधार देखादेखी नै असत्य, कपोकल्पित र भ्रमपूर्ण भएको निर्विवाद छ ।

संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने नाउँमा त्यसरी प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत चाहना बमोजिम निर्वाचनको मिति सार्न सकिने हो भने यसभित्र अनेकन प्रश्न एकसाथ उब्जिन्छन् । प्रधानमन्त्रीबाट निर्वाचनको समय सिमा के, कति अवधिसम्म बढाउन सकिने हो ? सिफारीसले एक वर्ष भन्दा बढीको समयावधि थप गर्न प्रस्ताव गरेकोे अवस्थामा त्यसमाथि पुनः समयावधि थप गर्न हुने कि नहुने ? त्यस एक वर्षका ठाउँमा दुई वर्ष, चार वर्ष अर्थात जति नै समयका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छामा समयावधि बढाउन सकिने नै भयो । यसरी अनिश्चित समयसम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एक व्यक्तिले देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न पाउने हो भने भईरहेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्वतः निरंकुश, तानाशाही व्यवस्थामा बदलिन पुग्दछ । जर्मनीको वाइमर संविधानभित्र पनि यस्तै नै प्रकृतिबाट हिटलरको उदय हुन पुगेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको त्यो विवादस्पद, आपत्तिजनक र आत्मघाती सिफारीसबाट नै हाम्रो संवैधानिक तथा राजनीतिक अभ्यासमा बाधा अड्काउ फुकाउको नाउँमा त्यस प्रकारका भ्रान्त एवं कलुषित धारणाले प्रवेश पाएको र यसको दुष्प्रभावबाट अहिले पनि मुलुकले मुक्ति पाउन सकेकोे छ भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकि देशको राजनीतिक व्यवस्थामा युगान्तकारी परिवर्तन भएको भनिएका महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक निर्णयका लागि समेत यही नै बाधा अड्काउ फुकाउको कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाउने गरेको पाईन्छ । यस व्यवस्थाको अभ्यास एकाध घटनामा मात्र सिमीत रहेको छैन । उक्त सिफारिसबाट सुरुवात भएको यस व्यवस्थाको उल्लेखन त्यसपछिका अनेकन महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा राजनीतिक अभ्याससम्म नै विस्तार भएको पाईन्छ ।

२०५९ असोज १८ मा श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरिँदा र त्यसपछिको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि पनि बाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धीे धारा १२७ लाई आधार बनाएको पाईन्छ । यसैगरी बेलायती म्याग्नाकार्टाकै उपमाबाट प्रचारित पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको २०६३ जेष्ठ ४ को घोषणा र २०६५ जेष्ठ १५ को गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा पनि बाधा अड्काउ फुकाउकै सहारा लिएकोे पाईन्छ ।

त्यस्तै पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले संविधानसभाबाट नै संविधान लेख्ने नाउँमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ खारेज गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गर्योे । यो संविधानले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र यसको कार्यकालको हकमा संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले २ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई २०६५ जेष्ठ १५ गते सो संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको हुँदा यसको कार्यावधि २०६७ जेष्ठ १४ गते सम्म भएकोमा यस अवधिभित्र संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पछि पटक-पटक यो कार्यकालको धारालाई नै अवैधानिक रुपमा संशोधन गर्दै थप गरेको २ वर्षको अवधि समेत त्यत्तिकै गुज्रिन पुग्यो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसरी कार्यकाल थप भएको विषयमा अन्तिम एक पटकका लागि मात्र अवधि थप गर्नका लागि परमादेश नै जारी गर्नु परेको थियो । अदालतको आदेशकै अवज्ञा हुने गरी संविधानसभाको पुनः म्याद बढाउन खोजिएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भई त्यो प्रयत्न निरुस्त भएकोे थियो । यसरी ४ वर्षको अवधिभित्र पनि संविधान निर्माण गर्न नसकी पहिलो संविधानसभा त्यतिकै तुहेको थियो । सो संविधानसभाले संविधानसभा विघटन भएपछिको मुलुकको संवैधानिक तथा राजनैतिक व्यवस्थापन के, कसरी गर्ने-हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गर्न समेत सकेन ।

यसरी सो संविधानसभाले विश्व सामु आफ्नो स्वाधीनतालाई सदा अक्षुण्ण राख्न सफल भएको र आप्mनै विधि, परम्परा र लिखित संविधान समेतबाट परिपोषित हुँदै आएको राष्ट्रलाई वैधानिक शून्यताको वेवारिस अवस्थामा छोडेको थियोे । राष्ट्र निर्माण गरेको शाहवंशीय राजसंस्थालाई विस्थापन गरी राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा विराजमान महामहिम राष्ट्रपतिज्युबाट समेत त्यस अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षमा निहीत अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गरी राष्ट्रलाई उचित निकास दिने कार्य हुन सकेन । त्यस वैधानिक शून्यताको स्थितिबाट पार पाउन पनि पुनः बाधा अड्काउ फुकाउकै नाउँमा बहालवाला सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर संविधानसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुन पुग्यो । यसरी दोश्रो संविधानसभा (२०७०) को गठन र त्यस संविधानसभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधानका लागि पनि बाधा अड्काउ फुकाउको कानूनी व्यवस्था नैै एकमात्र वैधानिक आधार स्तम्भका रुपमा खडा भएको स्थिति देखिन्छ ।

दोश्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी भएको वर्तमान संविधानले संविधान जारी हुँदाका बखत बहाल रहेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री शुसिल कोईरालाको मन्त्रिपरिषद् विघटन भई त्यसपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता श्री के.पी. ओली प्रधानमन्त्री बनेकोेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट बाहिरिएकाले उनले राजीनामा गर्नु परेको थियो । त्यसपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काँग्रेस वीच आलोपालो हुनेगरी सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार श्री पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनको नियुक्तिमा पनि बाधा अड्काउ फुकाउकै प्रसङ्ग आउँछ ।

बाधा अड्काउ फुकाउको कानूनी व्यवस्थालाई राज्य संचालनको प्रक्रियामा भएका माथि उल्लिखित यी कामकारवाहीकोे वैधानिकताका लागि मनचिन्ते झोलाकै रुपमा उपयोग गरिएको पाईन्छ । संवैधानिक विफलता (जस्तो संविधान जारी नगरी अन्तरिम संविधान पूर्णतः विफल भएको) को अवस्थामा समेत राज्यमा निहीत अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गरी राजनीतिक निकास दिन सक्नुपर्नेमा यसको स्थानमा पनि यसै व्यवस्थाको सहायता लिएको देखिँदा त बाधा अड्काउ फुकाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका नाउँमा संविधान बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यलाई नगर्र्दा पनि हुने, नगर्नु हुने तथा संविधानमा नै नभएकोे कार्य गर्दा पनि हुने विचित्रकै मान्यता स्थापित गरे-गराएको देखिन्छ ।
यथार्थमा, विधिशाष्त्रीय मान्यताका आधारमा भन्ने हो भने बाधा अड्काउ फुकाएको भनिएका उल्लेखित कामकार्य भित्र न त बाधा अड्काउ परेको भन्ने नै अवस्था हो, न त यसका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने प्रकृतिका कुनै संवैधानिक आदेश नै जारी भएको देखिन्छ । बाधा अड्काउका नाममा प्रकाशित भएका ती दस्तावेजहरु त केवल सूचना मात्र हुन् । ती आदेश नै होईनन् । यसरी कार्यकारी प्रकृतिका सूचना पनि विधायिकी प्रकृतिका आदेशकै हैसियतमा निर्बाध र निशङ्कोच रुपमा उपयोग गरिनुले त पन्ध्रौं शताब्दीका बेलायतका राजा हेनरी आठौंको वद्नाम कृत्य पनि फिका सावित हुन जान्छ । संसदबाट पारीत ऐनको कार्यान्वयन गर्दा बाधा अड्काउ फुकाउने दफा बमोजिम उनले मनपरीे आदेश जारी गरी मूल ऐन नै संशोधन हुने प्रकारले ऐनको कार्यान्वयन गर्ने गर्दथे भन्ने कुरा बेलायतको संवैधानिक तथा राजनीतिक इतिहासमा भेटिन्छ । हामीकहाँँ त त्यस प्रकृतिको विधायिकी आदेशसम्म पनि जारी गर्न नपर्ने भएको र धामीझाँक्रीको फु..मन्तरकै शैलीमा यस व्यवस्थाको वारंवार अभ्यास हँदै आएको अवस्था छ ।
यथार्थमा, बाधा अड्काउ परेको भनिएका उल्लेखित विषयहरु कानूनी अर्थमा बाधा अड्काउ फुकाउका विषय नै होईनन् । यहाँ बाधा अड्काउ फुकाउने कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग भएकोे नै होईन । यी राजनीतिक अभ्यासभित्र त राज्य व्यवस्था संचालन गर्नेहरुको केवल आफ्नो व्यक्तिगत कमजोरी पोखिएको मात्र हो । त्यसो हो भने वास्तवमा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था भनेकोे के, हो ? तथा कानूनभित्र यस प्रकारको व्यवस्था गर्नुको के प्रयोजन हुन्छ ? यी आदेशकोे रूप र स्वभाव कस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको बारेमा उचित जवाफ खोज्नु पर्ने नै हुन्छ । यसका लागि पनि हामीले अन्य देशको संवैधानिक अभ्यास सम्म पुग्ने कष्ट गर्नुपर्दैन । हामीकहाँ भएको संवैधानिक अभ्यासलाई बुझेमा नै प्रयाप्त हुन्छ ।

२०१६ जेष्ठ १६ मा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री श्री वी.पी. कोईरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि तत्कालिन अवस्थामा संविधान बमोजिम माथिल्लो सदन (महासभा) को गठन नभैसकेको र मन्त्रिपरिषद्मा २ जना मन्त्री महासभाबाट लिनुपर्ने भन्ने तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा १३ मा व्यवस्था भएकोले महासभाको अभावमा उक्त धारा कार्यान्वयन गरी मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि बाधा परेको अवस्था थियो । त्यस अवस्थामा निम्न बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरी उक्त कानूनी बाधा हटार्ई मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । प्रत्यक्ष रुपमा नै जानकारी गराउने उद्धेश्यले यो आदेशलाई नेपाल राजपत्रबाट साभार गरी तल राखिएको छ ।

नेपाल राजपत्र
खण्ड ९ अतिरिक्ताङ्क ६
काठमाडौं आषाढ १६ गते २०१६ साल
देहाय बमोजिमको शाही आदेश भएकोले सर्वसाधरणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान (बाधा अड्काउ फुकाउने) आदेश नं. १
नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ७५ र ७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ बाट देहायको आदेश गरी बक्सेको छ:
१. (१) यस आदेशको नाम संविधान (बाधा अड्काउ फुकाउने) आदेश नं. १ रहेको छ ।
(२) यो आदेश २०१६ साल आषाढ १६ गते देखि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. यो आदेश प्रारम्भ भएका मिति देखि १ महिना अवधिका लागि संविधानका उपबन्धहरु देहायको अनुकूलनको अधीनमा रही चालु रहनेछन:
(१) धारा १३ को उपधारा २ मा रहेको “ र ती मन्त्रीहरु मध्ये कमसेकम दुईजना महासभासद्बाट लिईनेछ ” भन्ने शब्दहरु झिकिएको छ ।
(२) धारा १४ को उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको “ र कमसेकम दुईजना यस्ता सहायक मन्त्री महासभासद् मध्येबाट लिईनेछ ” भन्ने शब्दहरु झिकिएको छ ।
(३) यो आदेश प्रारम्भ भएको मिति देखि:
(क) संविधानको धारा ४४ को उपधारा (२) र (३) ६ महिनाको अवधिका लागि र
(ख) संविधानको धारा ६२(२) एक वर्षको अवधिको लागि झिकिएको सम्झी संविधानका उपबन्धहरु चालु रहनेछन ।
आज्ञाले
मीन ब. जोशी
श्री ५ को सरकारका का.मु. नायव सचिव
कानुन तथा संसदीय प्रवन्ध मन्त्रालय ।
माथिको यस आदेशको रुप र ढाँचाबाट नै बाधा अड्काउ फुकाउको वास्तविक तात्पर्य थाहा पाउन सकिन्छ । नयाँ संविधान लागु हुँदाको संक्रमणकालीन अवस्थामा संविधान बमोजिमका निकायहरुको गठन भैसकेको हुँदैन । संविधानको कुनै धारा बमोजिमका कार्य गर्नका लागि संविधान पुरै सक्रिय भै नसकेकोले गर्दा नै तत् सम्बन्धीको कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः रुपमा पालना गर्न नसकिने अवस्था आईपर्दछ । यो अवस्था नै बाधा अड्काउको अवस्था हो । त्यस अवस्थामा त्यस व्यवस्थाभित्रका वाक्यांश वा शब्दहरुमा केही निश्चित अवधिसम्मका लागि संविधान बमोजिम हुनुपर्ने÷गर्नुपर्ने कार्यसँग अनुकूलन हुने गरी हेरफेर, थपघट गर्न पाउने गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारीलाई नै बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार भनिन्छ । यो अख्तियारी कार्यकारीमा रहन्छ । कार्यकारीबाट बाधा अड्काउ परेको कुरामा आबश्यक आदेश जारी गरी सो अड्काउलाई फुकाई कार्यान्वयन गर्न सकिने हदसम्म हुनेगरी कानून मिलाइन्छ । यसरी बाधा अड्काउ फुकाउका आदेशबाट कानुनको अक्षरशः पालना गराउनका लागि प्राविधिक सहयोग मिल्ने हुन्छ । यस अन्तर्गत कानूनको व्यवस्था भित्र नै थपघट गर्नुपर्ने हुँदा यो विधायिकी कार्य भएकोले यस अन्तर्गतका आदेश समेत विधायिकी आदेशको रुपमा नै जारी हुन्छ । माथिको आदेश पनि यसै मुताविक जारी भएको देखिन्छ ।

संक्रमणकालिन अवस्था पार भएपछि संविधान पुरा लागु भएर कार्यान्वयन भै सक्ने हुँदा यसपछि भने बाधा अड्काउ फुकाई रहनुपर्ने आबश्यकता पनि हुँदैन । संविधानभित्र त्यस प्रकारका कुनै प्राविधिक समस्या देखिएमा पनि सर्वोच्च विधायिकाले नै यसको समाधान गर्न सक्ने हुन्छ । बाधा अड्काउ फुकाउका विषयहरु कानुनी प्रकृतिका हुन्छन् । यसभित्र सारवान प्रकृतिका राजनीतिक विषयहरु पर्दा पनि पर्दैनन् । जस्तोः २०५९ सालको निर्वाचन हुन नसक्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीले देखाएको आधार कानूनी होईन, यो राजनीतिक हो, । त्यसैगरी अन्तरिम संविधानको विफलताको स्थिति त विशुद्ध राजनीतिक नै हो । यी विषयहरुमा कानूनी बाधा अड्काउ फुकाउने भन्ने विषय आकर्षित नै हुने होईन ।

कानून लागु हुँदाको प्रारम्भिक चरणका लागि मात्र वाञ्छनीय हुने र तोकिएको निश्चित अवधिसम्मका लागि जारी हुने अस्थायी प्रकृतिका यस्ता आदेशलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति संसद (सर्वोच्च विधायिका) भित्र रहेको समेत हुन्छ । यसैले यी आदेशहरुलाई संसदमा पेश गर्नुपर्र्ने हुन्छ । संसदले ती आदेशहरुलाई स्वीकृत, अस्वीकृत वा संशोधन वा खारेजै पनि गर्नसक्छ । यसैले बाधा अड्काउ फुकाउने कार्य संसदको नियन्त्रण बाहिरको विषय समेत होईन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १२७ को पुरा संरचना त एउटैै धाराभित्र रहेको र उपधाराहरुभित्र खण्डित नभएको हुँदा अक्षरशः पनि श्री ५ बाट जारी भएको आदेश संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र ती आदेश लागु हुने व्यवस्था भएको पाईन्छ । संसदको स्वीकृति बिना यो व्यवस्था अन्तर्गत श्री ५ बाट आदेश जारी हुँदैमा यी आदेशले आँफैमा कानुनी बल प्राप्त गर्न सक्ने प्रकारको संरचना पनि यस धारा १२७ भित्र भएको देखिन्न ।

(६) २०५९ असोज १८ को शाही घोषणा र संवैधानिक निकास:

श्री ५ समक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानतः प्रयोग नै गर्न नमिल्ने अवस्थामा असंगत तवरले धारा १२७ का नाउँमा निर्वाचन सार्ने सिफारीस गरेर मुलुकमा संवैधानिक विचलनको स्थिति निम्त्याउन पुगेकोमा उनीबाट भएको त्यो गल्ती र कमजोरीलाई समयमै सच्याउने संवैधानिक अवसरको सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवार नेतृत्व वर्गकोे ध्यानदृष्टि पुग्न सकेन । श्री ५ को २०५९ असोज १८ गतेको शाही घोषणाबाट प्रधानमन्त्री नै अपदस्थ भई मन्त्रिपरिषद् विघटन भएको र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि तोकिएको २०५९ कार्तिक २७ को निर्वाचन समेत स्थगित हुन पुगेको थियोे । यसरी श्री ५ को शाही घोषणाबाट नै तोकिएको निर्वाचन स्थगित भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटनको कानुनी अस्तित्व समेत यसै घोषणाबाट नै समाप्त भएको थियो । यसबाट नेपाल कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २१ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धीे राजदरवारबाट प्रकाशित विज्ञप्ति समेत निष्प्रभावी हुनपुगी संविधानतः विघटित प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व स्वतः जीवित भएको थियो ।

यस कानूनी तथा संवैधानिक तथ्यको आधारमा प्रतिनिधिसभाबाट नै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी संसदलाई यथावत रुपमा क्रियाशिल गराउन सकिन्थ्यो । त्यस बखत प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा बहाल रहेका थिए । स्थायी सदन राष्ट्रियसभा छँदै थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनका लागि प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहे-भएकै थियो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभाबाट नै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि पहल गर्नुपर्ने थियो । २०५९ असोज १८ पछिको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्यको विश्वास लिएर ऊ नै शेर बहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने नै थिए । राजनीतिक दलहरुले शाही घोषणाले जुराएको यस संवैधानिक अवसरको पहिचान गर्न नै सकेनन् । उनीहरुमा संवैधानिक दृष्टि खुल्न नै सकेन । यसरी संसदबाट नै सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्नबाट विचलित हुन पुगेका दलहरुले राजाका विरुद्धमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेको, मुलुकमा प्रतिगमनकारी निरंकुश व्यवस्था भित्राएको भन्ने तथ्यहीन, अर्थहीन र मनोगत विवाद उब्जाएर सडकमा आँफै बरालिएको देखिन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको जननिर्वाचित हैसियत यथावत रहनका लागि प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको विश्वास कायम भैरहन आवश्यक हुन्छ । यसको लागि प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व यथावत रहेको हुनुपर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री समेत प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहने भई उनको हैसियत पनि धारा ३६ (५) बमोजिम कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रुपमा बदलिन्छ । यसैले २०५९ असोज १८ मा श्री ५ बाट अपदस्थ हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेको देखिन्न । उनी कामचलाउ एवं अन्तरिम हैसियतमा रहेका थिए । यसैले २०५९ असोज १८ को शाही घोषणाबाट जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री अपदस्थ भएको भन्ने कुरा संवैधानिक तथ्यका आधारमा सिद्ध हुन सक्दैन ।

तत्कालिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल भनेको तोकिएको २०५९ कार्तिक २७ को मध्यावधि निर्वाचन गराई नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्मका लागि मात्र थियो । संविधानको धारा ५३(४) मा विघटन भएको ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि अधिकतम् रुपमा यही व्यवस्थाको सापेक्षता बमोजिम नै हुन सक्ने हो । यस व्यवस्था विपरीत हुनेगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लम्बिन सक्दैन । तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराउने भएको र यसको विकल्पमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्ने सवैधानिक मार्गलाई अनुशरण गर्न समेत चुकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा रहीरहनका लागि उनमा कुनै प्रकारको वैधानिक हैसियत बाँकी रहेको भन्ने स्थिति देखिन्न ।

श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभाको जुन वैधानिक हैसियत बमोजिम उनको नियुक्ति भएको हो, यदि सो नियुक्तिको वैधानिक हैसियत समाप्त हुन्छ भने श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नु अनिवार्य नै हुन्छ । संविधानको धारा २७(३) ले श्री ५ मा संविधानको संरक्षण तथा पालना गर्ने अभिभारा सुम्पेको छ । त्यसैगरी नेपाल कानुन ब्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ मा नियुक्ति गर्ने अख्तियारी भित्र बर्खास्त गर्ने अख्तियारी समेत अन्तरनिहीत रहने व्यवस्था रहेको छ । त्यस बखतमा उनले आप्mनो वैधानिकता समाप्त हुने स्थितिलाई दृष्टिगत गरी नैतिक रुपमा पदत्याग गरी अर्को राजनीतिक कोर्सको लागि ढोका खोल्नु पर्ने थियो । श्री ५ बाट पनि राजीनामा गर्न सुझाव बक्सेको कुरा संचार माध्यममा प्रकाशित भएका समेत थिए ।

यसर्थ, संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारीस बमोजिम हुनेगरी निर्वाचनको मिति पर सार्न पनि नमिल्ने भएको र उनले पदबाट राजीनामा समेत नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्नु बाहेक श्री ५ समक्ष कुनै विकल्प भएको देखिन्न । संवैधानिक बाध्यताका कारणले नै उनी पदच्यूत भएको प्रष्ट छ । यसभित्र कुनै राजनीतिक कारण भएको देखिन्न ।

श्री ५ को यस कदमबाट दलहरुले आक्षेप लगाए जस्तो संवैधानिक व्यवस्था माथि कुनै पनि प्रकारले दक्खल परेको भन्ने पनि देखिन्न । बरु, शाही घोषणाले संवैधानिक निकासको मार्गलाई नै प्रशस्त गरेको पाईन्छ । उक्त शाही घोषणाबाट एकातिर २०५९ कार्तिक २७ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन स्थगित भएकोले सो बमोजिम विघटित प्रतिनिधिसभाकै पुनस्र्थापना गर्नसकिने संवैधानिक आधार मिलेको छ भने अर्कातिर तटस्थ चुनावी सरकारको गठन गरेर तत्काल निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि त सार्वजनिक आह्वान नै भएको छ । यसरी यस घोषणाले प्रतिनिधिसभा क्रियाशील गराउनका लागि विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना वा ताजा निर्वाचन यी दुवै विकल्पलाई खुला गरेको थियो । संवैधानिक रिक्तताको विशेष परिस्थितिमा हुने निर्वाचनका लागि कोही कसैले पनि सत्ताको आडमा नाजायज फाईदा उठाउन नसकोस् , स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन होस् भन्नेमा नै मौसूफको सदिच्छा प्रकट भएको देखिन्छ । यसैले मौसूफबाट स्वच्छ छवि भएको निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्तिहरु सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि आह्वान भएको हुनुपर्दछ ।

(७) २०६१ माघ १९ को आगमनः

२०५९ असोज १८ पछि शाही घोषणाको भावना र मर्म समेतलाई आत्मासात गरी मुलुकलाई निकास दिन सक्ने उपयुक्त राजनीतिक नेतृत्व भने राष्ट्रले पाउन सकेन । २०५९ असोज १८ पछि बनेको श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द र त्यसपछिको श्री सूर्य बहादुर थापाको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले शाही घोषणा मुताविक मुलुकलाई निर्वाचन तर्फ अग्रसर गराउन सकेनन् । उनीहरु विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य पनि थिएनन् । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने विषय त उनीहरुका लागि अकल्पनीय भएर गयो । उनीहरुले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसपछि एक वर्षभित्र निर्वाचन गराउने शर्तमा श्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भयो । प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै ने.क.पा. एमाले पनि देउवाको त्यस मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भयो ।

श्री ५ बाट पाएको एक वर्षभित्र निर्वाचन गर्ने म्याण्डेट पुरा नभएमा त्यस पछि आई पर्नसक्ने परिस्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारमा सहभागी दलहरुले केही पनि सोचविचार गरेको पाईदैंन । प्रधानमन्त्रीले आप्mनो नियुक्तिबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पुनः क्रियाशील भएको सार्वजनिक वक्तब्य दिएर २०५९ असोज १८ मा भएको उनको पदमुक्ति गलत भएको सन्देश दिएका थिए । हुन त उनको यस नियुक्तिको हैसियत पनि श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र श्री सूर्यबहादुर थापाको भन्दा फरक थिएन । उनीहरुको नियुक्तिको वैधानिकता भनेकै केवल श्री ५ को विश्वास नै रहेको थियो । गोरखाली राजाबाट न्याय पाएको भन्ने उनका अभिव्यक्तिबाट निर्वाचन जहिले गराएपनि अब भने आफ्नो सत्ता अकञ्टक रहनेमा उनी निश्चिन्त देखिएका थिए । उनको २०६१ जेष्ठ २० गते उनको नियुक्ति भएको थियो । श्री ५ बाट प्राप्त म्याण्डेट अनुसार निर्वाचन गराउने कार्यमा यो सरकारले पनि केही गर्न सकेन । यो सरकारले तोकिएको अवधिभित्र निर्वाचन गराउने कुरामा गम्भीर नै भएन । यसरी जनप्रतिनिधित्व प्रणालीलाई बहाल गराउने कार्यमा सरकारले वे–वास्ता गरी दिएको म्याण्डेट अनुसार एक वर्षभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन अग्रसर नभएको प्रष्ट अवस्था देखिएपछि नै श्री ५ बाट बक्स भएको २०६१ माघ १९ गतेको शाही घोषणाबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुनः पदमुक्त भई मन्त्रिपरिषद् विघटन हुनपुग्यो ।

सतही र सामान्य रुपमा हेर्दा २०६१ माघ १९ को राजनीतिक घटना धेरैका लागि अप्रत्याशित लागेको र यसका विरुद्ध मुलुकमा आन्दोलन नै हुन पुगेको भएता पनि देशको राजनीति जुन बिग्रह र असफलताको चरणबाट गुज्रदै आएको त्यस अवस्थाको सही-सही मूल्यांकन गर्ने हो भने यस घटनालाई समेत स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नियुक्तिको वैधानिक स्रोत नै श्री ५ को विश्वास भएको हुँदा त्यो विश्वासलाई पुरा नगर्ने भएपछिको स्थितिमा उनलाई पदमुक्त गरिनु कुनै आपत्तिको विषय नै होईन । नियुक्तिको सापेक्षता भित्र नै बर्खास्ती पनि अन्तर्निहित हुने तथ्यमा विवाद छैन ।

(८) निरंकुश शासन व्यवस्था र संवैधानिक ‘कु’ को प्रश्नः

राजाबाट चालिएको २०६१ माघ १९ को त्यो कदम मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा आजका मितिसम्म संवैधानिक ‘कु’ भएको र यसबाट निरंकुश शासन व्यवस्था नै कायम भएको भन्ने अर्थमा नै दर्ता भएको छ । तर, राजनीतिक तथा संवैधानिक ‘कु’ नै भएको हो भन्नका लागि चालु वैधानिक सरकारलाई जबरजस्ती एवं गैरकानूनी रुपमा अपदस्थ गरी राज्यसत्ता हत्याईएकोे अवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । यहाँ यस अवस्थाको विद्यमानता भएको भने केही पनि देखिन्न । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा तथा उनकोे मन्त्रिपरिषद् जनताबाट निर्वाचित सरकार नै थिएन । श्री ५ बाट निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सरकारले निर्वाचनको कार्यभारलाई उपेक्षा गरी असिमित एवं अनन्तकालसम्म पदमा यथावत रहीरहन पाउनु पर्छ भन्ने आग्रह नै स्वयंमा दुषित हो ।

२०५९ माघ १९ को उक्त घटनापछि श्री ५ को अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्ले संसद क्रियाशिल नभएको अवस्थामा प्रचलित कानुनले कार्यकारिलाई प्रदान गरेका अधिकार भन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गरेको भन्ने पनि देखिन्न । जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ताकोे प्राथमिक अधिकार भनेको स्थायी ऐन, कानून बनाउन पाउने अख्तियारी नै हो । सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हैसियतमा रहने संसदको अभावमा ऐन, कानून बन्न सक्दैनन् । श्री ५ को नेतृत्वमा रहेको सो मन्त्रिपरिषद्ले संसदको यो सार्वभौम अधिकारलाई आँफुभित्र नै ग्रहण गरी प्रत्यक्ष रुपमा ऐन, कानून जारी गरेको भन्ने अवस्था समेत यहाँ भएको देखिन्न । सो सरकारले पनि संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा कार्यकारि मन्त्रिपरिषद्ले जारी गर्न सक्ने अध्यादेशबाट नै काम चलाएको पाईन्छ ।

मुलुकमा ब्याप्त भएको हत्या हिंसाको स्थितिलाई अन्त्य गरी ३ वर्षभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराई चालु संवैधानिक व्यवस्थालाई नै सुचारु गराउने उद्धेश्य लिएको उक्त शाही घोषणाभित्र संवैधानिक व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने अभिप्राय छ, कि भन्ने कुराको आशंका गर्ने ठाउँ समेत देखिन्न । यो शाही घोषणाले संवैधानिक जिम्मेवारी प्रति उदाशीन भई केवल सत्ताको दाउपेचमा अल्झेका राजनीतिक दल र माओवादीका हिँसात्मक गतिविधि प्रति भने कठोर प्रहार गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थामाथि अविचल रुपमा निष्ठा प्रकट गरी यसैमा गम्भीर चिन्ता जाहेर भएको पाईन्छ ।

त्यसैगरी श्री ५ बाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि गठन भएको शाही आयोग नै संविधान विपरीत गठन भएको भन्ने आधारमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको यस ज्वलन्त उदाहरणले संविधान बमोजिम न्यायसम्बन्धी न्यायपालिकाको हक समेत यथावत रुपमा क्रियाशिल भईरहेको अवस्था देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष रूपमा श्री ५ नै सक्रिय हुनुपरेको यो कार्यकालभित्र श्री ५ बाट संविधान भन्दा माथि वा समानान्तर हुने प्रकारका कुनै पनि घोषणा तथा शाही आदेशहरु जारी नै नभएको, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सार्वभौम अधिकार यथावत रहेको र कार्यपालिका अन्तर्गत संसद क्रियाशिल नभएको अवस्थामा जे, जति गर्न मिल्ने सीमित अधिकार अन्तर्गत नै सरकार सञ्चालन भएको हुँदा २०६१ माघ १९ को कदमले राजनैतिक ‘कु’ को वास्तविक अर्थ र परिभाषासँग किञ्चित पनि मेल खाएको देखिन्न ।

पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको २०६३ जेष्ठ ४ को घोषणाबाट सो प्रतिनिधिसभाले आँफुलाई संविधान भन्दा माथिको हैसियतमा राखेको पाईन्छ । राज्यका संवैधानिक अंग तथा निकायहरुले सोही घोषणाबाट अधिकार पाएको मान्नुपर्ने भै ती निकायका पदाधिकारीहरुले उक्त घोषणा प्रति शपथ लिनुपर्ने भन्ने समेतको व्यवस्था गरी उनीहरुलाई सो अनुसारको शपथ लिन बाध्य पारिएको थियो । संसदको अभिन्न अंगको रूपमा रहेका श्री ५ र राष्ट्रियसभा समेतलाई निष्क्रिय बनाएको थियो । राज्य संचालनमा राज्यका अंग तथा निकायहरुमा निहीत रहेको श्री ५ सँगको वैधानिक सम्बन्धलाई समाप्त गरिएको थियो । त्यो घोषणा राज्यको तर्फबाट वैधानिक सम्प्रभु श्री ५ बाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृति नै प्राप्त नगरी जबरजस्ती, अवैध रूपमा कार्यान्वयन गरियो । यस घोषणाबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ स्वतः अप्रासंगिक हुन पुग्यो । देशको शासन संचालन सोही घोषणाका नाउँमा गर्न थालियो । अग्रगमनको नाउँमा अन्तरिम संविधान निर्माण गरी अन्तरिम संसदको गठन गरियो ।

२०५६ सालमा निर्वाचित भएका पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाका सदस्य र राष्ट्रियसभामा कार्यकाल बाँकी रहेका बहालवाला सदस्यहरु स्वतः अन्तरिम संसदका सदस्य भए । संसदीय व्यवस्था विरुद्ध हतियार उठाएर २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै बहिष्कार गरेको माओवादी समेत ८३ सदस्यका साथ जनताको वैधानिक अभिमत बिना नै अन्तरिम संसदमा प्रवेश पाउन सफल भयोे । २०५६ सालको निर्वाचनमा पराजय ब्यहोरेका चर्चित महानुभावहरुलाई समेत संसदमा प्रवेश पाउने सौभाग्य प्रदान गरियोे ।

यसरी त्यस अन्तरिम संविधानका साथ राजनीतिक दलहरुको हैसियत राज्यको सर्वोच्च अंगको रुपमा नै उदाउन पुग्यो । राजनीतिक दलको मनोनयनमा सोझै अन्तरिम संसदको सदस्य बन्न सक्ने लगायतका संवैधानिक व्यवस्था गरियोे । यही व्यवस्थाका आधारमा नेताहरुले आपसमा सीट बाँडफाँड गरी आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुलाई समेत संसदमा ल्याउन सके । यसरी गठन गरिएको त्यही अन्तरिम संसदबाट राज्यको निर्माण र विकास सँगसँगै आएको, यो सार्वभौम राष्ट्रकै निर्माण गरेको सर्वोच्च वैधानिक संस्थाको रूपमा रहेको राजसंस्थालाई औपचारिक रूपमा कुनै कारणसम्म नदिई बलात् ढंगले हटाउने निर्णय गरीयो । यस अनुसार हुनेगरी अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरियोे । संविधानसभाको पहिलो बैठकले भने अन्तरिम संसदले गरेको सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन सम्म गरेको हुँदा राजसंस्था हटाउने मूल निर्णय नै अन्तरिम संसदबाट नै गरिएको हो । साँच्चिकै यी विषयवस्तुमाथि तटस्थ मूल्यांकन हुने हो भने यी कामकारवाही पो संवैधानिक ‘कु’ को प्रकृतिसँग मिलेको देखिन्छ ।

२०५९ माघ १९ को कदमबाट राज्यका प्रमुख ३ अंग मध्ये व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संवैधानिक अधिकार माथि कुनै आघात नपरेको विषय यस माथि नै छर्लङ्ग भैसकेको छ । अब श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको कार्यभार आँफैमा ग्रहण गर्नुको यतिसम्मको विषयलाई आधार बनाई राजाबाट मुलुकमा संवैधानिक ‘कु’ नै भएको हो भनी अर्थ लगाउन सकिन्छ कि सकिन्न ? अब यस प्रश्नमा पनि स्पष्ट होऔं ।

यस प्रश्नमा सुस्पष्ट हुनका लागि वी.पी. कोईरालाका विचारलाई नै उल्लेख गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । मुलुकका लागि राजा तथा राजसंस्थाको औचित्यका बारेमा वी.पी. भन्छन् “चुनाव हुँदा कुनै पार्टीले पाँच वर्षको लागि जित्यो रे । जित्यो भने उसले संविधानलाई नष्ट गर्न पाउँदैन । हामीले जित्यौं, अब हामीहरु सँधैभरी बस्छौं भनेर बहुमत भएको दलले भन्ला रे । त्यो गर्छ भनेर नै राजा चाहिएको हो । कुनै पनि पार्टीले बहुमतबाट जितेर आएर पार्लियामेन्टमा एउटा तानाशाही व्यवस्थाको सुरुवात गर्यो भने ? दुनियामा धेरै तानाशाही चुनावबाट आएको थियो । हिटलरसम्म पनि चुनिएर आएको थियो । त्यसो हुनाले त्यो नहोस् भन्नका निम्ति एउटा राष्ट्राध्यक्ष चाहिन्छ । ऊ कुनै पाटीसँग सम्बन्धित हुनुहुँदैन, तर संविधानको रक्षा त्यसको जिम्मेवारी हुन्छ । त्यो काम ज्यादा सजिलोसंग राजाले गर्न सक्छ, बनिस्पत चुनिएर आएको राष्ट्राध्यक्षले” (राजा राष्ट्रियता र राजनीति, संकलन र सम्पादन गणेशराज शर्मा पृ.२६, २७) ।

के, २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ को शाही घोषणा हुनु अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्थिति र वी.पी.ले यहाँ इंगित गर्न खोजेकोे प्रसंग मिलेको छैन र ? दुरुस्त मिलेको छ । त्यसमा पनि वी.पी. ले औंल्याएकोे स्थिति भन्दापनि तत्कालिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको स्थिति झनै गम्भीर भएको देखिन्छ । किनकि उनले त प्रतिनिधिसभा समेत विघटन गरीसकेका थिए । यसैले मुलुकमा उनलाई नियन्त्रण गर्ने र उनी जवाफदेही हुनुपर्ने कुनै राजनीतिक संयन्त्र क्रियाशील रहेको थिएन । यसको लागि उनको आफ्नै राजनीतिक दल र सत्तामा सहभागी अन्य दलहरुले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन । उनले जो कोहीलाई सरकारमा ल्याउन पनि सक्थे, चाहे अनुसार बाहिर गलहत्ती लाउन पनि सक्थे ।

सरकारमा सहभागी भएको ने.क.पा. एमालेलाई बीचैमा सत्ताबाट फालीदिन सक्थे । उनको सत्ताको कुनै निश्चित सीमा र अवधि नै हुने थिएन । आफ्नो लागि अनुकूल वातावरण नबनेसम्म उनले निर्वाचन गराउने पनि थिएनन् । यस्तो अवस्थामा राजाबाट त्यसरी हस्तक्षेप नभएको भए उनी जंगबहादुरको अर्को अवतारको रूपमा उदाउन सक्थे । भनिन्छ : power corrupts, absolute power corrupts absolutely (शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ, पूर्ण शक्तिले पूर्ण भ्रष्ट बनाउँछ) । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा राजाबाट अपदस्थ हुँदा ठीक यही नै राजनीतिक धरातलमा उभिएका थिए ।

(९) नेपाली काँग्रेसको गणतान्त्रिक यात्रा :

राजाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था माथि पटक-पटक घात गरेको हुँदा राजा रहेसम्म यस्तो नियति दोहोरिरहने खतरा भएकोले भावी पुस्ताले पनि प्रजातन्त्रकै लागि संघर्ष गर्न नपरोस् भन्दै स्थापनाकाल देखि नै संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षपोषण गरी आएको नेपाली काँग्रेसले राजसंस्था प्रतिको अविचलित यो मान्यता त्याग्न पुग्यो । संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजयका वावजुद् पनि संविधानसभात्राट गणतन्त्रको कार्यान्वयनसम्मको राजनैतिक नेतृत्व समेत नेपाली काँग्रेसले नै गरेको थियो । ताजा निर्वाचनमा पराजय भोगेका तत्कालिन कामचलाउ सरकारका गृहमन्त्रीले नै सरकारका तर्फबाट सो सम्बन्धी प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । यदि नेपाली काँग्रेसले राजसंस्था प्रतिको मान्यता नछोडेको भए त्यसरी राजसंस्था हट्न संभव हुने स्थिति पनि देखिन्न । यसैले कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि नेपाली काँग्रेसलाई अघि लगाएका थिए ।

यदि श्री वी.पी. कोईराला बाँचीरहेका थिए भने राजाका ती गतिविधिबाट वाक्कदिक्क भई उनी नै गणतन्त्रमा जाने थिए । राजसंस्थाको मान्यतालाई बोकीरहने थिएनन् । तत्कालिन परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले वी.पी.का बारेमा यही परिकल्पना गर्दै राजसंस्था हटाई गणतन्त्रको सिद्धान्त अँगाल्न पुगेकोे थियो । यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै पार्टीका संस्थापक एवं सन्त नेता श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पार्टी परित्यागलाई पनि नेपाली काँग्रेसले कुनै मतलव गरेन । यसरी राजाका २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ का कदमको प्रतिवादस्वरुप नै नेपाली काँग्रेसले गणतन्त्रलाई अँगालेको प्रष्ट छ । । तर वी.पी.कोईरालाका यथार्थ विचारबाट नेपाली काँग्रेसले तय गरेकोे यस गणतान्त्रिक यात्राको औचित्यको पुष्टि हुन भने सक्दैन । वास्तवमा वी.पी.का यी विचारबाट राजाबाट २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा चालिएका राजनीतिक कदम उचित र अनिवार्य हुन् भन्ने तथ्य नै प्रमाणित हुन्छ ।

(१०) शाही घोषणाको सफलता, असफलताः

श्री ५ को २०६१ माघ १९ को कदमबाट सरकारमा स्थिरता कायम भयोे । सँधैको अस्थिर सरकार र सत्ता परिवर्तनको खिचोलामा नै मुलुकको राजनीति अल्मलिरहेको अवस्था थियो । पार्टीहरु सरकारमा हुँदा एउटा कुरा गर्थे, सत्ता बाहिर हुँदा अर्कै कुरा गर्थे । निर्वाचनको सुनिश्चितता नै नगरी गैरजिम्मेवार तवरले स्थानीय निकाय समेत रिक्त गरिएको थियो । यसरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु रिक्त भएका थिए । त्यस परिस्थितिबाट माओवादीले अधिक राजनीतिक लाभ प्राप्त गरेका थिए । जब राजाकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बन्यो यसले गर्दा सरकारमा अस्थिरता चाहनेहरुका लागि सत्ताको खेलमेल पनि बन्द हुन पुग्योे । स्थानीय निकाय अन्तर्गत न.पा. को निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो ।

सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरेको र जनप्रतिनिधत्व प्रणाली बहाल गराउन सरकार अग्रसर भएको त्यस अवस्थाले गर्दा अब पनि बन्दुककै भरमा लडिरहने कि हतियार छोड्ने भन्ने निर्णायक स्थिति माओवादीका सामु खडा हुन पुग्यो । अन्ततः माओवादीले बन्दुक बिसाउन बाध्य भए । माओवादीले बन्दुक बिसाउनु पर्ने त्यस परिस्थिति आउनुको पहिलो श्रेय राजाका कदमलाई दिनुमा कुनै अतिशयोक्ति हुने छैन । यदि मुलुकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सरकार नै यथावत रहीहेको अबस्था हुन्थ्यो भने त्यस सरकारले सायद हतियारकै भरमा नै माओवादी माथि नियन्त्रण कायम गर्न खोज्नेथियो । यसो हुँदा मुलुकमा रक्तपात भई बढी नै जीऊ, धनको क्षति हुनसक्थ्यो । अहिलेका माओवादी नेताहरुकै जीऊ, ज्यान पनि के, हुन सक्थ्यो भन्न सकिन्न ।

(१०) राजा समक्ष समस्याः

हो, यी सकारात्मक नतिजाका वावजुद पनि २०६१ माघ १९ को शाही घोषणा असफल सावित भयो । यसका विरुद्ध मुलुकमा ०६२/६३ को आन्दोलन हुनपुग्यो । यस असफलतालाई राजा आँफैले पनि स्वीकार गरी यसको जिम्मेवारी समेत लिएको देखिन्छ (हेर्नुहोस राजाबाट ०६३ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा जारी सन्देश) । यही असफलता नै अन्ततः राजसंस्था हट्नु पर्नेसम्मको कारण बन्योे । के, कुन कमजोरीले गर्दा मुलुकमा यस परिस्थितिको निर्माण हुन पुग्यो ? भन्ने बारेमा संवैधानिक दृष्टिकोणका आधारमा शाही घोषणाभित्र देखिएका कमी-कमजोरीलाई नै यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा तोकिएको मध्यावधि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गराउन नसक्ने भएको त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटित प्रतिनिधिसभा नै पुनस्र्थापना गराउनका लागि श्री ५ समक्ष सिफारीस गर्नुपर्नेमा यो संवैधानिक जिम्मेवारीको पालना हुन नसकेका कारणले गर्दा नै मुलुकमा २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ का राजनीतिक घटना निम्तिन पुगेका थिए । संविधानभित्र नै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भन्ने तथ्यको जानकारी राजासमक्ष औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा कहीँ कतैबाट प्रस्तुत हुन सकेन । यसरी संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा सुसुचित हुनबाट राजाले पूर्णतः बञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा नै राजाबाट यी कदम चालिएको तथ्य निर्विवाद छ । यी कदमको पक्ष र विपक्षमा मुलक विभाजित भयो । यसका विरुद्ध संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको विषयलाई राजनीतिक मागको रुपमा उठाउन पुगेकोमा यसको लागि राजाले संवैधानिक तथा कानूनी आधार खोजेका थिए । तर संवैधानिक ब्यबस्था बमोजिम मौसूफ समक्ष यो माग प्रस्तुत हुन नै सकेन । शाही कदमका पक्षपाती भनिनेहरु र यसबाट राजनीतिक लाभ पाउनेहरुले भने राजालाई साथ दिने नाउँमा मरेको संसद ब्यूतन्न, प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना संविधान विपरीत हुनुकासाथै यो अदालतको फैसलाको विरुद्ध पनि छ भन्ने प्रकारले संसदवादी दलको प्रतिवाद गर्ने गरेको पाईन्छ । यसरी संवैधानिक ज्ञानको अनभिज्ञताको हालतमा गुज्रन पुगेका यस्ता राजनीतिक शक्तिको घेराभित्र नै राजाले पर्नुपरेको अवस्था देखिन्छ ।

यथार्थमा, संविधान बमोजिम विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नहुनुको कारणले गर्दा नै राजाले उल्लेखित कदम चाल्नु परेको हो । तोकिएको मध्यावधि निर्वाचन नहुनु यसको प्रत्यक्ष कारण हो भने प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना नगरिनु चाहिँ यसैभित्रको अन्तरनीहित कारण हो । त्यस अवस्थामा राजाबाट चालिएका उक्त २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ का कदमहरु राष्ट्राध्यक्षमा निहीत अवशिष्ट अधिकार अन्तर्गतका विषय थिए र हुन् । यिनको वैधता यसैभित्र निहीत हुने हो । संविधान तथा कानूनमा लेखिएको कुरामा संविधान र कानून बमोजिम नै हुनुपर्ने हुन्छ । यदि संविधान र कानूनमा नलेखिएको स्थिति सृजना भएका कुरामा स्वतः राज्यमा निहीत अवशिष्ट अधिकारको विषय नै क्रियाशिल हुनेहुन्छ । २०५९ असोज १८ पछिको संवैधानिक स्थिति भनेको अवशिष्ट अधिकार अन्तर्गत हुनुपर्ने स्थिति हो । यस्तो अवस्थामा श्री ५ बाट गर्नुपरेको मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रक्रियामा श्री ५ मा निहीत रहेको यस अवशिष्ट अधिकारकोे बारेमा उल्लेख भएको हुनुपर्नेमा सो अनुसार हुनसकेको पाईदैंन ।

मन्त्रिपरिषद् गठनको संवैधानिक आधारका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने धारा १२७ लाई नै उल्लेख गरियो । वास्तवमा प्रधानमन्त्री हटाउने र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने लगायतका विषय धारा १२७ अन्तर्गतका विषय नै थिएनन् । सही कुरा पनि सही तवरले राख्नमा चुकियो भने त्यसले गलत अर्थ दिने खतरा हुन्छ । यसरी शाही विशेषाधिकार तथा राष्ट्रप्रमुखमा निहीत राज्यको अवशिष्ट अधिकार अन्तर्गत हुनुपर्ने विषयलाई धारा १२७ बमोजिम भएको तथा हुने भनी देखिएको योे कार्यविधिगत (सारवान त्रुटी होईन) त्रुटीबाट नै शाही घोषणाले धोका पाएको देखिन्छ । शाही घोषणा विरुद्ध उब्जन पुगेका र उब्जाईएका तमाम विवादबाट बच्ने उपाय धारा १२७ ले प्रदान गर्न सक्ने नै थिएन । भयो यस्तै पनि । श्री ५ का सही र उचित कदमलाई धारा १२७ ले वैधानिक आधार दिनुको सट्टा उल्टै ग्रहण लगाएको अवस्था नै सही, साँचो छ । यस ग्रहणबाट मुक्त नगरी शाही घोषणाको वास्तविक अभिप्रायलाई बुझ्न पनि सकिन्न । धारा १२७ को पासोबाट मुक्त गरेर मात्र राजाका यी कदमलाई राजनीतिक विवाद भन्दा माथि सत्य–तथ्य संवैधानिक एवं राजनीतिक विषयको रुपमा स्थापित गराउन सकिने हुन्छ । यसको लागि सर्वप्रथम, धारा १२७ को नाउँमा त्यस प्रकारले हुन पुगेको संवैधानिक प्रयोगको जवाफदेहीता कसमा रहने भन्ने प्रश्नको टुंगो लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

(११) संवैधानिक त्रुटीको जिम्मेवारीः

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले संवैधानिक राजसंस्थाको परिकल्पना गरेको छ । राजाले गल्ती गर्दैनन् (King can do no wrong ) भन्ने नै यसको मूल सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तको अभिप्राय भनेको राज्य संचालनको प्रक्रियामा राजाबाट कुनै कमजोरी वा त्रुटी नै भएछ भनेपनि यसको जवाफदेहिता राजामा नहुने र त्यस्तो कार्य गर्नका लागि मौसूफ समक्ष सिफारीस गर्ने वा त्यस काम कारवाहीका आधारमा राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने जिम्मेवार निकाय वा अधिकारीले नै लिनुपर्दछ भन्ने नै हो । यसैले धारा १२७ का आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा रहनु हुने व्यक्तिहरुले नै उक्त त्रुटीपूर्ण नियुक्तिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी संविधान बमोजिम विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना नगरिनुको यो पहिलो विषय र धारा १२७ का नाउँमा मन्त्रिपरिषद् गठनमा भएको यो दोश्रो विषयको जिम्मेवारी समेत स्वतः सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा नै जान्छ । त्यस समयमा तिनीहरु चाहे राजाको पक्षमा देखिएका हुन् कि राजाका विरुद्धमा लागेका हुन् । राजाका ती कदमबाट राजनीतिक लाभ प्राप्त गरेका व्यक्ति हुन् कि त्यस्तो लाभ गुमाउनु परेका व्यक्ति हुन् । उनीहरुले नै एकसाथ व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानतः यसको जिम्मेवारी संवैधानिक राजामा कदापि पनि रहन्न ।

मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरुले संविधान बमोजिमको जिम्मेवारी पालना गर्न सकेको अवस्था भएको हुन्थ्यो भने राजाले त्यसरी कदम चाल्नु पर्ने नै थिएन । राजाको भूमिकासँग विमति जनाउनेहरुले आँफूले संविधान बमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गरेको अर्थात संविधानको परिपालना गरेको भन्ने कुरा पुष्टि गर्न पनि सक्नुपर्दछ । यसको पुष्टि गर्ने सामथ्र्य हालसम्मको राजनीतिक परिदृष्यमा देखिन सकेको पनि छैन ।

(१२) राजा माथि नै दोषः

राजसंस्थाको विरुद्धमा राजनीति गरेका हौं भन्नेहरुकोे सवाललाई छोडौं । आँफुलाई राजसंस्थाको हिमायती ठानेका र राजाको कदमबाट राजनीतिक अवसर र फाईदा पाउने व्यक्तिहरुले पनि यो राजनीतिक असफलताको सम्पूर्ण दोष जति संवैधानिक राजाका शिरमा छोडेर आँफुहरु भने पानी माथिको ओभानो बनेको विडम्वनाको स्थिति छ । राजाको विश्वासमा प्रधानमन्त्रीकोे अवसर पाएका श्री सूर्यबहादुर थापा र श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द नै राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने महान उदारताका नाउँमा राजसंस्थाका विरुद्धमा नै संविधानसभामा गणतन्त्रका पक्षमा मत जाहेर गर्न पुगे । यो भन्दा भयानक कृतघ्नताको उदाहरण सायद अर्को हुन्न होला ।

श्री कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४ जना सदस्यले राजसंस्थाको पक्षमा मत दिएर थोरै भएपनि आफ्नो नौतिकता बचाएको सम्म देखिन्छ । यस पार्टीले आज पनि राजसंस्था र हिन्दूअधिराज्यको मान्यता बोकेको पनि छ । तर, धारा १२७ का नाउँमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भई राजनैतिक लाभ हासिल गरेका नाताले प्रत्यक्षतः यसको संवैधानिक जवाफदेहीता नलिएसम्म राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि यस पार्टीले गर्ने हरेक राजनीतिक प्रयासले केवल दिन कटाउने मेलो बाहेक खास उपलब्धि हात लाग्न सक्ने केही पनि आधार देखिन्न । किनकि राजसंस्था बहिर्गमन हुनुपर्नाका जिम्मेवार शक्ति मध्ये रा.प्र.पा. पनि मुख्य शक्ति हो भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ ।

(१३) शाही कदमलाई मान्यताः

अध्ययन गर्दै जाने हो भने हरेक देशको राजनीतिक इतिहासमा कमीकमजोरी भएको भेटिन्छ नै । काम गर्दै जाँदा त्रुटी हुन्छन् पनि । यो स्वाभाविक छ । कोही कसैसँग पनि यसको अपवाद बन्न सक्ने चमत्कारीक क्षमता हुँदैन र यसको अपेक्षा गर्न पनि सकिन्न । यसैले राजनीतिक अभ्यास क्रममा भएका वा हुनपुगेका कमीकजोरी तथा त्रुटीलाई सच्याउँदै नयाँ-नयाँ उपलब्धिका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यसबाट नै मुलुकमा क्रमिक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास र प्रगति हुनुका साथै प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र असल राजनीतिक संस्कार-संस्कृतिको सम्वर्धन र प्रवर्धन हुनजान्छ ।

यसैले हाम्रो संवैधानिक तथा राजनीतिक विकासको सन्दर्भमा पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को अभ्यास क्रममा भएका र हुनपुगेका संवैधानिक त्रुटीलाई राजनीतिक तथा वौद्धिक जगतले स्वाभाविक रुपमा सच्याउनु पर्ने नै हुन्छ । यो जिम्मेवारीलाई पुरा नगरेसम्म देशको शासन व्यवस्था स्वाभाविक र सहज ढंगले चल्न पनि सक्दैन । यहाँ जस्तोसुकै व्यवस्था र सरकार आए पनि असफल मात्र हुनेछ भन्ने कुरा आजसम्मका घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्दैआएको छ । विधिको शासन , संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी राज्यको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरी नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिविशेषको लहडमा उनीहरुको राजनीतिक स्वार्थ रक्षाका लागि लेखिएको र लेखिने संविधानबाट देश र जनताले धोका मात्र पाउने हुन्छ । वर्तमान संविधान के, कसरी निर्माण हुन पुगेको हो र यसको राजनीतिक धरातल कस्तो रहेछ त भन्ने कुरा यो सामान्य विश्लेषणले नै प्रष्ट गरेको छ । यसको संवैधानिक धरातल सहीँ, साँचो र सफल राजनीतिमा आधारित छ, भन्न सकिएन ।

यसैले यस संवैधानिक व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत राजसंस्थाले निर्बाहा गरेका भूमिकालाई हाम्रो संवैधानिक एवं राजनीतिक विकासको महत्वपूर्ण आधारशिलाको रुपमा आत्मासात गर्न आबश्यक भएको देखिन्छ । यसलाई अझ स्पष्ट गर्नुपर्र्दा विशेषतः श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट चालिबक्सेका २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ का कदमलाई संवैधानिक राजाबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षणका निम्ति देश र जनताको हितमा पुर्याईबक्सेको अमूल्य संवैधानिक योगदानको रुपमा संस्थागत गर्न अनिवार्य छ । राजसंस्थाको जीवन्तताको निर्णायक आधार पनि यसैमा निहीत रहेको छ ।

अन्त्यमा,
के, अहिलेको यो संवैधानिक तथा राजनीतिक परिवेशमा हामीमा यस्तो प्रकारको रचनात्मक राजनीतिक चेतना, शक्ति र सामथ्र्यको अभ्युदय हुन सक्छ ? जसले संवैधानिक अभ्यास क्रममा भएका राजनीतिक उतार-चडावका महत्वपूर्ण घटनाहरुलाई आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि रहेर ठीक-ठीक ढंगले परिभाषित गरी न्यायोचित तवरले ग्रहण गर्न सकोस् र आम रुपमा राष्ट्रिय एकता कायम गरी विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी राज्यको स्वच्छ जीवनधारामा मुलुकको राजनीतिलाई अघि बढाओस् । देश र जनतालाई सधैंको जस्तो यो भ्रम, शब्दजाल र हो-हल्लाबाट प्रदुषित राजनीतिको भूमरीबाट मुक्त गरोस् । अहिलेका लागि मुलुकमा सार्थक लोकतन्त्रको यक्ष प्रश्न सचेत नागरिकले पुरा गर्नुपर्ने यसै पुनित कार्यभारभित्र अनुप्राणित रहेको छ । मुलुकमा विधिको शासन, संविधानवाद र कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्नु सबै नागरिककोे परम कर्तब्य हो ।