विघटनविरूद्ध हुनसक्ने प्रदर्शन रोक्न सरकारको कडा निर्देशन
प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक स्थानमा भीडभाडजन्य गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा निकाय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै त्यसको समर्थन र विरोधमा कार्यक्रम हुनसक्ने भन्दै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले आकस्मिक सुरक्षा बैठक डाकेर सार्वजनिक स्थानमा मानिसलाई भेला र भीडभाड गर्न नदिन निर्देशन दिएका हुन् । गृहको यो निर्देशनसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हुन सक्ने दल तथा विभिन्न पेसाकर्मीका सम्भावित सडक प्रदर्शनलाई रोक्न सरकारले आन्तरिक तयारी थालेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले कोरोना महामारीलाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक स्थानमा आन्दोलन/प्रदर्शन, भीडभाडजन्य गतिविधि हुन नदिने तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा अटेरी, अनुमतिबिना सवारी आवागमन गर्नेलगायत गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक्न सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसको केही समयमै गृहसचिव न्यौपानेले सुरक्षा बैठक बोलाएर विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उत्पन्न हुन सक्ने शान्तिसुरक्षाको अवस्था र कोरोना महामारीविरुद्ध जारी गरिएका प्रतिकार्य योजनाबारे समीक्षा गरेका थिए । बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीलगायतका अधिकारी सहभागी थिए ।

बैठकमा कोरोना महामारीविरुद्ध जारी गरिएका निषेधाज्ञालगायत प्रतिकार्य योजनाविपरीत हुने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन उनले निर्देशन दिएका छन् । प्रवक्ता दाहालले सरकारबाट जारी आदेश र निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेमाथि कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधानअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए । बैठकपछि प्रवक्ता दाहालले भने, ‘महामारीलाई बेवास्ता गरेर अनुमतिबिना हिँडडुल, भेला, विरोध, भीडभाडजन्य गतिविधि ज-जसले गर्छ, उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृहसचिवबाट स्पष्ट रूपमा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ, ७७ वटै स्थानीय प्रशासनलाई पनि निषेधाज्ञालगायत प्रतिकार्य योजना कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेका छौं ।’

यसअघि देशभर राजावादी तथा विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै देशभर प्रदर्शन गरेपछि मंसिर पहिलो साता पनि गृहले त्यस्ता कार्यक्रम हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशनको चौतर्फी विरोध भएपछि गृह आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना महामारीविरुद्ध ल्याइएको अध्यादेश बिहीबार नै जारी गरिसकेकी छन् । अध्यादेशमा महामारीविरुद्धका प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गर्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय प्रतिकार्य अधिकारी तोकिएको छ । प्रजिअकै संयोजकत्वमा जिल्ला कोभिड-१९ व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

निषेधाज्ञामा अनुमतिबिना सवारी चलाए २ पाङ्ग्रेलाई २ हजार र ४ पाङ्ग्रेलाई ५ हजार जरिवाना, मास्क नलगाए पटकै पिच्छे १ सय र निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर हिँडडुल गरे प्रत्येक पटक २ सय रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । आदेशविपरीत काम गरे संस्था वा व्यवसायलाई ६ महिना बन्द गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रजिअलाई दिइएको छ । महामारीविरुद्धको काममा अवरोध पुर्‍याए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका प्रमुखलाई १ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, आदेश अटेर गरे ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान पछिल्लो अध्यादेशमा समेटिएको छ । महामारी रोकथामका लागि प्रशासनबाट जारी आदेश उल्लंघन गरेमा व्यक्तिलाई १ लाख र संस्था भए ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल्ने कडा प्रावधान समेटिएको छ ।

गृहसचिव न्यौपानेले अध्यादेशका यी प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । संक्रामक रोग ऐनअनुसार १ सय रुपैयाँ जरिवाना वा एक महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । काममा अवरोध पुर्‍याए ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । अध्यादेशमा भने संक्रमणविरुद्धका आदेश उल्लंघन गरेमा कैद र जरिवानाका प्रावधानमा थप कडाइ गरिएको आजको इकान्तिपुरमा समाचार छ ।