संसद् अधिवेशन नचलेका बेला अति आवश्यक परेर कानुन संशोधन वा नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकार दुरूपयोग

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई मासेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न उद्यत भएका छन् । कानुन निर्माणमा संसद्लाई निरन्तर बाइपास गरेका ओलीका लागि प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन झन् अनुकूल भएको छ ।

पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दुई दिन नबित्दै नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको छ । महत्त्वपूर्ण र सार्वजनिक चासोको विषय मानिएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा तीन वर्ष अड्किएका बेला पारित गराउन चासो नदेखाएको सरकारले सत्ता राजनीतिको लाभहानि हेरेर अध्यादेश जारी गरेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने तथा बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले आमाको नाममा समेत नागरिकता पाउने दुईवटा व्यवस्था अध्यादेशमा छ । ती दुवै विषय संविधानले नै दिएको अधिकार हो । नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन नहुँदा संविधान आएको साढे ५ वर्ष भइसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले अहिले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विषय समेटेर प्रतिवेदन गत वर्षको वर्षे अधिवेशनमै सदनमा पेस गरिसकेको थियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा भने ओलीपक्षीय सांसदकै अडानका कारण विवाद थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि गत फागुन २३ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो । वैशाख ९ सम्म ४४ दिनमा सत्तारूढ दलले उक्त विधेयक पारित गराउन कुनै पहलकदमी लिएन । त्यही अवधिमा सत्ता गठबन्धनका लागि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षसँग प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तर संवाद चलेको थियो । जसपाले नागरिकता विधेयक पारित गरिनुपर्ने अडान लिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको भए अहिले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विषय समेटिएको नागरिकता विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट संसद् बाट पारित गराउन सक्थे ।

अहिले संविधानमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संसदीय प्रक्रिया छलेर नागरिकता अध्यादेश ल्याइएकाले विवादित बन्न पुगेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधान कार्यान्वयनकै लागि संसद्बाट नागरिकता ऐन ल्याउनलाई कसले रोकेको थियो भनेर प्रश्न गर्छन् । ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुन बनाउने संसद्ले हो, त्यसमा पनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्ता गठबन्धनको विषय बनाएर अध्यादेश ल्याइनु बिल्कुल गलत हो,’ उनले भने, ‘संसद्मा रहेको विषय त्यहींबाट पारित गराएको भए सर्वस्वीकार्य हुन्थ्यो । यस्तो विरोध हुँदैनथ्यो ।’ सरकार एक्लैले त्यो कानुन ल्याइदिँदा आमनागरिकमा अनेकखाले आशंका पनि उत्पन्न हुन पुगेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनको अवधि ४४ दिनमा सरकारले कुनै ‘बिजनेस’ दिएन । तर वैशाख ६ मा अधिवेशन अन्त्य गरेपछि धमाधम अध्यादेश ल्याइए । अहिले एक दर्जन अध्यादेश सक्रिय छन् । प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य र प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास प्रस्तावमा मतदानका लागि वैशाख २७ मा बोलाइएको अधिवेशनको बीचमा मात्र सरकारले ८ वटा अध्यादेश ल्यायो । त्यतिबेला यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन, औषधि (तेस्रो संशोधन), संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन), सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन), नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन र रेलवे अध्यादेश ल्याइएका हुन् । त्यसमा रेलवेसम्बन्धी अध्यादेश नयाँ थियो । अरू भने पहिले नै ल्याएर संसद्बाट अनुमोदन नगराईकन फेरि जारी गरिएका हुन् । त्यसबाहेक जेठ ६ गते शपथसम्बन्धी र कोभिड-१९ को संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश ल्याइए ।

ओलीले वैशाख २८ गते लिएको प्रधानमन्त्री पदको शपथ विवादित बनेपछि आफूले चाहेअनुसारको शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका हुन् । कोभिडको विषयलाई तात्कालिक आवश्यकता मान्न सकिए पनि शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइहाल्नुको औचित्य कुनै पनि कोणबाट पुष्टि हुँदैन । संविधानमा संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र सदनबाट कुनै कारबाही नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुने भनिएको छ । संविधानको त्यही व्यवस्थालाई छल्न ७ वटा अध्यादेशलाई पुनः जारी गरिएको हो । संविधानविद् अधिकारीले संसद्मा ती अध्यादेशउपर छलफल नगराईकन पुनः जारी गर्नु झन् गलत रहेको बताए ।

सबै अध्यादेश उत्तिकै महत्त्व भएकाले तिनमाथि संसद्मा घनिभूत छलफल गराइनुपर्थ्यो । तर, सरकारले त्यसलाई संसद्को विषय नै बनाउन चाहेन । कारण थियो- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथि विपक्षी दलहरूको चर्को विरोध । फागुन २३ मा प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस हुँदा कांग्रेस लगायतका दलले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि अरू अध्यादेश सदनमा पेस नै गरिएन । ‘सदनबाट अध्यादेश अस्वीकार्य हुनुको अर्थ ओलीले नैतिक प्रश्न सामना गर्नुपर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था आउन सक्थ्यो वा त्यतिबेलै विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति निर्माण हुन्थ्यो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यस्तै परिस्थिति आकलन गरेर सरकारले अध्यादेशलाई सदनको विषयवस्तु नै नबनाएको देखिन्छ ।’

ओलीले संवैधानिक परिषद्लाई आफूअनुकूल सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा बहाल सदस्यहरूको बहुमत भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । संविधानले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने भनेको छ ।

उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले संशोधित व्यवस्थाअनुसार परिषद्मा ३ जनाको उपस्थितिबाटै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरूको सिफारिस ओलीले गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष वैशाख ८ गते पनि अध्यादेशमार्फत परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए । तर चौतर्फी विरोध भएपछि चार दिनमै फिर्ता लिए । फेरि गत मंसिर ३० गते अध्यादेशमार्फत ऐनलाई संशोधन गरेर परिषद्मा संवैधानिक निकायका दर्जनौं पदाधिकारीको नियुक्ति गरे । फेरि त्यही अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिलाई महत्त्व दिएका छैनन् ।

व्यवस्थापिका संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ अध्यादेशमार्फत ऐनहरूको संशोधन, नयाँ ऐन निर्माणलाई सरकारको स्वेच्छारिताका रूपमा अर्थ्याउँछन् । ‘अध्यादेश भनेको असामान्य परिस्थितिमा अति आवश्यक पर्दामात्रै ल्याउने हो, सरकारलाई जतिबेला पनि अध्यादेश ल्याउने अधिकार हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसरी एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर शासन व्यवस्था चलाउन खोज्नु भनेको अराजकता हो ।’

संवैधानिक निकायमा स्वच्छ छविका स्वतन्त्र खाले व्यक्तिहरूको नियुक्ति होस् र त्यो सबैका लागि स्विकार्य होस् भनेर संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको तथा त्यसमा रहने व्यक्तिहरूको व्यवस्था संविधानमै गरिएको उनले उल्लेख गरे । ‘तर अहिले संविधानको प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गरी संवैधानिक परिषद्लाई मनलागी चलाउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्ना निकट र भागबन्डाबाट नियुक्ति गर्नलाई परिषद्कै मर्यादा घटाउने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको छ ।’ संसद्, सरकार र संवैधानिक निकायहरूबीच कायम रहनुपर्ने शक्ति सन्तुलनलाई नै समाप्त पार्ने खेल भएको उनले टिप्पणी गरे ।

संसद्को एउटा अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही ६ महिनाको अवधिमा कुनै असामान्य अवस्था आइपुग्यो, भएका कानुन संशोधन नगरीकन भएन वा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने भयो भने त्यसका लागि मात्रै अध्यादेशको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने गुरुङले बताए । ‘पहिले-पहिले पनि अध्यादेश ल्याइएकै हो । तर, यत्रो विधि संसद्लाई छल्ने काम भएको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले त, कानुन बनाउने निकाय पनि कार्यपालिका नै हो भने जसरी एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याइएको छ । यसले लोकतान्त्रिक संरचनाहरूलाई नै कमजोर बनाउँदै लान्छ ।’

सरकारले गत वर्ष वैशाख ८ मा दल फुटाउन सहज हुने मनसायले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । तत्कालीन समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट केही सांसदलाई अलग पार्टी खोल्न सहज हुने गरी सरकारले ऐन संशोधन गरेको थियो । तर त्यसले कुनै पनि राष्ट्रिय आवश्यकता पुष्टि गर्न सकेको थिएन । तीव्र आलोचनाकै कारण त्यसलाई सरकारले फिर्ता लिनुपरेको थियो । गत असोजमा तेजाब तथा अन्य घातक रायायनिक पदार्थ (नियमन), फौजदारी कसुर तथा कार्यविधिसम्बन्धी तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण) सम्बन्धी आदेश ल्याइएको थियो । ९ महिनादेखि ती कानुन अध्यादेशकै भरमा चलिरहेको छ ।

त्यसपछि मंसिरमा यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन, सामाजिक सुरक्षा र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो । माघमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । संविधानविद् अधिकारीले संसद्लाई निष्क्रिय बनाएर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने र त्यसबाटै शासन चलाउने पद्धतिलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास नमानिने बताए । ‘प्रत्येक सांसद र राजनीतिक दलको धारणाका आधारमा कानुन बनाउने अधिकार संसद्लाई हुन्छ । अध्यादेशमा बाँकीलाई पेलेर जाने नियत हुन्छ,’ उनले भने । भन्ने विश्लेषण सहितको समाचार राजेश मिश्रले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।