सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट घोषणा गरेको छ । चुनाव घोषणा गरेको सरकारले लोकप्रिय एवं वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढाएर ल्याइएको बजेटको स्रोत ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ अपुग देखिएको छ । कुल विनियोजित १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु. ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड व्यहोर्ने र त्यसबाट समेत अपुग ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० न्यून हुने देखिएको छ । त्यसमा थप ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड ऋण लिने सरकारले योजना बनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेलले जानकारी दिएका छन । यसमध्ये ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात ८२.२ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदान गरिनेछ भने ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात १५.८ प्रतिशत समानीकरण अनुदानतर्फ खर्च हुनेछ । बजेटमा आएका यी कार्यक्रम, जसले जनताको सबै पंक्तिलाई समेटेकाे सरकारी दावी पक्षकाे रहेकाे छ।जनताको तल्लो पंक्तिसम्मलाई छुने कार्यक्रम ल्याएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एकातिर आउने चुनावमा जनमत तान्न सहज बनाएका छन् भने अर्कोतर्फ आधारभूत वर्गका मान्छेले अनुभूत गर्नेगरि सुविधा पाउने भएका छन् । उनले केही अलोकप्रिय कार्यक्रम हटाएर केही लोकप्रिय कार्यक्रम थपेका छन्, जसमा पत्रकार जगतलाई इतिहासमै पहिलो पटक निःशुल्क उपचारदेखि दुर्घटना बीमा लगायतका धेरै सुविधा दिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजारले बृद्धि, स्वास्थ्य स्वयंसेविकादेखि बाल कक्षाका शिक्षिकाहरुको तलब १५ हजार पुर्याउने गरि बृद्धि जस्ता कुराले घर-घरमा राहत पुगेको छ ।
गत बर्षको तुलनामा करिव १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै पौडेलले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । तर राजस्व असुली चालू आ.व.मा जस्तै घटनेछ, आर्थिक वृद्धिदर पनि २.५ प्रतिशत भन्दा माथि जाने देखिदैन । त्यस्तै मुद्रास्फिती समेत ६.५ प्रतिशतको बाञ्चित सिमाभित्र रहने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ हजारले बृद्धि गर्दै ३ हजारबाट ४ हजार पुर्याइएको छ । त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै सबै तहका कर्मचारीहरुको तलब मासिक २ हजारका दरले बृद्धि गरिएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । लघु, घरेलु, साना उद्यम, वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवालाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य उत्पादन तरकारी, दूध र माछा मासुको ढुवानी गर्दा किसानलाई २५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ ।

त्यस्तै विद्यालय तथा कलेज पढ्ने बिद्यार्थीहरुलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार कर्जा र सिम कार्ड निःशुल्क दिने ब्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ । निषेधाज्ञा अवधीभर २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई उपभोक्तालाई शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि काम शुरु गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । निषेधाज्ञामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास खरिद गर्ने उपभोक्ताले २० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नसक्ने भएका छन् । बजेट मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरण नहुँदासम्मका लागि विवादित गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरिएको छ भने स्थानीय पुर्वाधार विकास कोषका नाममा जाने सांसद कोषको हटाइएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार, ७ लाखको दुर्घटना बीमा व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्तालाई २२ प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था पनि व्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ ।

बजेट लोकप्रियतावादी, वितरणमुखी, ‘फोकस-हीन’ छ, अत्यधिक ऋणभारयुक्त छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र सरकारी संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिबिना बजेटले न त तोकिएका लक्षहरू हाँसिल गर्न सक्छ न त भ्रष्टाचारहित ढङ्गबाट प्रभावकारीरूपमा त्यो खर्च हुन सक्छ । त्यसतर्फ कुनै चासो देखिएन । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र राज्यको क्षमता अभिवृद्धिबिना ऋणभार बढाउँदै लोकप्रियतावादी र वितरणमुखी भएर निर्माण गर्न खोजिएको कल्याणकारी राज्यले कालान्तरमा अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउँछ । काेराेना महामारी वीच याे बजेट कसरी कार्यान्वयनमा चुनाैती छ । संसद विकास काेष खारेज र बृद्वभत्ता वृद्धि याे बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् ।