काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण यो वर्ष पनि शैक्षिक सत्र केही समय धकेलिएको छ । १ असारदेखि माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । तर, नयाँ शैक्षिक सत्रका नाममा अहिले जेजस्ता विकृति भइरहेका छन्, भनीसाध्य छैन । सम्बन्धित निकायले सामान्यभन्दा सामान्य चासो पनि नदिँदा विकृतिको खेती गर्नेहरूको मनोबल अकासिएको छ।

अहिले शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई शुल्क, पाठ्यपुस्तकलगायतका नाममा अनावश्यक बोझ थुपार्ने काम गर्दै आइरहेका छन्। तर, सरकारी अधिकारीले नयाँ शैक्षिक सत्रका क्रममा ‘मौसमे अनुगमन’ मात्रै गर्छन् ।

सरकारी विद्यालयहरूमै मूल्य नै उल्लेख नभएका पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् । सरकारी विद्यालयहरूमै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नेपालको पुरानै नक्सा भएको पाठ्यपुस्तक वितरण हुँदै आएको छ । जबकि सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा समावेश भएका पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री वितरण गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।

यस्तै, पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिले बजार अनुगमनका क्रममा पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरिएको मूल्य केरमेट गरेर वा कालो पोतेर बढी मूल्यमा बिक्री गरेको समेत पाइएको छ।

– मूल्यसूची बिनाकै पुस्तक विद्यालय पठाइयो
– प्लस टु भन्दै ‘प्रि रजिस्ट्रेसन’ खुला
– एसईई नतिजा नआउँदै भर्ना प्रक्रिया सुरु
– पुरानै नक्सा भएको पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा
– एउटै कक्षामा मनपरी पुस्तक भिराइँदै
– सरकारी अधिकारी ‘मौसमे अनुगमन’मा सीमित

विद्यालयकी शिक्षिका रमाकुमारी पोखरेलले पुस्तकमा मूल्यसूची नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पुस्तकको मूल्यसूची पनि छैन । यस्तै, पाठ्यपुस्तकमा पुरानै नक्सा छ ।’ जनक शिक्षा सामग्रीले प्रकाशन गरेकै पाठ्यपुस्तकमै मूल्यसूची खुलाइएको छैन।

पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिले बजार अनुगमनका क्रममा अझै पनि पुरानो नक्सा भएका पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामग्रीहरू बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ।

अनुगमनमा सहभागी अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार केही पाठ्यपुस्तकको मूल्य केरमेट गरेको पाइएको छ । यस्तै, सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम नपढाएर पुरानै पाठ्यक्रम पढाएको देखिएको छ।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले शिक्षा सेवाभन्दा व्यापारमुखी भएको बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई सिकाउनेभन्दा पनि शारीरिक शोषण भएको महसुस भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यथिति विकृति, सेवाभन्दा व्यापार भएको भन्ने आरोप लागेको थियो । त्यो पुष्टि हुँदै गएको छ।’

उनले भने, ‘शिक्षा सेवा हुनुपर्नेमा व्यापार भएको छ । शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेन ।’ अहिले कक्षा एकमा चारवटा पुस्तक राख्ने भनिए पनि केही निजी विद्यालयहरूले १० वटा पुस्तकसम्म उपलब्ध गराएर बोझ दिने काम भएको पाइएको छ।

कतिपय विद्यालयहरूले कक्षा २, कक्षा ३ र कक्षा ६ मा स्वीकृत नयाँ पाठ्यक्रमअनुसारका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीको सट्टा पुरानो पाठ्यक्रम अनुसारका पाठ्यपुस्तक प्रयोगका लागि आग्रह गरेको पनि पाइएको छ। तोकिएको विषयबाहेक सन्दर्भ सामग्री भनी अनावश्यक संख्यामा पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री खरिद गर्न अभिभावकलाई बाध्य पार्ने गरिएको देखिएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईका अनुसार तत्काल नयाँ नक्साको प्रयोग हुनेगरी पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीहरू बिक्री वितरण गराउन निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै, निजी विद्यालयहरूले एसईई नतिजा नआउँदै ‘प्लस टु’को नाममा कक्षा ११ मा भर्ना लिन थालेका छन् । उनीहरूले आफ्नो शैक्षिक संस्थाको वेब साइटमा ‘प्रि-रजिस्ट्रेसन’ र छात्रवृत्तिका लागि भन्दै भित्रभित्रै अनलाइन परीक्षासमेत लिएको अभिभावकको गुनासो छ।

अभिभावक रमेश निरौलाले भने, ‘मनपरी ढंगले शैक्षिक संस्थाले शुल्क असुल्न थालेका छन् । एसईईको नतिजा नआउँदै भर्ना आह्वान गर्नु सरासर गलत भएन र ?’ सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनेको छ । तर, केहीले ‘प्लस टु’को नाम दिएर प्रि-रजिस्ट्रेसन खुलाएका छन् । -राजधानी।