लक्ष्मी भण्डारी । सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेभित्रको विवाद चुलिँदै गएपछि लामो समयदेखि संसद बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । एमाले माधव नेपाल समूहका चारजना सांसदले दलको निर्देशन विपरीत माओवादी केन्द्रको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि विवाद चुलिएको हो । संसद् बैठक निरन्तर अवरोध हुँदा आगामी वर्षका लागि विनियोजित विद्येयकमाथिको दफावार छलफल हुन सकेको छैन । असार १ गते बजेट ल्याएको सरकारले त्यसयता पटक-पटक बैठक आह्वान गरेपनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित हुँदै आएको छ ।

प्रदेशसभाको गएको शुक्रबारको बैठक पनि स्थगित भएपछि आगामी बिहीवारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो । बैठकको सुरूमै एमालेका सांसदहरू उठेर अवरोध गरेका हुन् । बैठकमा बोल्दै सांसद दानसिंह परियारले सरकारमा सहभागी भएका एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भुमिकामा नहुने उनको भनाई थियो । एमालेले पुनर्वहाली भएका सांसदले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । दलीय व्यवस्थाविपरीत आफ्ना सांसदहरू सरकारमा सहभागी बनेपछि एमालेले संसद्का काम कारबाही अघि बढ्न नदिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदहरु माधव पक्षका सांसदहरुले सरकारबाट राजिनामा नदिएसम्म संसद अवरुद्द गर्ने पक्षमा छन् भने निलम्वनमा परेका सांसदहरु मन्त्री पदबाट राजिनामा दिने पक्षमा छैनन् । भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले एमाले संसदीय दलले सर्वोच्च अदालतप्रति नै अपमान गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निलम्बन गर्न उनको भनाई छ । शाहीले आफुहरुले कानुनी बाटो रोज्ने बताए ।

असार २३ गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पेसीमा रहेको र अदालतको आदेश अनुसार अघि बढ्न तयार रहेको उनको भनाई छ । ‘हामी माननीय हुने नहुने कुरा त २३ गते नै फैसला होला’ शाहीले भने, ‘तर, अहिले उहाँहरुले डण्डा प्रयोग गर्न खोज्नुभएको हो ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अमरबहादुर थापाले निलम्बनको विषयमा कानुनी परामर्श लिइरहेको बताउँछन् ।

दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर गएको वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने आफ्ना चार सांसदलाई एमालेले सोही दिन कारबाही गरेर पदमुक्त गरेको थियो । दलले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि पदबाट हटाएपछि उनीहरू पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गए । अदालतले जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश दिँदै चारैजनालाई सांसद पदमा पुनर्वहाली गरेको थियो ।

पुनर्वहाली पछि संसद् सचिवालयले उनीहरूलाई प्रतिपक्षको सिट व्यवस्थापन गरेको छ । तर उनीहरू भने सत्तापक्षकै लाइनमा बस्दै आएका छन् । एमालेका सांसद भए पनि उनीहरूले दलको निर्देशन र प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापनको बेवास्ता गरेको एमाले संसदीय दलको भनाई छ । कर्णाली प्रदेश एमाले संसदीय दलले सरकार छाड्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

उनीहरू दलको बैठकमा समेत उपस्थित भएका छैनन् । यसअघि दलको कारबाहीमा परेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामध्ये ज्वालाबाहेक तीन जना माओवादी नेतृत्वको सरकारका मन्त्री छन् । ज्वाला दलको बैठकमा सहभागी भए पनि मन्त्री रहेका तीन जना भने उपस्थित भएका छैनन् ।

दलको निर्णय अटेर गरेर सरकार छाड्न नमानेपछि एमालेले तीनजना मन्त्रीलाई फेरि एक महिनाका लागि सांसदबाट निलम्बन गरेको छ । दलको निर्णयअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले असार ११ गते उनीहरूलाई निलम्बन गरेको हो । – इकागज।