केन्द्रीय सदस्यता छानबिन समितिले बुझायो अपूर्ण प्रतिवेदन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यता छानबिन समितिले अपूर्ण प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको छ । जिल्लाहरुमा देखिएका विवाद समाधान गर्न नसकेपछि केन्द्रीय सदस्यता छानबिन समितिले मंगलबार अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको हो । केन्द्रीय सदस्यता छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आफ्नै समितिमा समेत सहमतिमा तयार नहुँदा प्रतिवेदनसँगै फरक मत पनि दर्ज भएको छ । “देहायबमोजिमका क्षेत्रमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता विषयमा समिति निक्कै छलफल र परामर्शपछि पनि निर्णयमा पुग्न नसकेको हुँदा आवश्यक निर्णयका लागि नेताहरुको तहमा प्रस्तुत गरिएको छ,” सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले प्रतिवेदन बुझाएपछि भने, “धनुषाको क्षेत्र नम्बर-४ र सर्लाहीे क्षेत्र नम्बर-२ को नयाँ क्रियाशील टुंग्याउन नसक्दा पुराना मात्रको सिफारिस गरेका छौँ । सप्तरी र बारा जिल्लाको नयाँ सदस्यबारे नेताहरुबाटै आवश्यक निर्णयका लागि अनुरोध गरेका छौँ।”

लेखकले समितिले सबै निर्णय सर्वसम्मतिमा नै गरेको बताए पनि प्रतिवदनमा भने कल्याण गुरुङले फरक मत राखेका छन् । यस्तै, विवादित जिल्ला तथा क्षेत्रका सम्बन्धमा पनि समिति सदस्यका रायहरु समेटिएको बताइएको छ । धनुषा-४ का विषयमा समिति सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगाना र जीवन परियारको राय समेटिएको र हेटौँडा नगरपालिका वडा नम्बर–२ को विवादका सम्बन्धमा श्यामकुमार घिमिरेको राय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक समितिले समायोजन विवाद भएका स्थानका क्रियाशीलको विषय पनि नेताहरुले नै निरूपण गर्ने गरी थाती छोडिदिएको छ । मोरङमा तत्कालीन राप्रपाबाट आएका, रसुवामा तत्कालीन नयाँ शक्तिबाट आएका, डोल्पामा तत्कालीन राप्रपाबाट कर्ण बुढासँगै आएकासहितका थुप्रै जिल्लामा अरु पार्टीबाट आएकाहरुको समायोजनको काममा सहमति जुट्न नसकेको र केन्द्रीय नेताहरुबाटै टुंग्याउन भन्दै प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

सर्लाहीमा जंगीलाल राय, शम्भुलाल श्रेष्ठ र कृष्णदेव यादव तथा तत्कालीन राजपा र समाजवादीबाट आएका नेताहरुसँगै आएका, बागलुङमा विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका, सिन्धुपाल्चोकमा नेता विष्णुविक्रम थापासँगै आएका, कैलालीमा नेकपा (एमाले)बाट नेता मोहनसिंह राठौरसँगै आएका तथा काठमाडौं, कपिलवस्तु, सुनसरी, काभ्रेपलाञ्चोक, सुर्खेत, बाजुरासहितका जिल्लामा पनि अरु पार्टीबाट आएकाहरुको समायोजनको काम नगरी प्रतिवेदन बुझाइएको हो । केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले विगतमा भन्दा कम विवाद कायम राखेर सदस्यता छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको दाबी गरेका छन् ।