काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको कारण पेश गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आज भूमि आयोग विघटन गर्नुपर्ने कारण पेश गर्न भन्दै सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सरकारले गत मंगलबार भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते पेशी तोकी सरकार पक्षलाई पनि झिकाउन आदेश दिएको छ। त्यतिन्जेलसम्म आयोगका काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।