काठमाडौं । सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। प्रसारणलाइनको रुट सार्न माग गर्दे उदयपुरको कटारी नगरपालिका-४ मरुवामा करिब २ वर्षदेखि भएको अवरोध हटेर टावर खडा गर्ने र तार टाँग्ने काम शनिबार सकिएसँगै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको हो।
सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बुको तिङ्लासम्मको प्रसारणलाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर र टावरहरुको संख्या ३०२ वटा छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न भएकोले अब एक महिनाभित्रमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताए।
‘प्रसारणलाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध भयो, अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा पनि काम रोकियो। प्राधिकरण र आयोजनाका कर्मचारीको निरन्तरतको प्रयास र अविचलित खटाइबाट निर्माण सम्पन्न भएको छ,’ घिसिङले भने, ‘प्रसारणलाइन चार्ज भएपछि एकातर्फ अब त्यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाहरुको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ भने अर्कोतर्फ त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनेछ। साथै, विद्युत् चुहावट पनि घट्नेछ।’
सोलुखुम्बुको तिङ्लामा १३२/३३ र ३३/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भइ चार्ज भइसकेको छ। यो सँगै सिराहाको लाहानबाट विद्युत् लगेर त्यस क्षेत्रमा आपूर्ति हुँदै आएकोमा अब सोलु खोलामा उत्पादित विद्युत् स्थानीय रुपमा खपत गर्न प्रयोग गरिनेछ।
सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत्लाई सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारणलाइनको निर्माण भइरहेको हो। सोलु करिडोर प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणमा धेरै ठूला समस्या र अवरोध भोगिएको आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताए। सबैको सहयोग र साथमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएको उनले उल्लेख गरे।
प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएपछि २३.५ मेगावाटको सोलुखोला जलविद्युत् आयोजना जोडिनेछ। यही प्रसारणलाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत् आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो। प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२ को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।