काठमाडाैं । लामो अन्तरालपछि अन्ततः संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा)मा लैजान लागिएको छ । आज (सोमबार) विधेयक संसद् सचिवायलमा दर्ताका लागि पेस गर्न लागिएको हो । ऐनमा समेट्नुपर्ने विवादित विषय राजनीतिक तहबाट समेत टुंग्याएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विधेयक आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले सोमबार विधेयक संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गरिएको बताए । ‘विधेयकमा सामान्य त्रुटि मिलाउने, विधेयकका व्यवस्थाको पुष्ट्याइँ राख्ने, प्रिन्ट गर्नेलगायत काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सोमबार संसद्मा पेस गर्ने तयारी भएको छ ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले विधेयक संसद्मा पेस गर्नेछिन् ।

२१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो विवाद र तयारीपछि संसद्मा पेस गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै अल्झिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिको निर्णय भए दुई महिनामा पनि संसद्मा पेस नभएको विधेयक गत १६ कात्तिकमा अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएसँगै थाती रहन पुगेको थियो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन संविधान जारी भएसँगै ल्याउनुपर्नेमा २७ माघ ०७५ मा मात्रै प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस भएको थियो, तर संसद् विघटनका कारण अल्झिएको थियो, पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विधेयक नै फिर्ता लियो, पछिल्लो समय विवादका विषयमा सहमति जुटाएर तयार विधेयकले फेरि संसद्मा प्रवेश पाउँदै छ।

दर्ता भएबमोजिम द्रुतगतिमा विधेयक संसद्बाट पारित भए यसले निजामती प्रशासनले व्यहोरिरहेका धेरै समस्याको हल दिनेछ । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि हालसम्म पनि संघीय संरचनाअनुरूपको छाता प्रशासनिक कानुन बन्न सकेको छैन । विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढ्दा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलितसमेत भए । तत्काल ऐन जारी गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले केन्द्रीय संघर्ष समिति नै गठन गरेर गत असोजदेखि आन्दोलन थालेका थिए ।

ऐन जारी गर्न स्थानीय तह र प्रदेशहरूको प्रमुख चासो

गरिएको छ । अहिले अधिकांश प्रदेशले प्रदेश सचिव आफैंले बढुवा गर्ने अभ्यास थालिसकेका छन् । प्रदेशले आफैं प्रदेश सचिवको व्यवस्थापन गर्न नसक्दासम्ममात्र संघले पठाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

त्यस्तै, आचारसंहिता बनाएर ट्रेड युनियनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने मध्यमार्ग विधेयकले अपनाएको छ । यसअघिका कतिपय विधेयकमा ट्रेड युनियन खारेज गर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएका थिए । स्थानीय तहमा समायोजन बिग्रेकाहरूलाई मिलाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि कर्मचारी संघले प्रदेशमा पठाउने, तर स्थानीय तहमा खटनपटन भने प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवाबाट प्रदेशले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सचिवको हकमा पनि यही व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । प्रमुख सचिव भने संघकै रहनेछन् ।

अन्तरपालिका सरुवा प्रदेशले गर्ने र अन्तरप्रदेश सरुवा संघले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । अन्तरतह प्रतिस्पर्धामार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी संघमा आउन पाउने अवसर पनि विधेयकले दिएको छ । यसबाट विज्ञापनको १० देखि २० प्रतिशत तोकिएको छ । विपन्न खसआर्य र थारुलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर, उक्त आरक्षणभित्र पनि महिला, पुरुष, अपांग लगायत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । – नयाँपत्रिका