काठमाडाैं । सवारी दुर्घटनामा घाइते हुनेहरूको उपचारका लागि अलग्गै कोष बनाउने सरकारको तयारी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गरेको सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा यस्तो कोषको प्रस्ताव गरिएको हो । सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदामा सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि कोषबाट योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले सवारी दुर्घटनामा घाइते  भएकाहरूको बिमाले समेट्ने हदसम्म बिमा र सम्बन्धित सवारीधनी–यातायात व्यवसायीले नै उपचार खर्च व्यहोर्दै आएका छन् । धेरै अवस्थामा घाइते निको नहुँदासम्म नै उपचार र खर्च व्यहोर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले यस्तो कोष बनाउनुपर्ने दबाब दिँदै आएका थिए ।
मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव टंकबहादुर महतका अनुसार ठूलो दुर्घटना हुँदा घाइतेहरूको व्यवस्थापनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ‘सवारी दुर्घटना हुँदा सवारी धनीले मात्र उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने र बिमाले पनि पूर्ति नहुने हकमा घाइतेहरूको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यसैलाई सम्बोधन गर्न कोषको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।’ कोषमा संघीय तथा प्रदेश सरकार, व्यवसायी, सवारी धनी, यात्रुको टिकट लगायतमार्फत् रकम जम्मा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले अहिले मस्यौदामा विज्ञ, व्यवसायी लगायतसँग पनि छलफल गरिरहेको छ । आधारभूत विषयहरू मस्यौदामा समेटेर मन्त्रालयले छलफल र अन्तक्र्रिया गरिरहेको छ । ‘अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन्, अहिले मस्यौदामाथि सुझाव सल्लाह लिने काम भइरहेको छ । सबैको राय लिएर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइनेछ,’ उपसचिव महतले भने । विधेयकले सवारीको बिमा, चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको बिमा, यात्रुको बीमा, मालसामानको बीमा र तेस्रो पक्षको बिमा समान रुपमा लागू हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।
संविधानले यातायात सेवा र सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी देशभर लागू हुने एकीकृत सिद्धान्तसमेतका रुपमा रहने संघीय कानुन र मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार तथा अन्तर प्रदेश यातायातसम्बन्धी अधिकार संघमा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, अन्य अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा संघीय निकाय, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने विषय तथा संघ–प्रदेश बीच हुने अन्तर सम्बन्धलाई कानुनी रुपमा व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा गरिरहेको छ ।
देशभर संचालन हुने सवारीको यकिन गरी बर्गीकरण गर्ने, सवारी अनुमति, दर्ता तथा चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी आधारभूत सैद्धान्तिक विषयमा एकरुपता कायम हुनेगरी व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक र निजी सवारीले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूमा एकरुपता कायम हुनेगरी लागु गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय विधेयकमा समेटिएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय लोकमार्ग र अन्तरप्रदेश लोकमार्गमा रुट निर्धारण तथा इजाजतको अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य संघीय निकायको र बाँकी मार्ग र सवारीको व्यवस्थापन प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सवारीको गति निर्धारण, सवारीमा रहने वजनको मात्राको सीमा र यात्रु संख्याको हद तोक्ने लगायतका विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समिति र यातायात व्यवस्था विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि मस्यौदाले स्पष्ट गरेको छ । विभागले कुनकुन विषयमा मापदण्ड बनाउने, सवारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा के–के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट गरिएको छ भने प्रदेशको भूमिकालाई प्रदेश कानुन बमोजिम निर्धारण गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । यातायातसम्बन्धी कसुरलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा विस्तार गरी सजायका हकमा ‘टाइम अफ मनिटरी भ्यालु’ समेतका आधारमा हाल कायम रहेको जरिवानामा ५० देखि १५० प्रतिशतसम्म वृद्धिको प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।

अहिले मस्यौदामाथि सुझाव सल्लाह लिने काम भइरहेको छ

टंकबहादुर महत, कानुन शाखाका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सवारी दुर्घटना हुँदा सवारीधनीले मात्र उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने र बिमाले पनि पूर्ति नहुने हकमा घाइतेको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न कोषको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन, अहिले मस्यौदामाथि सुझाव–सल्लाह लिने काम भइरहेको छ । सबैको राय लिएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।
देशभर सञ्चालन हुने सवारीको यकिन गरी वर्गीकरण गर्ने, सवारी अनुमति, दर्ता तथा चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी आधारभूत सैद्धान्तिक विषयमा एकरूपता कायम हुने गरी व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक र निजी सवारीले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूमा एकरूपता कायम हुने गरी लागू गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय विधेयकमा समेटिएका छन् । – नयाँपत्रिका ।