शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं । विशेष अदालतले कसुर किटान नगरी अभियोग लगाउनु न्यायसम्बन्धी हकविपरीत हुने भन्दै अख्तियार प्रमुखलाई पत्राचार गर्ने आदेश गरेको छ । बिहीबार एक मुद्दामा फैसला गर्दै विशेषले नागरिकको न्यायसम्बन्धी अधिकारविपरीतका काम नगर्न पनि आयोगका अभियोजनकर्ताको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विशेषको यो फैसलाले आयोगको छानबिन र मुद्दा प्रक्रियाको गहिराइ र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आंशिक ठहरको फैसला गर्दै एकजना दोषी ठहर भएका छन् भने अर्काले सफाइ पाएका छन् । अख्तियारले कसुर स्पष्ट नगरी अभियोग लगाएकाले सफाइ दिइएको विशेषले राय किताबमा उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारले गत पुसमा बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकास्थित एक मदरसा (विद्यालय)मा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । यही मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य तेजनारायणसिंह राईको इजलासले कसुर किटान नगरी अभियोग लगाउनु न्यायसम्बन्धी हकविपरीत हुने आदेश गरेको हो ।
नरैनापुर– २ स्थित मदरसाका दारुल उलुम अमजदिया बरकातियाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त बजेट हिनामिना भएको भेटिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७४/७५ सम्म शिक्षक तलब–भत्ता, छात्रवृत्ति, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय फर्निचर र भवन निर्माण शीर्षकमा पठाइएको बजेटमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च नगरी तत्कालीन प्रधानाध्यापक कलिम अहमद जोलाहाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बदरुददुजा खाँसँग मिलेमतो गरी आफूखुसी खर्च गरेर मासेको अख्तियारको दाबी थियो । साथै, प्रधानाध्यापक जोलाहामाथि आफ्नो पदीय हैसियतले आफ्नो जिम्मामा रहेका सक्कल कागजात बरबुझारथ नगरी लुकाएको तथा नोक्सान पुर्‍याएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
यस क्रममा १८ लाख ३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै अभियोगपत्र दायर भएको थियो । जसमध्ये केही रकम वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले प्रधानाध्यापक जोलाहाका नाममा पेस्की बेरुजु औँल्याएको भेटिएको थियो । अनुसन्धानपछि अख्तियारले प्रधानाध्यापक जोलाहाका साथै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खाँलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै १६ पुस ०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसैमाथि बिहीबार फैसला आएको हो ।
यस मुद्दामा प्रधानाध्यापकलाई विशेषले दोषी ठहर गरेको छ । अनुसन्धानको बयान, उजुरी निवेदन, बिक्रेता भनिएका व्यक्ति, तलब–भत्ता नपाएको भनिएको शिक्षकको बकपत्रलगायत आधारमा उनीमाथि कसुर कायम भएको हो । मुद्दा दायर हुनुअघि नै अख्तियारले बिगो कायम गरेकोमध्ये आठ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु औँल्याइएको देखिएको थियो । बेरुजुलाई संपरीक्षणको विषय भन्दै विशेषले उक्त रकम घटाई ९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ प्रधानाध्यापक जोलाहाले भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
उनलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ भने बिगोबराबर जरिवाना हुने फैसला भएको विशेषले जनाएको छ । अर्का प्रतिवादी खाँले भने सफाइ पाएका छन् । यसै मुद्दामा विशेषले नागरिकको न्यायसम्बन्धी अधिकारका विषयमा अख्तियारलाई पत्राचार गर्नसमेत आदेश गरेको हो । सफाइ पाएका खाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भए पनि के कुन कसुर गरेकाले अभियुक्त बनाइएको हो भन्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख नभएको भन्दै आदेश भएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभए पनि राय किताबमा विशेषले संक्षिप्त फैसला लेख्दै यस विषयमा अभियोजनकर्ताको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘अभियोजन पक्षबाट के कुन कसुर गरेको भन्ने स्पष्ट रूपमा कसुर नै कायम नगरी सजाय माग दाबी मात्रै लिएको देखियो । यसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई यो यस्तो कसुर गरेको हो भनी अभियोगपत्रमा किटानीका साथ कसुर नै कायम नगरी सजाय मात्र हुन भनी माग दाबी लिई दायर भएको मुद्दामा अदालतबाट अभियोजकजस्तो बनी कसुर कायम गरी सजाय गर्न आरोपित व्यक्तिको संविधानप्रदत्त न्यायसम्बन्धी हकविपरीत हुने,’ खाँका विषयमा राय किताबमा भनिएको छ ।
स्पष्ट अभियोग नै नलगाउनु खाँलाई सफाइ दिने आधार रहेको विशेषको निष्कर्ष छ । ‘यस्तो आरोप दाबीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सम्बन्धित आरोपपत्र तयार पार्ने अभियोजनकर्तालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रमुख आयुक्तलाई जानकारी लेखी पठाइदिने,’ फैसलामा थप भनिएको छ । – नयाँ पत्रिका ।