काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षमा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गर्दै महालेखापरीक्षक तोयम रायले यस्तो बताएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ६ सय ५ कार्यालयको ७८ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । त्यसमध्ये संघीय सरकारको २४ खर्ब ६१ अर्ब, प्रदेशको ३ खर्ब २३ अर्ब र स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्बको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

तीन तहका सरकार, समिति र कार्यालयको गरी १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु औँल्याइएको छ ।

हालसम्मको अध्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब र कारबाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब १३ अर्ब गरी कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ ।

संघीय सरकारमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको छ । अर्थको २५ अर्ब ४७ करोड, दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको १२ अर्ब र तेस्रोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।