नवीकरणका लागि ४ अर्ब दस्तुरसहित एनसेलको निवेदन तर एकमुष्ट २० अर्बसँगै अन्य बक्यौता रकम चुक्ता गर्नुपर्ने प्राधिकरणको ठहर

काठमाडौं । एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरणका लागि दस्तुरहित बुझाएको निवेदन स्वीकृत गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले गएको सोमबार (जेठ १४) मा ४ अर्ब रुपैयाँ दस्तुरसहित निवेदन बुझाएको थियो ।
तर, ५ वर्षको नवीकरणबापत कुल २० अर्ब रुपैयाँसँगै अन्य बक्यौता रकम चुक्ता गरे मात्रै लाइसेन्स नवीकरण हुने प्राधिकरणको ठहर छ । एनसेलले भने एकमुष्ट तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा मागेकामा प्राधिकरणले त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ ।
एनसेलले कानुनबमोजिम जेठ १६ भित्र आवश्यक दस्तुर भुक्तानी नगरेको र अब नवीकरण गर्न चाहेमा जरिवानासमेत बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । किस्ताबन्दीको विषय दूरसञ्चार कानुनमा उल्लेख नभएकाले आफूहरूले त्यसलाई नचिन्ने प्राधिकरणको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘दूरसञ्चार नियमावलीको दफा १२ (३) अनुसार अनुमतिपत्रको अविधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उक्त म्यादभित्र अनुमति नवीकरण गराउन नसकेमा नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाएपछि मात्रै नवीकरण हुन्छ ।’
एनसेलले आउँदो भदौ १६ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १६ अर्बसँगै थप ३ अर्ब (नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत) र अन्य बक्यौता बुझाएमा लाइसेन्स नवीकरण हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘पैसा नतिरे कम्पनी खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि त सरकार वा मन्त्रिपरिषद्ले केही मध्यमार्गी निर्णय गर्नुपर्‍यो होइन भने प्राधिकरणले विद्यमान दूरसञ्चार कानुन र अघिल्ला मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूबमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाउने हो ।’
दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अवस्था पहिलेझैं बलियो नभएको भन्दै एनसेलले नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउन नियामकसँग लिखित अनुरोध गरेको छ । ‘यसअघि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारले हामीलाई एक पटकमा ४ अर्ब गरी ५ किस्तामा २० अर्ब तिर्ने सुविधा दिएको थियो, त्यस्तै सुविधा फेरि पाऊँ भनेका छौं तर नियामकले एकमुष्ट तिर्नु भनेर पत्राचार गरेको छ,’ एनसेलका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय सबैले किस्ताबन्दी दिने आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय नभएको भन्दै पन्छाउने काम गरिरहेका छन् । यसरी डेडलक सिर्जना गर्दा अन्ततः दूरसञ्चार क्षेत्र नै धरापमा पर्छ । एनसेल धराशायी बन्नु भनेको प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र समग्र दूरसञ्चार बजार धराशायी बन्नु हो ।’
एनसेलको उच्च तहका कर्मचारीहरूले किस्ताबन्दी सुविधा नपाए ‘डिजास्टर’ हुन सक्ने बताइरहँदा प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले किस्ताबन्दी सुविधा दिँदा एनसेलको हालत स्मार्ट टेलिकमको सरह हुने जोखिम रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘एक/दुई पटक दस्तुर तिरेपछि स्मार्टले किस्ता रकम तिर्न छोड्यो र अन्तत स्वतः खारेज भएको थियो, एनसेल पनि आखिर सरकार मातहत नै जाने भएपछि थप किस्ता किन तिरिरहनु भनेर अनिच्छुक हुन सक्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण किस्ता सुविधा दिनु जोखिमयुक्त छ । यसले कम्पनीलाई गैरजिम्मेवार बनाउँछ ।’
एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विषय मूलतः प्राधिकरणकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले उतैबाट समाधानको उपाय निकालिनुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले सरकारको हस्तक्षेप माग गरेमा एनसेलसँग नवीकरणसहित बक्यौता रकमको बैंक ग्यारेन्टी लिएर मात्रै किस्ता सुविधा दिन सकिने विकल्पबारे मन्त्रालयमा छलफल भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो एउटा मध्यमार्गी बाटो हुन सक्छ ।’ तथापि, गत फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जायजेथा पाँच वर्षपछि सरकार मातहत आउने सुनिश्चितता गरेर मात्रै मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरेको हुँदा प्राधिकरणले यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने पनि प्रश्न छ ।
एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउन नदिने गरी सेयर स्वामित्वमा हुन सक्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई उक्त निर्णयमार्फत सरकारले निषेध गरेको थियो । ‘दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको थियो, ‘अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाका बखत तोकिएका सर्तहरूको पालना नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५६ को दफा २८ बमोजिमको कारबाही सुरु गर्ने ।’ दफा २८ मा खारेजीको व्यवस्था छ ।
सोही निर्णयअनुरूप प्राधिकरणले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको छ । एनसेलले कानुनबमोजिम पूर्वस्वीकृति नलिई सेयर ट्रान्सफर गरिसकेपछि मात्रै प्राधिकरणको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको भन्दै सेयर स्वामित्व बिक्रीमा नियामकले यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नमिल्ने जनाएको छ । ‘सेयर ट्रान्सफरका लागि प्राधिकरणले अप्रुभल नै दिएको छैन तथापि त्यो स्वामित्वको विषय हो, अहिलेको उल्झनचाहिँ लाइसेन्स नवीकरणको विषय हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यी दुवै फरक विषय हुन् ।’
२०६१ भदौ १६ मा सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएको एनसेलले २०७१ मा पहिलो र २०७६ मा दोस्रो पटक लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार टेलिकम कम्पनीहरूले किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा पाएका थिए । अघिल्लो महिना मात्रै तेस्रो नवीकरण शुल्क बुझाएको नेपाल टेलिकमले पनि अघिल्ला दुई नवीकरणमा झैं किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउन निकै जोडबल गरेको थियो । तथापि, सरकारले एकमुष्ट तिर्न निर्देशन दिएसँगै टेलिकमले २०७६ मै बुझाउनुपर्ने रकम गत वैशाख अन्तिम साता अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिनुभन्दा एक दिनअघि मात्रै प्राधिकरणको खातामा दाखिल गरेको थियो ।
निजी र सरकारी स्वामित्वका प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच सरकार र नियामकले समान व्यवहार नगरेको भन्दै एनसेलले गुनासो गर्दै आएको छ । हालै आयोजित एक कार्यक्रममा एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर (सीएलआरओ) विशालमणि उपाध्यायले अनुमतिपत्रको अनिश्चितता, घट्दो बजार र सरकारको विभेदकारी व्यवहारजस्ता कारणले टेलिकम क्षेत्रलाई धमिराले झैं खाइसकेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
नेपाल टेलिकमले पाँच वर्षअघि नै तिर्नुपर्ने नवीकरण शुल्क विशेष सुविधा दिएर पाँच वर्षपछि तिर्दा जरिवाना, ब्याज केही नलाग्ने र एनसेललाई भने अग्रिम २० अर्बसहित अन्य बक्यौता तिर्न लगाउनु विभेदकारी व्यवहार भएको एनसेलका अधिकारीकोको भनाइ छ । ‘एनटीसीले तेस्रो पटकको नवीकरणका लागि सुरुमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको थियो, हामीले अग्रिम ४ अर्ब दिन्छौं भनेका छौं,’ उनले भने, ‘उल्टै ३ अर्ब जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ भनिएको छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनीबीच समान व्यवहार भएको छैन, हामीलाई चेपुवामा पार्ने काम भयो ।’
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले पनि एनसेललाई किस्ताबन्दी सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले बक्यौता नतिरेर खारेजीमा परेको स्मार्टसेलसँग एनसेलको तुलना हुन नसक्ने बताए । ‘स्मार्टजस्ता खारेजीमा परेका कम्पनीहरूको आयस्रोत थिएन, खल्तीबाट हालेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाका थिए, एनसेलको त ३०/३५ अर्ब आयस्रोत छ, तिर्दैन भन्ने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘देशको आधा जनसंख्यालाई मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको, नेपाल टेलिकमकै हाराहारीमा राजस्व बुझाइरहेको कम्पनीलाई स्मार्टजस्तो होला भनेर नचाहिँदो शंका गर्न आवश्यक छैन । – कान्तिपुर ।