काठमाडौं । सरकारले लिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य असफल भएको छ । चालु आ.व.मा १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकोमा उक्त आ.व. सकिन २ दिन बाँकी रहँदा राजस्व सङ्कलन १० खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँमा सीमित रहेको कारण लक्ष्य असफल देखिएको हो ।

असार २९ सम्मको तथ्यांकअनुसार यो लक्ष्यभन्दा ४ खर्ब ६ अर्ब कम हो । चालु आ.व.का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो । लक्ष्यको तुलनामा असार २९ सम्ममा ७१.४३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

विगत ४ वर्षमा सरकारले असार महिनामा मात्र सङ्कलन गरेको राजस्वको तथ्याङ्कलाई हेर्दा १ खर्ब ४८ अर्बदेखि १ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँसम्म छ । यस हिसाबले सरकारले बढीमा असार महिनामा १ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्दा १० खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा मात्र राजस्व सङ्कलन हुने देखिन्छ । राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा सरकारले चालु आवमा लिएको राजस्व लक्ष्यको नजिक समेत पुग्ने देखिदैन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार महिनामा १ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको थियो । आव २०७८/०७९ को असारमा १ खर्ब २५ अर्ब र आव २०७९/०८० मा १ खर्ब १७ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । वार्षिक राजस्व सङ्कलन ९ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ उठाउँदा असार महिनामा मात्र १ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सरकारले दुई दिनमा २८ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । यस हिसाबले चालु आ.व.को राजस्व करिब साढे १० खर्बको आसपास मात्र पुग्ने देखिन्छ ।
चालु आ.व.मा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसके पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १० प्रतिशतले राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिएको अर्थले दाबी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले विद्युतीय गाडीमा दिएको भन्सार छुटले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको बताएका छन् । विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुटले करिब ४० अर्ब भन्सार राजस्वमा कमी आएको अर्थले बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष पूरा हुँदासम्ममा संशोधित लक्ष्य पूरा नभए पनि ११ खर्ब रूपैयाँ आसपास राजस्व सङ्कलन हुने दाबी अर्थले गरेको छ । राजस्व आयातमुखी हुँदा पछिल्लो समय आयात र निर्यात दुवै घट्दै गएकाले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको हो ।

भन्सारबाट बढी राजस्व सङ्कलन हुने वस्तुको आयात पछिल्लो समय कम देखिएकाले त्यसको असर राजस्वमा परेको छ । बढी राजस्व आउने वस्तुको आयात कम रहेको अर्थ मन्त्रालयलको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढी भए पनि भन्सार दर कम छ । विद्युतीय सवारी साधनले गर्दा ४० अर्बको कमी आएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।

महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार असार २९ सम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ६०.८६ प्रतिशत भएको छ । सरकारले चालु आ.व.मा पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ लिएको थियो । जसमध्येमा चालु आ.व.को दुई दिन बाँकी हुँदा १ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यस्तै चालुतर्फ लक्ष्य अनुसार ८३.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ११ खर्ब ४१ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।