काठमाडौं । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान थपेर पठाएको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारको रूपका रहेको समानीकरण अनुदान कटौती चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले संशोधन गरेको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तेस्रो किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतमध्ये २१.०७ प्रतिशत पठाउने भएको जानकारी दिएको छ।
पछिल्लो संशोधनपछि ४.९२ प्रतिशत मात्रै कटौती भएको छ। २०८१ माघ २८ र २९ गते तेस्रो किस्तावापत वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतमध्ये १३.२४ प्रतिशत (अर्थात् वार्षिक बजेटको ६३.२४ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी) हस्तान्तरण गर्ने भनि पत्राचार गरेको थियो। माघ २३ गते अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अनुदान कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो। पुस मसान्तसम्ममा राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको भन्दै अर्थले समानीकरण अनुदान कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि प्रदेश सरकार, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समानीकरण अनुदान आफ्नो संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै विरोध गरेपछि सरकार संशोधनको लागि बाध्य भएको छ। फागुन १३ गते महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७१.०८ मा नबढ्ने गरी पठाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न पत्राचार भएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले दबाब र विरोधपछि संघ सरकार संशोधन गर्न बाध्य भएको बताए।
संघ सरकारले २५/२५ प्रतिशत गरेर चार किस्तामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। संघ सरकारलाई प्रत्येक वर्षको भदौ २ गते, कात्तिक २ गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।
पहिलो र दोस्रो किस्तामा २५/२५ प्रतिशत नै दिएको थियो तर तेस्रो किस्तामा कटौती गरेर पठाउने निर्णय गरिएको थियो।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले विरोधपछि तेस्रो किस्तामा संशोधन भएको बताए। उनले चौथो किस्तामा कटौती गर्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर संघ सरकारलाई सचेत गराउने बताए। चैत मसान्तसम्मको राजस्वको लक्ष्य र संकलन भएको राजस्वका आधारमा समानीकरण अनुदान पुनः निर्धारण गरी चौथो किस्ताका रूपमा हस्तान्तरण हुने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेल बताउँछन्। उनले चौथो किस्ताको समयमा सचेत हुनुपर्ने बताए।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहले ८८ अर्ब र प्रदेशले ६० अर्बको वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको थियो। संघ सरकारले विगत तीन वर्षदेखि समानीकरण अनुदानमा आँखा लगाउँदै आएको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान कटौती गर्दै आएको छ। २०८०/८१ मा चौथो २६ प्रतिशत अनुदान कटौती गरिएको थियो। निरन्तरको दबाब र विरोधपछि अन्तमा ७ प्रतिशत मात्रै कटौती भएको थियो। गत वर्ष कटौती परेपछि जेठ २९ गते अर्थमन्त्रालय घेराउ गरिएको थियो।
असार ११ गतेबाट सिंहदरबार नै घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। असार १० गते नै मन्त्रिपरिषद्ले २५ अर्ब कटौती गरेका १७ अर्ब उपलब्ध गराएको थियो। नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले २२ गते बैठक बसेर चौथो किस्तामा पूरै अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए।