काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षणलाई जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । जातीयताको आधारमा आरक्षण दिँदा निश्चित मान्छेहरूको कब्जामा पर्ने हुँदा त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आरक्षणसम्बन्धी उक्त फैसला दिएको हो । संविधानले आरक्षणको व्यवस्थासँगै लक्ष्य पनि राखेको भन्दै त्यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि सही किसिमले आरक्षण व्यवस्थाको सदुपयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो श्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ ।’
संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको अवस्थामा आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउँनु आवश्यक हुँदा भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग/ तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

१२६ जातजाती र १२३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय नहुने सर्वोच्चको भनाइ छ । ‘राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उच्च वर्गमा पुगेका उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता राष्ट्रिय विपत्ति र महामारीबाट ग्रसित भइरहने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा समेत आरक्षणमा पर्ने व्यक्ति, वर्गहरू थपघट भैरहने हुनसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । ‘पहिले आरक्षित वर्ग र समूहमा पर्दैन भनिएको व्यक्ति, वर्ग र समूहलाई पुनः आरक्षण दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । स्पष्ट शब्दमा भन्दा व्यक्तिगत अपाङ्गताको कारण आरक्षण जरुरी भएकोमा बाहेक पछौटेपनको मापन मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार बनाएर गरिदा वास्तविक रुपमा पिछडिएको व्यक्ति, वर्गमा पुग्न सकिने हुन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १८ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नै आर्थिक रुपले विपन्न खस-आर्यको हकमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति भनिएको र धारा २८१ मा महिला तथा दलितको हकमा विशेष अधिकारको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा गरिने उल्लेख भएको र धारा ३०६ (१) को खण्ड (ड) मा “सीमान्तीकृत” समुदायको परिभाषा गरिँदा संघीय कानून बमोजिमको मानव विकासको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय र अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ भनिएकोबाट पनि संघीय कानुनबमोजिम तय गरिने मानव विकासको सूचकाङ्कलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको सन्दर्भमा आरक्षणका लागि आधार कायम गर्न सकिने सर्वोच्चले सुझाव दिएको छ ।

आरक्षणको सिद्धान्त सकारात्मक विभेद अन्तर्गत हुनुपर्ने अहिलेको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । एक व्यक्तिलाई एक पटकभन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था हुन नहुने फैसलामा भनिएको छ । ‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक-पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा वस्तुनिष्ठ रुपमा अनुगमन, मुल्याङ्कन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानून निर्माणमा विशेष रुपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा जुनसुकै पृष्ठभूमिको व्यक्ति भएपनि आरक्षणको व्यवस्था ठीक भएको सर्वोच्चले भनेको छ । ‘अपाङ्गताको कारण श्रृजित बाधा र व्यवधानहरू व्यक्तिगत रुपमा नै भोग्नु पर्ने हुँदा उनीहरूलाई विशेष समूहमा राखी संविधान र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ द्वारा प्रत्याभूत हकहरूको रोहमा समेत चिकित्सा शिक्षाको कुन विधामा के कस्तो व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

रिट निवेदकले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । जसमा सर्वोच्चले ‘चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय समेत नदेखिँदा’ रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । आरक्षणसम्बन्धि नीति र कानुनको पुनरावलोकन गर्दा ती कुराहरूलाई मनन गर्न जरुरी भएको पनि सर्वोच्चको ठहर छ ।