काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्री छान्न र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै सकस परेको छ। २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको मंगलबार २२ दिन पुगेको छ।

सरकारमा हालसम्म प्रधानमन्त्रीसहित चार फुलमन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ६ जना छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यमन्त्रीको भरमा छ। सत्ता सहयात्री दलहरूबीच भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। हालको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दल आबद्ध छन्।

सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयोगीमध्येको एउटा घटक नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने पक्काजस्तै छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारमा नजाने बताइसकेको छ। यस्तै, मुख्य नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसबाट अझै को-को मन्त्री बन्ने टुंगो लागेको छैन। कांग्रेसमा गुटअनुसार मन्त्रीको सूची बनाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री देउवा छन्। यसैगरी, माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीका लागि आकांक्षी धेरै हुँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हैरानीमा छन्। जसपाले समेत सरकारमा पठाइने मन्त्रीबारे निर्णय लिन सकेको छैन।

मन्त्रालय भागवण्डामा समस्या :

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मूल समस्या भागबन्डामा देखिएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच कसले कति र कुनकुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझैसम्म सहमति बन्न सकेको छैन। सो विषयमा सहमति गर्न भन्दै सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष यादव पहिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णयमा पुगेका छन् ।

सोमबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रले माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने अवस्थामा नौ मन्त्रालय आफूलाई चाहिने प्रस्ताव राखेको छ। यस्तै, जसपालेसमेत सो अवस्थामा मन्त्रालय बढी पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ। जसपाले नेपाल समूह सरकारमा नआएको अवस्थामा आठ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ। कांग्रेसले त्यो अवस्थामा आफ्नो भागमा पनि १० मन्त्रालय राख्न चाहेको छ। तर, संविधानअनुसार भने २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन। यसैगरी, सबै दलले प्रभाव राख्न सक्ने मन्त्रालय खोजेका कारण पनि भागबन्डामा समस्या हुँदै आइरहेको छ।

माओवादी केन्द्रले परराष्ट्रसहितका मन्त्रालय खोजिरहेको छ। तर, जसपाले माओवादीले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेका कारण परराष्ट्रसहित भौतिक मन्त्रालयमा चाहना राख्दै आइरहेको छ। यसैगरी, कांग्रेसलेसमेत भौतिक र रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेको छ। तर, शक्ति सन्तुलनका हिसाबले गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत कांग्रेसले राखेका कारण भौतिक मन्त्रालय पनि कांग्रेसलाई दिने पक्षमा माओवादी र जसपा छैनन्। तर, रक्षामा भने अरू दलले खासै चासो राखेका छैनन्।