काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। पाँच राजनीतिक दल आबद्ध सत्ता गठवन्धनले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन लागेको हो।

सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने पाँच दल आबद्ध गठवन्धनको तयारी छ। सोही अनुसार सरकारको योजना, गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले अन्तिम रुप दिएको हो।

कार्यदलका सदस्य कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेको जानकारी दिए। ‘सरकारको योजना, सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेका छौं, कार्यदलले साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ, आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै छौं,’ कार्यदलका सदस्य लेखकले भने।

सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्य जोड कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि दिइएको छ। जनताको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्दै खोपलाई प्राथमिकतामा राख्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको बताइएको छ। यसैगरी कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमलाई ध्यान दिंदैसबै अंगलाई तयारी अवस्थामा राख्ने उल्लेख छ।

कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावमा गठवन्धनको सम्वन्धलाई बलियो र दिगो बनाएर आगामी निर्वाचनसम्म अघि बढाइने भनिएको छ। यसैगरी विगतको पाठ र अनुभवबाट पाठ सिक्दै संसदलाई पूर्ण कार्यकाल संचालन गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसैगरी सरकार संचालनका लागि शीर्ष तहको छलफल र सहमतीबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सकिने विषय पनि कार्यदलले तयार बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

यसैगरी सरकार विस्तार गर्दा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपालाई सहभागी गराएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने र त्यसको जिम्मा शीर्ष तहलाई दिने उल्लेख गरएको छ। यस्तै विगतमा कांग्रेस नेतृत्वले नै तराइ मधेसका जनताको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै संविधान संसोधनको विषय अघि बढाउने निर्णय गरेकाले सो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। गठवन्धन आबद्ध दलले साझा कार्यक्रमलाई साझा घोषणापत्रका रुपमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले पहिलो पटक ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दाको अवस्थासम्मका राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि प्रक्रिया पुर्याएर खारेज गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। सो समयमा सरकार कामचलाउ हैसियतमा रहेको उल्लेख छ। यस्तै त्यसबीचमा भएका संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा पनि परिस्थिति अनुसार सहज वातावरण बनाउने गरी अघि बढ्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यदलले तयार गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीका विषयमा भने शीर्ष नेतृत्वलाई नै निर्णय गर्न दिने गरी केही बोलिएको छैन। यसैगरी निजामति कर्मचारी र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने विषय पनि कार्यदलले तयार गरेको कार्यक्रममा राखिएको छ।

२९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि गठवन्धनमा रहेका दलहरुबीचको सहमतीबाट सरकारका काम कारवाहीलाई सहयोग गर्न भन्दै खड्काको नेतृत्वमा सात सदस्यकीय कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलमा कांग्रेसबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन्।