काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ गठबन्धन बनाउँदै मन्त्रिपरिषद् १३औं पटक पुनर्गठन गरेका छन् ।
उनले सोमबार नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई हटाउँदै नयाँ सत्ता ‘पार्टनर’ भित्र्याउँदै मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गरेका छन् । नयाँ गठबन्धनमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल भित्रिएका छन् ।
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट पदम गिरी, माओवादीका हितबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) सहभागी भएका छन् । उनीहरुलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार नै शीतलनिवासमा आयोजित समारोहमा सपथ गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि गरेको मन्त्रिपरिषद्को यो १३औं पुनर्गठन हो । योसँगै प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको करिब साढे १४ महिनाको अवधिमा ४३ जना मन्त्री देशले पायो ।
२०७९ पुस १० गते नेपालको ४४औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि प्रचण्डले भोलिपल्ट (पुस ११ गते) पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सरकारमा एमाले, माओवादी र रास्वपाका मन्त्री सहभागी भएका थिए ।
प्रचण्डले २०७९ पुस ११ गते विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र रबि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यहीदिन ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई र अब्दुल खानलाई कार्यभार ‘पछि तोकिने गरी’ मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
त्यसपछि २०७९ माघ ३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि सहभागी भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्मा विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधान तथ अर्थ, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रबि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृह, राजेन्द्र लिङ्देनलाई उपप्रधान र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, रेखा शर्मालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, विक्रम पाण्डेलाई सहरी विकास र ज्वालाकुमारी साहलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
यस्तै, दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, राजेन्द्रकुमार राईले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अब्दुल खानले खानेपानी, विमला राई पौड्यालले परराष्ट्र, पदम गिरीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भगवती चौधरीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, हरिप्रसाद उप्रेतीले रक्षा, सुदन किरातीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अमनलाल मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिशिर खनालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, डोलप्रसाद अर्यालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र ध्रुवबहादुर प्रधानले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
सुशिला सिर्पाली ठकुरीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन राज्यमन्त्री, डा.तोसिमा कार्कीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री र दिपबहादुर सिंहलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएपछि उनले सम्हाल्दै आएको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी २०७९ माघ १४ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्ने गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तोकेकी थिइन् ।
२०७९ माघ २३ गते रास्वपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिबाट त्यही दिन दुईजना मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्ने गरी तोकिएको थियो । रास्वपापछि सरकारबाट राप्रपा बाहिरिएको थियो ।
उपप्रधान एवं उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले पदबाट राजीनामा गरेपछि उक्त जिम्मेवारी राष्ट्रपतिबाट २०७९ फागुन १४ गते प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने गरी तोकिएको थियो ।
राप्रपापछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचन माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिने भएपछि एमालेका मन्त्रीले सरकार छोडेका थिए ।
एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी र रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले २०७९ फागुन १६ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिबाट उनीहरुले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्ने गरी तोकिएको थियो ।
रास्वपा, राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएको थियो । नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीलाई समेटी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ चैत १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन गरेका थिए ।
विस्तार तथा पुनर्गठन गरिएको मन्त्रिपरिषदमा पूर्णबहादुर खड्कालाई उपप्रधान तथा रक्षा, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा गृह, डा.बेदुराम भुसाललाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, अशोककुमार राईलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, शरतसिंह भण्डारीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, प्रकाशशरण महतलाई अर्थ, महिन्द्र राय यादवलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
शक्तिबहादुर बस्नेतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सुदन किरातीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अमनलाल मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रञ्जिता श्रेष्ठले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, रमेश रिजालले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति र सिता गुरुङले सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
सुशीला सिर्पाली ठकुरीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० वैशाख ३ गते मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना मन्त्री थपेका थिए । उक्त दिन नारायण प्रकाश साउदलाई परराष्ट्र र नन्दा चपाईलाई भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० वैशाख २१ गते धनराज गुरुङलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, मोहनबहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र डिगबहादुर लिम्बुलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
२०८० वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना मन्त्री थपेका थिए । उनले सुरेन्द्रराज आचार्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र महिन्द्र राय यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्मा २०८० जेठ ८ गते दुईजना मन्त्री थपिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वीरेन्द्रप्रसाद महतोलाई वन तथा वातावरण मन्त्री र प्रमिला कुमारीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री बनाएका थिए । २०८० साउन २९ गते अनिता देवीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाइएको थियो । -बाह्रखरी