काठमाडौं । नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सोमबार १९ पृष्ठ लामो अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेका छन् । उनीहरूले भदौ २६ लाई पुरानो विवादमा नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) निर्धारण गर्ने बताएका छन् । पुनः पुरानै अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नगर्ने सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता ओली र दाहालले जनाएका छन् ।

‘पार्टीभित्र देखा परेको विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको पाचौं बैठक समापनको मिति २०७७ भदौ २६ गतेलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) निर्धारण गर्ने र पुनः त्यस प्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने’, निर्देशनको पृष्ठ ७ को बुँदा नम्बर ५.६ मा छ ।

पार्टी एकता यताका २७ महिनासम्म ‘पुरानो बक्यौता’ विषयमै पार्टी र सरकारले गोलचक्कर लगाइरहँदा दुवै मोर्चा लथालिंग र प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रश्न पार्टीभित्रै उठेको थियो। यही अवस्थामा अध्यक्षद्वयले त्यस्तो प्रतिबद्धतासहितको निर्देशन जारी गरेका हुन् । यो सर्कुलर पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरूलाई पठाइएको छ ।

झन्डै विभाजनको मुखबाट जोगिएर २६ भदौमा स्थायी समिति बैठक बसी पार्टीभित्रको विवाद टुंगो लगाइएको थियो । त्यसपछि सोही दिनलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) निर्धारण गरी अगाडि बढ्ने नेकपाले जनाएको हो ।

‘कटुतापूर्ण अन्तरविरोधको चक्र पार गर्दै स्थायी समिति बैठक सर्वसम्मतका साथ निर्णयमा पुग्न सफल भएको छ । यो बैठक र यसका निर्णय ऐतिहासिक महत्त्वका छन्। स्थायी समिति बैठकका निर्णयहरूको महत्त्वलाई उचित ढंगले आत्मसात् गर्ने र सक्रिय एवं सिर्जनशील भएर तिनको कार्यान्वयनमा लाग्ने गुरुत्तर जिम्मेवारीमा सबै जुट्नुपर्छ’, सर्कुलरमा नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै भनिएको छ, ‘आउनुहोस्, एकता र सक्रियताका साथ निर्णय कार्यान्वयनमा जुटौं । देश र जनताका पक्षमा उपलब्धिहरूका नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै अगाडि बढौं ।’

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएको थियो । त्यसयता एकता प्रक्रियाका विधि, पद्धति, विधान कार्यान्वयन, सरकारको कामको समीक्षा, एमसीसी सम्झौता लगायतका विषयमा नेकपा रुमल्लिएको थियो ।

यस्तै, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सांसद बन्ने चाहना, शीर्ष नेताहरूको वरीयता, दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन र कार्याधिकार, पोलिटब्युरो गठन, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी लगायत विवादमा नेकपाले गोलचक्कर लगाइरहेको थियो । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका गरी दर्जनौं बैठकमा यही पुरानै विषयमा छलफल घुमिरहेका थिए ।

पार्टी एकताका बेला अध्यक्षद्वयको कार्याधिकार बाँडफाँटबारे भएका सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर विवाद हुँदा शक्ति संघर्ष चर्किंदै आएको थियो । एकतापूर्व दुई अध्यक्षले अढाई-अढाई वर्ष आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य सहमति गरेका थिए । उक्त सम्झौता सार्वजनिक भएपछि २०७६ मंसिर ४ मा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न ओलीले ५ वर्ष नै सरकार र दाहालले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सचिवालयले निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै दाहालले प्रश्न उठाएका थिए । स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकले ओली र दाहालको अधिकारलाई थप व्याख्या गर्ने र प्रस्ट्याउने काम गरेको छ । उपाध्यक्ष गौतमकै सवालमा पनि प्रतिनिधिसभामा जाने विषयमा नेकपाले चक्कर लगाइरहेको थियो । पछि गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा नभई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजाने निर्णय पार्टीले गरेको थियो । त्यसमा पनि संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने, भंग गर्नेलगायतको गोलचक्करमै नेकपा घुमिरह्यो । ६ महिनासम्म पनि यो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि पुनः भदौ १८ को सचिवालयले गौतमलाई नै राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्नु परेको थियो।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेता आत्मकेन्द्रित विवादमै रुमल्लिइरहेका र जनताको विपत्ति र अप्ठ्यारोसँग साझेदारी नगरी जनसरोकारको विषयबाट कटिँदै गएको आरोप नेकपालाई लाग्दै आएको थियो। तर, अब उसले पार्टीभित्र एकै विषयको विवादमा मात्र नअलमलिने प्रतिबद्धता सर्कुलरमार्फत गरेको हो ।

अनुशासनमा कडाइ :

नेकपाले पार्टीभित्रको अनुशासनमा पनि कडाइ गर्ने गरी सर्कुलर गरेको छ । नेता र कार्यकर्ताबीच सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप-प्रत्यारोप बन्द गर्ने, आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणाली अन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्ने, गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ । यस्तै, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रश्रय र प्रोत्साहन नदिने, अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने जनाइएको छ । पार्टी विधान बमोजिम कारबाही गर्ने पनि दुई अध्यक्षले स्पष्ट पारेका छन् ।

पार्टीको प्रचार संयन्त्र चुस्त-दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । सञ्चारमाध्यममा पार्टी हितविपरीतका अनधिकृत, प्रायोजित र तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यस्ता पात्रलाई जवाफदेही बनाउने पनि जनाइएको छ । वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममा देखा परेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको अराजकता र अनुशासनहीन कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नेकपाले जनाएको छ ।

पार्टी कमिटी तथा जनसंगठनमा विद्यमान गम्भीर प्रकृतिका अन्तरविरोधलाई आन्तरिक छलफल र पारस्परिक सहमतिका आधारमा समाधान गर्न निर्देशन गर्ने बताइएको छ । गम्भीर प्रकृतिका अन्तरविरोधको समाधानका लागि केन्द्रीय संगठन विभागका तर्फबाट विशेष टोली खटाउने पनि सर्कुलरमा उल्लेख छ। – अन्नपूर्णपोष्ट