काठमाडाैं । संसद्को ‘उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’अन्तर्गत बनेको उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ लागू भइसकेपछि पनि देशमा अवैध रूपमा नेटवर्कजन्य वा डिजिटल करेन्सीजस्ता व्यावसायिक धन्दा सञ्चालन गरी ठूलो धनराशि विदेसिइरहेको पाइएकोले त्यस्ता धन्दा सञ्चालन गर्ने गतिविधिलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्ने सुझाब दिएको छ।

उपसमितिले भनेको छ, ‘प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी कुनै पनि इजाजत प्राप्त कम्पनीले उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाणित भएमा तत्काल बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कारोबार रोक्का गर्ने र यदि ठगिएको रकम अपुग भएका सञ्चालकहरूको घरघरनाबाट समेत असुलउपर गर्नुपर्ने ।’

नेकपा सांसद तथा समिति सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गत साउन १५ गते नेटवर्किङ व्यवसायबारे अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले अध्ययनपश्चात् मूल समितिलाई आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार गर्न इजाजत प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका कम्पनीले नेटवर्किङ प्रकृतिको व्यवसाय गरी जनता ठगिएको पाइएमा तत्कालीन अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने उपसमितिको सुझाब छ ।

त्यस्तै ‘विगतमा युनिटी, हर्बाे, गोलक्वेष्टलगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायको माध्यमबाट सर्वसाधारण जनतालाई ठगी गर्ने कम्पनीहरूले नै आफ्नो र परिवारको नामबाट कम्पनी दर्ता गरी पुनः ठगी गर्न खाजेको बुझिन आएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूले कम्पनी दर्ता गर्न आएमा विगतमा त्यस्तो ठगीसम्बन्धी कारोबार गरे–नगरेको यकिन गरेर मात्र कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने ।’ पनि उपसमितिको सुझाव छ ।