काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा हमेशा तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने भारतीय सञ्चारमाध्यम यसपटक तुलनात्मक रुपमा मौन छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने कदमप्रति खासै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

अधिकांश सञ्चारमाध्यमले भंगको सामान्य समाचार दिएका छन्, कुनै पोजिसन लिएका छैनन् । हिन्दुस्तान टाइम्स दैनिकले नेपालमा संसद भंगका सम्बन्धमा दुई मिनेटको एउटा भिडियो तयार पारेको छ । कोरोना महामारीका कारण नेपालको राजनीतिमा धेरै भारतीय मिडियाको ध्यान नगएको हुन सक्छ ।

उसो त भारतका नेपाल मामिला विज्ञहरुले समेत यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन इन्कार गरेका छन् । भारतीय विज्ञहरुका अनुसार यसपटकको भारतको अडान पहिलेको भन्दा खासै फरक हुने छैन । उसले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सबै समस्याको समाधान हुनुपर्ने पहिलाको जस्तै अमूर्त अडान लिनेछ ।

नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालीरहेका ती विज्ञले भने, ‘भित्री रुपमा भने भारतले नेपाललाई सर्वाेच्च अदालतले जे फैसला लिन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिने छ ।’ उनका अनुसार विपक्षी दल, नागरिक समाज र मिडियाको पनि एक तप्का विरोधमा रहेकाले भारतले ओलीको कदमलाई सार्वजनिक रूपमा समर्थन गर्ने छैन ।

भारतको छिमेकसँगको सम्बन्धका विज्ञ कन्सट्यानटिनो जेभियरले भने नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमप्रति एक ट्वीट गर्दै भारतले नेपालमा ताजा निर्वाचनमा जाने निर्णयको स्वागत गर्ने आफ्नो अनुमान रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘नेपाल र अन्य छिमेकी मुलुकको राजनीतिक गतिरोध हटाउन भारतले प्रायजसो निर्वाचन नै अगाडि बढाउँछ । शक्ति सन्तुलनको पुनर्मूल्याङ्कनका लागि पनि उसले यसो गर्छ ।’ जेभियर नयाँ दिल्लीस्थित थिङ्कट्यांक सेन्टर फर सोसल एण्ड इकोनोमिक प्रोसेसमा भारतको छिमेक नीति सम्बन्धी अध्ययन गर्दछन् ।