छुटबारे साल्ट र खाद्य व्यवस्था कम्पनीका कर्मचारी नै अनभिज्ञ

काठमाडौं । निषेधाज्ञाका बेला सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट बिक्री गर्ने खाद्यवस्तु र ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरे पनि तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । लोकप्रिय हुन बिनातयारी अनि हचुवाको भरमा कार्यक्रम ल्याउँदा ‘२० प्रतिशत छुट’ घोषणामा मात्रै सीमित हुने देखिएको हो ।

गत शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा निषेधाज्ञाका क्रममा दाल, चामल, चिनी, पिठो, गेडागुडी, तेल र ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका थिए । तर यस विषयबारे कर्मचारीलाई जानकारी नै छैन । ‘कोभिडकालमा छुट दिनु आवश्यक हो, दिनु पनि पर्छ । तर त्यसका लागि छलफल भएन,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले बजेट भाषणबाट थाहा पायौं । छलफलबिनै घोषणा हुँदा समस्या भइरहेको छ ।’ सरकारले २० प्रतिशत छुट घोषणा गरेपछि खाद्यान्न अर्डर गर्ने सर्वसाधारणले छुट माग्न थालेका छन् । तर साल्ट र खाद्यका कर्मचारीले तत्काल दिन नसक्ने जवाफ दिइरहेका छन् ।

‘छुट मागेर उपभोक्ताले हैरान परेका छन् । छुट दिनेबारेको जानकारी हामीले पनि बजेटबाट थाहा पायौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि यसबारे थाहा थिएन । ‘बजेटअघि सल्लाह पनि भएन, बजेट भाषणपछि पनि सल्लाह गरिएको छैन,’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका नायब कार्यकारी अधिकृत कुमारराज राजभण्डारीले भने, ‘आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझ्दा पनि जानकारी छैन । यस्तो अवस्थामा छुट कसरी दिन सकिन्छ ? २० प्रतिशत छुट दिने निर्णयले हामीलाई अलमलमा पार्‍यो ।’

सर्वसाधारणलाई छुट दिनु उचित भए पनि वितरण प्रणाली, एक व्यक्तिलाई कति किलोसम्मको वस्तुमा छुट दिने भन्ने कार्ययोजना चाहिने साल्टले जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले पनि छुटबारे आधिकारिक पत्र नआउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘बजेटबाट छुटको कुरा आयो । तर नियामक निकायले लिखित रूपमा केही भनेको छैन । छुट दिनेबारे आधिकारिक पत्र आउनुपर्‍यो,’ चन्दले भने, ‘कुन मोडलमा सर्वसाधारणलाई छुट दिने, कसरी दिने भन्ने कुरा पनि निर्क्योल हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत कहाँबाट दिने भन्ने पनि हुन्छ ।’ कोभिडको दोस्रो लहर देखिएपछि सरकारले वैशाख १६ देखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । जेठ १४ देखि एक साता २० गतेसम्म लगाइएको निषेधाज्ञा कडा बनाउँदै सरकारले खाद्यान्न पसल पनि बन्द गरेको छ ।

होम डेलिभरी सेवामा रोक लगाइएको छ । यद्यपि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट मोबाइल गाडीमार्फत बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीले जारी गरेको सूचनाअनुसार चक्रपथभित्र कम्पनीले नै डेलिभरी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खाद्यले कम्तीमा २ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँको अर्डर गर्नुपर्ने भनेको छ । खाद्य र साल्टले चामल, नुन, तेल, दाल, पिठो, एसटीसी ग्यासलगायत बिक्री गरिरहेका छन् । यी वस्तुमा निषेधाज्ञाका क्रममा २० प्रतिशत छुट दिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका थिए ।

खाद्यान्नमा छुट कहिलेबाट दिने भन्ने पनि अन्योल देखिएको खाद्य कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट छुटको निर्देशन आएपछि मात्र छुट दिन सक्ने उनले बताइन् । ‘२० प्रतिशत छुट तत्काल आएको कार्यक्रम हो । तालुक मन्त्रालयबाट छुटबारे निर्देशन आइसकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘भुक्तानी प्रक्रियाबारे अर्थ मन्त्रालयबाट पनि निर्देशन आउनुपर्‍यो ।’

गत वर्ष कोभिडमा पनि सरकारले १० प्रतिशत छुट दिएर खाद्यवस्तु बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर गत वर्ष छुटमा बिक्री गरिएको खाद्यान्नको पैसा रकम भुक्तानी भएको छैन । ‘निर्देशनअनुसार गत वर्ष पनि छुट दिएका थियौं । तर साढे ३ करोड जति भुक्तानी हुन बाँकी नै छ,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थले स्रोतको व्यवस्थापन नगरी छुट दिने घोषणा गरेको छ । २० प्रतिशत छुट भनेको ठूलो रकम हो । व्यायभार कसरी थेग्नु ?’

साल्टका राजभण्डारीको भनाइ पनि उस्तै छ । साल्टले दसैंतिहारमा सहुलियत दरमा खाद्यान्न बिक्री गरेको करिब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएको छैन । त्यसैले २० प्रतिशत छुट तत्काल दिन सक्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा मन्त्री हुँदादेखिको साढे ११ करोड रुपैयाँ पाएका छैनौं,’ राजभण्डारीले भने, ‘दाल, चामलमा करिब ३ प्रतिशत पनि नाफा छैन । २० प्रतिशत छुट कसरी दिनु ? अहिलेको निर्णयले अलमल बनायो । हामी आफैं चकित छौं ।’

छुटका विषयमा आपूर्ति मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले भने बजेट भाषण सामान्यतया साउन १ बाट लागू हुने बताए । अहिले विशेष परिस्थिति भए पनि २० प्रतिशत छुटबारे अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थबाट विस्तृत रूपमा खुलाएर पत्र आएको भए सजिलो हुन्थ्यो, कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अर्थको पत्र कुरेका छौं ।’

यता अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सर्वसाधारणले सुविधा पाउने प्रतिक्रिया दिए । ‘२० प्रतिशत छुटको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । विशेष परिस्थिति छ, बजेटमा आएपछि कार्यान्वयन भइहाल्छ,’ उनले भने । भनेर राजु चौधरीले कान्तिपुरमा समाचार लेखेका छन् ।