काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि अदालतका सहयोगीका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा नेपाल बार एशोसिएशनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले बहस प्रारम्भ गर्दै संसद्मा एक पटक विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने राय दिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने राय दिँदै भने, “यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो, वैशाख ३० गते संसद्को ठूलो दलको नेताका रुपमा दिइएको नियुक्तिमा प्रश्न छ, विश्वासको मत नपाएकाले फेरि सरकार गठन गर्नका लागि ५ मा जाऊ भनेको होइन।”

संविधानअनुसार पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरि नियुक्तिका लागि जान नपाउने व्यवस्था भएको जनाउँदै आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संसद् विघटनलाई स्वीकार गर्न नसकिने राय दिए। संविधान जीवन्त बन्नुपर्ने भनी भोलिको पुस्ताले गर्व गर्ने वातावरण गर्ने खालको हुनुपर्नेमा विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको निकासका बारेमा राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्ने उनको राय थियो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि बहुमत गुमेका अवस्थामा पदमुक्त प्रधानमन्त्रीका सट्टामा अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने उनको इजलासलाई राय थियो । बारकै तर्फबाट अर्का एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्लले राय दिइरहेकी छन्। अब अदालतका सहयोगी दुई जनाले राय दिन बाँकी छ । बहस जारी छ।