काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको शीर्ष तहबाट पार्टीको वैधानिकताका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल भएको छ। काँग्रेस नेता तथा सरकारका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाबिच काँग्रेसको महाधिवेशन, कोरोना काल र पार्टीको वैधानिकताका बारे छलफल भएको उच्च स्रोतले जनाएको हो।
सो छलफल अनुसार निर्वाचन आयोगले काँग्रेसलाई संविधान, कानुन र कोरोना काललाई मध्य नजर गरेर पुस भित्र निर्वाचन गरिसक्न ग्रिन सिग्नल दिएको छ। आयोगले कोरोना कालको समयलाई शून्य समय मान्न सकिने भन्दै काँग्रेसलाई ग्रिन सिग्नल दिएको हो।
कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार ‘पार्टीका तर्फबाट र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट उच्चतहमा पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रित छलफल भयो, आयोगले पुस भित्र अधिवेशन कुनै हालतमा गर्न सुझाएको छ, कोरोना काललाई शून्य समय मान्न सकिने आयोगको तर्क छ।’ निर्वाचन आयोग स्रोतले समेत सो विषयलाई इन्कार गरेन । ‘अनौपचारिक छलफल भएकै छन्, दलहरूसँगको संवाद त नियमित नै हुन्छन्,’ आयोग उच्च स्रोत भन्छ।
आयोगले संविधान अनुसार पनि दल खारेजीको अवस्था नआउने काँग्रेसलाई भनेको छ। कोरोना काललाई शून्य समय नमान्दा भने काँग्रेसलाई नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो भने पर्नेछ। किनभने राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा ५ वर्षमा एकपटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने पर्ने भनिएको छ। तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्ष भित्र निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ। यो समय २३ भदौमा सकिंदैछ।
काँग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई समाधान गर्न नसकेपछि तल्ला तहका अधिवेशनहरू स्थगित भइसकेको छ। काँग्रेसले घोषणा गरेको पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार १२ साउनमा वडातहको अधिवेशन भइसक्नु पर्ने थियो। तर सो मिति नाघेपछि काँग्रेसले केन्द्रबाहेकका तहका अधिवेशन स्थगित गरिसकेको हो। नयाँ मितिबारे भने काँग्रेसले मुख खोलिसकेको छैन। सो विषयमा पहिले पार्टी भित्र देखिएको क्रियाशील सदस्यताको विवाद शीर्ष तहबाट मिल्ने जति मिलाउने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।
शुक्रवार मात्रै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित वरिष्ठनेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबिच विवाद देखिएका जिल्लाका सदस्यका हकमा नयाँ मापदण्ड बनाएर समाधान गर्ने सहमति बनेको छ। यसरी हेर्दा अब काँग्रेसको अधिवेशनको प्रक्रिया केन्द्रीय महाधिवेशन तोकेको १६ भदौको मितिबाट सुरु गर्ने तयारी काँग्रेसको छ। ‘१६ भदौबाट वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र असोज कार्तिकसम्म अन्त्य सबै तहका अधिवेशन सकेर महाधिवेशन पुस भित्र सम्पन्न गर्नेगरी छलफल अघि बढिसकेको छ,’ स्रोतले भनेको छ।
हाल क्रियाशील सदस्यताको विषयमा बारा र सप्तरी जिल्लाको सदस्यतामा जिल्लाभर नै विवाद छ। यस्तै धनुषा क्षेत्र नम्बर ४, सर्लाही क्षेत्रनम्बर २, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानमा समेत विवाद छ। ती जिल्लाको विवाद नयाँ मापदण्डबाट पाँच दिनभित्र टुङ्ग्याउने नेता त्रयबीच सहमति छ। काँग्रेसले बनाएको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले विवादको विषय समाधान हुन नसकेका जिल्लाको विवादमा सहमति गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई सुम्पेको हाम्राकुरामा प्रकाशित छ।