✍️ देवीप्रसाद आचार्य

नेपालको जनसंख्या र आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा जनप्रतिनिधिहरूको विशेषतः सांसद संख्या धेरै भयो, भ्रष्टाचार, गरिबि र बेरोजगारी असाध्यै बढ्‌यो, लोकतन्त्र मापदण्डको प्रमुख स्तम्भ अदालत, अ.दु.अ.आ. जस्ता नियामक निकायहरु विवादित भए र, देशको भाग्य र भविष्य बदल्ने शिक्षा क्षेत्र विशेषतः विश्वविद्यालयहरू पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भएनन् भन्ने कटु सत्य तथ्यलाई ब्यक्त गर्ने भनौं वा शासकीय भाषामा भन्दा असन्तुष्टी ब्यक्त गर्ने नागरिकको संख्या बढ्दै गएको तीतो यर्थाथतालाई हृदयाङ्गम गर्दै,
दलीय सीमा भन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विगत १ दशक देखि प्रयोगमा ल्याइएको संघीय संसदीय गणतान्त्रिक पद्धतिमा कहाँ, के कस्तो नीतिगत संशोधन वा परिमार्जन गर्दा यस व्यवस्था लाई प्रभावकारी र उत्तम शासन पद्धतिकै रुपमा नेपालमा स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले,
हरेक राजनैतिक आन्दोलनको जगमा चालु शासन ब्यवस्था प्रति जनताको अविश्वास वा निराशाले जन्माएको आक्रोश र परिवर्तित शासन पद्धति वा शासकबाट ती निराशाहरुको उपचार हुन्छ भन्ने अपेक्षा रहेको हुन्छ । त्यस्तै ०६२ / ०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पछि सर्वसाधारण नेपाली मा धेरै ठूलो अपेक्षा जागेको थियो । तर राज्य सत्ताबाट त्यसको ठीक विपरित भयो भन्ने जनगुनासो सर्वत्र सुनिन थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा एउटा लोकितान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर होमिएको सजग र सचेत नेपाली नागरिक चुप लागेर बस्न नमिल्ने महसुस गरेर नेपाली नागरिकमा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्ताको अधिकार र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर राख्दै तल प्रस्तुत गरिएका राष्ट्रिय सरोकार एवं चासोका सवाल (विषय) हरू र तीनका समाधानका उपायहरु यसप्रकार छन् ।

एजेण्डा नं १ : – व्यवस्थापिका संसद सम्बन्धी :

क) नेपालको, केन्द्रमा राष्ट्रिय संसद अर्थात राष्ट्रिय सभा -१ र प्रदेशमा प्रदेश संसद वा प्रदेश सभा – १ गरी दुई सदनात्मक ब्यवस्थापिका रहनेछ । राष्ट्रिय संसदमा हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा ८ जनाका दरले ५६ जना + – १ अर्थात् ५७ जना समावेशी र ३८ जना खुल्ला क्षेत्रबाट गरी ९५ जना संसद हुनेछन । संघीय मन्त्री सरहको मर्यादा हुने राष्ट्रिय ससदको सभामुख उपराष्ट्रपति रहनु हुनेछ ।
राष्ट्रिय संसद र प्रदेश सांसदहरुको संयुक्त संसद लाई संघीय संसद भनिनेछ ।

नेपालको संविधान एवं संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट माथिको छलफल र अनुमोदन संघीय संसदबाट गरिनेछ भने सो भन्दा बाहेकका सबै कार्य राष्ट्रिय सभा वा संसदले गर्नेछ ।

भूपू. प्रधानमन्त्रीहरु तथा भूपू. उपराष्ट्रपति र सभामुखहरु स्वतः राष्ट्रिय संसदमा आजीवन आमान्त्रित संसद सदस्य रहनुहुनेछ भने उहाँहरुले इच्छाएको कुनै एउटा संसदीय समितिको सल्लाहकार रहनु हुनेछ ।

आमन्त्रित सांसदहरुलाई मतदानको अधिकार नभएपनि भूपू प्रधानमन्त्रीहरुले नीतिगत एजेण्डाहरूमा आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ भने भूपू उपराष्ट्रपति/सभामुख हरुले आवश्यक्ता अनुसार उपसभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नु हुनेछ । यस्को समन्वय संसद सचिवालयले गर्नेछ ।

महान्यायाधिवक्ता, गर्भनर तथा ५ वर्षभन्दा बढी समय नेपाल सरकारको सहसचिव वा २ वर्षभन्दा बढी सचिव वा १५ वर्षभन्दा बढी प्रशासनिक क्षेत्र संगको समन्वयमा काम गरेका वा यस क्षेत्रको निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम गरेका वा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ ब्यक्तित्व, अनुभवी, योग्य नागरिकहरु मध्येबाट मन्त्रिपरिषदले आफ्नो कार्यकालका लागि मुख्यसचिवको नियुक्त गर्नसक्ने छ । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार मन्त्री परिषद् हो, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार मन्त्री/सचिव हुन तसर्थ अलग्गै सल्लाहकार वा विज्ञ आवश्यक छैन । आफ्नो वुद्धिले काम गर्न नसक्ने हैसियतका व्यक्तिलाई कुनै पनि तह वा निकायको कार्यकारी पदमा सिफारिस वा चयन नगरौं ।

नोटः राष्ट्रिय ससदको समावेशी कोटा वा खुल्ला क्षेत्रमा जुन कुनै योग्य नेपाली नागरिकले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पाउने छन् । देशभरी खसेको सदरमतको १.५१ प्रतिशत मत पाउने स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय हुनेछन् । पार्टी वा दलहरुको हकमा निर्वाचन अगावै हरेक पार्टी वा दलले हरेक प्रदेशबाट बढीमा ८ जनामा नघट्ने गरी ५६ + – १ गरी ५७ जना समावेशी समानुपातिक क्षेत्रका र देशभरिबाट ३८ जना खुल्ला क्षेत्रका गरी अधिकतम् ९५ जना उम्मेदवारहरुको सूचि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने छन । राजनीतिक पार्टी वा दलको हकमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रभरि खसेको सदर मतको कम्तिमा ३.२५ % + १ मत प्राप्त गर्ने पार्टी वा दलहरुलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिँदै यस्ता पार्टीहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सीट बाँडफाँट गरिनेछ । व्यक्ति स्वतन्त्र लडन पाए पनि, पार्टीको हकमा राष्ट्रिय मान्यता पाउने भोट नपाउने पार्टी सीट बाँडफाँडमा समावेश हुने छैनन ।

ख) प्रदेश सभा : अहिले कायम रहेको संघीय संसदको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेश संसदको निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने । (अर्थात् देशभरिका प्रदेश सांसदको संख्या ५५० बाट घटाएर १६५ बनाउने ।) हरेक राजनीतिक पार्टी/दलले प्रत्येक संसदीय क्षेत्रबाट को – कस्लाई उम्मेदवार बनाएको हो भन्ने बारेमा उम्मेदवार दर्ताकै समयमा सूची पेश गर्नु पर्नेछ ।
सम्बन्धित प्रदेश भरिबाट खसेको सदर मतलाई संसदीय क्षेत्र संख्याले भाग गर्दा हुन आउने मत संख्या भन्दा बढी मत ल्याउने स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनेछन् । स्वतन्त्रले प्राप्त गरेको सीट संख्या घटाएर बाँकीरहेको सीटलाई दलहरुले प्राप्त गरेको मतको अनुपातमा भाग लगाउँदा जुन-जुन पार्टी/दलहरुले जे-जति सिट प्राप्त गर्दछन सोही संख्याको गोला तान्न लगाउँदा जो-जस्ले जो-जुन जुन सीट पाउँछ त्यही क्षेत्रको उम्मेदवार विजयी भएको मानिनेछ । माथि जे उल्लेख यदि कुनै क्षेत्रमा कुनै पार्टीको उम्मेदवारले त्यस क्षेत्रमा खसेको सदर मतको ५०% + १ मत ल्याएको अवस्थामा सोही उम्मेदवार लाई सो पार्टीवाट विजयी उम्मेदवारको सूचीमा राख्नु पर्नेछ र अन्यको हकमा मात्र माथिको प्रकृया लागु हुनेछ ।

यसरी निर्वाचित प्रदेश सांसदहरु र सम्बन्धित प्रदेश भित्र रहेका हरेक जिल्लाहरूबाट सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानिय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले निर्वाचित गरेका प्रत्येक जिल्लाका संयोजक (समन्वयकर्ता)हरू प्रदेशसभा सदस्य (मुख्यमन्त्री चयन गर्ने भन्दा बाहेक प्रदेश संसदलाई प्राप्त अन्य सबै अधिकार रहने) हुनुहुनेछ भने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरिनेछ । प्रदेश सभाको सभामुखको कार्यभार प्रदेश प्रमुख ले नै सम्हाल्नु हुनेछ । प्रदेश सांसद हरुको मर्यादाक्रम प्रदेशमन्त्री सरह हुनेछन् । हरेक स्थानीयतहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरु प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको विषयमा छलफल गर्न मात्र बस्ने प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधि हुनु हुनेछ । सो भन्दा बाहेकका प्रदेशले गर्ने अन्य सम्पूर्ण कार्य प्रदेश सभाका सांसद र जिल्ला संयोजक सदस्य रहेको प्रदेश सभाको वैठक र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।

ग) स्थानीय तह : स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने पार्टी/दल/स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । भने प्रमुख/अध्यक्ष वा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदका निकटतम प्रतिष्पर्धी सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्य सम्पादन समितिको पदेन सदस्य (मनोनित सदस्य चयन गर्ने मताधिकार नरहेको) हुनुहुनेछ ।

घ) वडा तह : हरेक मतदाताले वडा तहका लागि वडा अध्यक्ष चयन गर्नु हुनेछ । वडा भित्रका मतदाताले सबै भन्दा बढीमत दिएको पार्टी/दलको उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवार वडा अध्यक्षमा विजयी हुनेछन् । वडा अध्यक्ष विजयी हुने पार्टी वा ब्यक्तिको पक्षका १ जना पुरुष र १ जना दलित महिला सहित २ जना महिला सदस्यहरु निर्वाचित भएको ठहरिनेछ भने वडा अध्यक्षका निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतः वडा कार्य समितिको पदेन सदस्य हुनुहुनेछ । वडा अध्यक्षको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्दा नै प्रस्तावित वडा सदस्यहरुको नामावली समेत पेश गरिनेछ ।

एजेण्डा न २ :
दुवै सदनका सांसदहरुको काम कतर्व्य र अधिकार :

क) राष्ट्रिय सांसदले संसदहरू मध्येवाटै १ जनालाई प्रधानमन्त्री चुन्ने । राष्ट्रिय सांसद र संसदीय समितिहरुले प्र.म. सहित संघीय सरकारले गरेका कामहरुको अनुगमन, निरिक्षण मूल्याङ्कन गरी दण्ड पुरस्कार दिन संसद समक्ष सिफारिस गर्ने तथा सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र निर्देशन दिने ।
ख) राष्ट्रिय सांसद, प्रदेश सांसद र जिल्ला संयोजक (समन्वयकर्ता)हरुले १ जना ब्यक्तिलाई १ पटक मात्रै निर्वाचित गरिने राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सांसदहरुले १ जना ब्यक्ति १ पटक मात्रै निर्वाचित गरिने उपराष्ट्रपति (राष्ट्रिय र संघीय संसदको सभामुख समेतको जिम्मेवारी समेत प्राप्त) छान्ने ।
ग) राष्ट्रीय सांसदहरु देशको संविधान, ऐन, कानून अर्थात नीतिगत विषयमा केन्द्रित रहने । संसदीय समितिहरुको गठन र त्यसलाई सक्रिय बनाउने ।
संसदीय समितिहरुले आवश्यक महसुस गरेको अवस्थामा सम्बन्धित समितिको क्षेत्र भित्र पर्ने सरकारी, गैह्रसरकारी संघ, संस्था वा ब्यक्तिहरु लाई समेत आमन्त्रीत सदस्यका रुपमा केही बैठकहरुमा बोलाउन र राय सुझाव लिन/दिन सक्नेछ ।
घ) प्रदेश सांसदहरूले आफूहरु मध्येबाट एकजनालाई मुख्यमन्त्रीको चयन गर्ने र मुख्यमन्त्री लगायत प्रदेश र स्थानिय तहका सरकारहरुले गर्ने कामको रेखदेख, अनुगमन मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सल्लाह एवं निर्देशन दिने ।
प्रदेश सांसदहरुले संघीय सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको छलफलमा सहभागि भएर आ-आफ्नो राय सुझाव प्रस्तुत गर्ने ।
ङ) प्रदेश तहका लागी अलग्गै कुनै नियम कानून आवश्यक देखिएमा सोको निर्माण, परिमार्जन र हेरफेर गर्ने ।

एजेण्डा नं ३
कार्यपालिका सम्बन्धि :

क ) राष्ट्रिय संसदको बहुमतबाट निर्वाचित प्र.म.ले संसदभन्दा बाहिरका बिभिन्न विषयका विज्ञहरु समावेश गरेर बढिमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने ।
ख ) प्रदेश सभा (प्रदेश सांसद + निर्णायक मत दिनु परे मात्रै मत दिने प्रदेश प्रमुख) को बहुमतबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा बाहिर रहेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश गरेर आफू सहित बढीमा ५ सदस्यीय प्रदेश सरकार गठन गर्ने छन ।

एजेण्डा नं ४
निर्वाचन पद्धतिसँग सम्बन्धित

क) एकजना ब्यक्ति १ पटक मात्र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति (सभामुख समेतको कार्यभार रहने) बन्न सक्नेछन् ।
ख) एकजना ब्यक्ति एक अवधी (५ वर्ष) वा बढिमा २ पटकमात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् ।
ग ) केन्द्रीय सांसद वा प्रदेश सांसद हुनका लागि निश्चित क्षेत्रका मतदाता मात्रको मत लिएर जित्नुपर्ने अवस्था हुँदा सो क्षेत्र र त्यहाका मतदातालाई जायज, नाजायज महत्व दिन बाध्य हुनु परेकाले केन्द्र वा प्रदेशका सांसदको ध्यान समग्र राष्ट्र वा समग्र प्रदेश मा केन्द्रित नभएर एउटा सानो क्षेत्र अथवा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन पुगेकाले समग्र देश वा प्रदेशको समानुपातिक विकास गर्ने कार्यमा वाधा पुगेकाले सांसदहरुले समग्र राष्ट्र र प्रदेशका बारेमा सोच्ने वातावरण बन्नेछ ।
घ) यस shadow candidate selection system मा हरेक तहका निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू यी यी हुन भन्ने त चिनिन्छ तर बाहिरकाले ठ्याक्कै दवाव दिने परिस्थिति अथवा उम्मेदवारले मैले नै जित्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्ने अवस्था पनि हुदैन अर्थात उम्मेदवारको छाया (shadow) मात्रै देखिन्छ । त्यसैले कुनै पनि उम्मेदवारले नचाहिंदोअदृश्य खर्च गर्न हिच्किचाउँछ/गर्दैन। मूलतः पार्टी नै चुनाव लड्छ ।
ङ) सांसदलाई मन्त्री नबनाइने भएपछि सांसद पद को टीकट लिनका लागि हुने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र जसरी भएपनि जित्नका लागी गरिने जायज, नाजायज कर्म र खर्चमा कमी आउनेछ ।
च) हरेक मतदाताले राष्ट्रिय संसदको लागि – १ मतपत्र १ – भोट’ प्रदेश संसदकाे लागि १ मतपत्र – १ भोट र स्थानीय तहको १ मतपत्रमा – प्रमुखका लागि – १, उपप्रमुखका लागी -१ र वडा अध्यक्षका लागि -१ गरी ३ वटा भोट गरेर ३ वटा मतपत्रमा ५ छाप लगाउनेछन् । अहिले स्थानीय तहकै मतपत्रमा ७ वटा मत (छाप) लगाउने नेपाली मतदाताले ३ वटा मतपत्रमा ५ वटा छाप (मतदान) लगाउनु पर्ने भएकाले सहज ढंगबाट तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमा नेपाल राष्ट्रको ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेकाले यसलाई घटाउन तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने ब्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक छ ।

एजेण्डा नं. ५
राष्ट्रिय परिषद्को ब्यवस्था :

संसारका जुनकुनै लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबैभन्दा सम्मानित संस्था अदालत हो । तर नेपालको न्यायलय अत्यन्त विवादास्पद बन्दै गएको मात्र होइन कि ! न्यायलय प्रति जनविश्वास पनि घट्दै गएको पाइयो । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत संस्थाको उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सकेन भनेर सर्वत्र आलोचना भएको सुनिन्छ । त्यसैले न्यायलय, आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र मानव अधिकार आयोगलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा उपराष्ट्रपति (सभामुख), प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य र भू.पू. राष्ट्रपतिहरु आमन्त्रित सदस्य रहेको राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्नु पर्दछ ।

न्यायधिशको नियुक्ती देखि न्यायलयको काम कार्यवाहीको अनुगमन गरी दण्ड सजाय र पुरस्कारको ब्यवस्थाका लागी राष्ट्रिय परिषद् मातहतमा उपराष्ट्रपति (सभामुख) को संयोजकत्वमा प्रधान न्यायधीश, नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तोकेका शारिरीक एवं वैधानिक रुपमा योग्य भूपू प्रधान न्यायधीशहरु र सर्वोच्चका भूपू वरिष्ठ न्यायधिशहरु मध्यबाट २ जना सदस्य र सदस्यसचिव १ जना रहेको न्यायिक समिति गठन गर्नु पर्दछ ।
न्यायधीश लगायतका राष्ट्रिय परिषद् मातहत रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सदस्यका लागी योग्य ब्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गर्नका लागी राष्ट्रिय परिषद्का एकजना सदस्यको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिका १ जना सदस्य – सदस्य र लोकसेवा आयोगका प्रमुख आयुक्त सदस्य सचिव रहेको न्यायधीश छनौट सिफारिस समिति गठन गरिनेछ । त्यस उपसमितिले विभिन्न विधी र प्रकृया निर्धारण गरी (सो अनुरुप आवश्यक विभिन्न निकाय, जस्तो न्यायधीशको हकमा भने सर्वोच्च अदालत, कानून मन्त्रालय, कानून विश्वविद्यालय वा क्याम्पसका प्रमुख, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एशोसियसन, राजस्व न्यायधीकरण, प्रहरी प्रशासन लगायतका संघ संस्था वा ब्यक्तिहरुसँग आवश्यक परामर्श वा सहयोग लिएर) सूची तयार पारेर न्यायिक समितिमा पेश गर्नेछ । त्यही सूचीबाट न्यायिक समितिले न्यायधीश लगायत अन्य निकायका पदाधिकारी सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । सोही सिफारिस बमोजिम राष्ट्रिय परिषद्ले न्यायधीश लगायत राष्ट्रिय परिषद्बाट नियुक्त हुने ब्यक्तिहरुको संसदीय सुनुवाई हुने छैन भने उनीहरूलाई दण्ड, सजाय गर्ने, बर्खास्त गर्ने वा पुरस्कृत गर्ने कार्य राष्ट्रिय परिषद्को निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने संवैधानिक ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय परिषदको कार्यालय राष्ट्रपतिको कार्यालय र सचिव राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव नै रहनेछन् ।

विश्वविधालयका कुलपतिको जिम्मेवारी भू.पु. राष्ट्रपतिहरुलाई र सहकुलपति शिक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था गरियोस । यी ४ वटा संवैधानिक अंग, न्यायपालिका र विश्वविद्यालयभन्दा बाहेकका अन्य सबै संवैधानिक अंग लगायत सम्पूर्ण सरकारी संरचनाहरू अहिले भएकै संवैधानिक एव कानूनी व्यवस्था बमोजिम नै अर्थात संवैधानिक परिषद मार्फतबाटै परिचालित हुनेछन ।

एजेण्डा नं. ६
ईस्लामको मक्का मदिना, इसाईको भ्याटिकन सिटी जस्तै विश्वका अरबौं हिन्दु र करोडौं करोड बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र नेपाल हो र त्यसैले विश्वका हरेक हिन्दु र बुद्ध धर्मका अनुयायीहरु जीवनमा कम्तिमा एकपटक नेपाल आउनै पर्ने माहौल विकास गर्न नेपालका मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्यहरू लगायत ॐकार परिवार अर्न्तगतका सम्पूर्ण धार्मिक संस्कृतिक स्थलहरुलाईलाई तदनुकुल हुने गरी विकास र विस्तार गरेर विश्वभरिका मानिसहरुको आस्था र विश्वास सहितको समर्थन र सहयोगका साथ साथै पर्यटनको ब्यापक विस्तार गरेर जनता र राष्ट्रको आर्थिक उन्नति गर्ने प्रमुख श्रोत बन्ने निश्चित छ । यतिमात्र होइन “विश्वको एकमात्र सनातन धर्म सापेक्ष गणतान्त्रिक हिन्दु राष्ट्र नेपाल” संविधान मै रहनाले विश्वमा नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएको स्वतः प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले संविधानमा गणतान्त्रिक हिन्दु राष्ट्र लेख्ने कुरा हिन्दुहरुलाई खुशी बनाउने कुरा भन्दा पनि सदुपयोग गर्न जान्ने हो भने मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व प्रमाणित गर्दै पर्यटन र आर्थिक उन्नतिको एउटा ठूलो र राम्रो आधार हो ।

अतः जनआक्रोश ब्यवस्था माथि ठूलोखतरा बन्न सक्छ भन्ने कटु यर्थाथलाई हृदयङ्गम गर्दै संघीय संसदको वैठकबाट नेपालको संविधान, नियम, कानूनहरुमा माथि उल्लेख गरिए बमोजिम जनभावना अनुकूल संशोधन, परिमार्जन र थपघट गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएर आफूहरु सच्चा जनप्रतिनिधि भएको र संघीय गणतन्त्र जनभावना अनुकूल चल्ने शासन पद्धति हो भन्ने प्रमाणित गर्न गराउन आवश्यक छ ।

यो विषय उठान गर्नुको कारण :

१) मूलतः सांसदको संख्यालाई लिएर ब्यापक जनगुनासो मात्र होइन कि मुलुकमाथि अनावश्यकरुपमा ठूलो आर्थिक भार समेत परेको मात्र होइनकि संसदीय प्रजातन्त्र भएका थुप्रै मुलुकहरुमा रहेको जनसंख्या र प्रतिनिधित्वको अनुपातका साथसाथै नेपालको आर्थिक स्थिति र भौगोलिक अवस्था समेतलाई हेर्दा नेपालको संघ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको संख्या २५० देखि २७५ भित्र रहनु उपयुक्त हुने देखिएकाले,

२ ) अहिले देशका १०० % योग्य मतदाता मध्येका ६५ – ७० % मतदाताले मात्र मतदान गर्दछन । त्यसरी मतदान गर्ने ६५ – ७० % मतदाता मध्यका धेरै मतदाताहरुको मत पाएको अर्थात सामान्यतयाः ३५-४० % मत प्राप्त गर्नेले अथवा सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग २०% संख्याको समर्थन प्राप्त गर्नेले बहुमत प्राप्त गरी शासन गर्ने भएकाले कम्तीमा सम्पूर्ण जनसंख्याको ३५% अथवा कम्तिमा ५०% सकृय नागरिककोको समर्थन प्राप्त गर्ने दल वा पार्टी वा गठबन्धनले शासन संचालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले,

३) सामान्यतयाः निर्वाचित सांसदहरुबाटै मन्त्रिमण्डल गठन हुने भएकाले सांसदका उम्मेदवारहरुले ठूलो धनराशी खर्च गर्ने गरेको अनि त्यसरी ठूलो लगानी गरेर आएका सांसद र मन्त्रीहरुले हरेक काम गर्दा आफ्नो मुख्य ध्यान चाहिं देश र जनताको आवश्यकता र दीर्घकालिन हितका लागि भन्दापनि के गर्दा बढि भन्दा बढी रकम आफूलाई प्राप्त हुन सक्छ भन्ने ध्येय राखेर काम गर्ने गरेकाले ठूला-ठूला भ्रष्टाचार हुने गरेको मात्र होइन कुनै एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुपर्ने बाध्यता भएपछि नीति निर्माण तहका मानिस भए पनि नीति नियम भन्दापनि अरुनै काम, कुरातिर बढी ध्यान दिनुपर्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट सांसदहरुलाई उन्मुक्ति दिलाउन,

४ ) निर्वाचनमा १ भोटले चुनाव हारियो भने राजनीतिक अस्तित्व नै खतरामा पर्ने मात्र होइन एउटा निश्चित क्षेत्र र त्यहीँबाट जीते राम्रो हुने नजिते पछाडि परिने परिस्थिति रहेकाले हरेक उम्मेदवारहरु जसरी भएपनि जित्नै पर्ने दृष्टिकोण राखेर साम, दाम, दण्ड भेद सबै साधन प्रयोग गर्न बाध्य हुने भएकाले अधिकांश उम्मेदवारहरुबाट दृश्य-अदृश्यरूपमा बिभिन्न किसिमका महंगा चलखेल हुने भएकाले केन्द्रीय र प्रदेश तहमा उम्मेदवार चाहिँ छाया (shadow) जस्तो देखिने मूलतः पार्टी चुनाव लड्ने र स्थानीय तहमा निकटतम् प्रतिष्पर्धीले समेत महत्त्व वा स्थान पाउने अवस्था रह्यो भने ठूलो धनराशी अदृश्य खर्च नगर्ने परिस्थिति बन्ने देखिन्छ ।

५ ) अहिले सांसदहरुबाटै मन्त्री बन्ने ब्यवस्था रहेकाले (क) केही सांसदहरु आफूलाई मन्त्री बनाउनेको चाकडी गरेर उस्का गल्ती त्रुटीहरुलाई पनि ढाकछोप गर्ने र आफ्नो विपक्षमा रहेका नेता एवं आफ्नै प्रतिष्पर्धी साथीलाई वचन र कर्मले खुइल्याउन थाल्ने ।
(ख) केही सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाएका झोंकमा पार्टी फुटाउन तीर लाग्ने अथवा नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई अस्थिर बनाउने जड कारण “सांसदहरु मन्त्री बन्ने परम्परा” भएको देखिएकाले ।
(ग) केही सांसदहरु फेरी अर्कोपटक संसद बन्न खर्च चाहिन्छ भन्दै संसद तिर भन्दा पैसा जुटाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको लगायतका अन्य थुप्रै विकारहरुबाट मुक्त गराउदै सांसदहरुलाई सम्मानित र मर्यादित रहन सक्ने वातावरण बनाउन ।

६) शीर्ष स्थानमा रहने शक्तिशाली पदमा एउटै मानिस दोहोर्‍याउँने प्रबन्ध राख्दा त्यस्ता पदमा पुगेका ब्यक्तित्वले त्यो पद आफूले हत्याइराख्नका लागि आफूलाई प्राप्त विशेषाधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसबाट त्यस राष्ट्रको सम्मानित शीर्ष पदहरुमा पुगेका ब्यक्तित्वहरुको मात्र नभई त्यस सम्मानित शीर्ष पदको समेत गरीमा घट्ने मात्र नभई राष्ट्रले समेत ठूलो क्षति ब्यहोर्नु पर्ने परिस्थिति आउन सक्ने भएकाले त्यस्तो दुःखद घटनाबाट शीर्ष ब्यक्तित्व र राष्ट्रलाई जोगाउन ।

७) संसदीय सर्वोच्चता भन्ने तर संसदको नेतृत्व कार्यपालिका न्यायपालिकाको नेतृत्व भन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा राखिएकाले त्यसलाई ब्यवहारिक रुपमा मिलाउदै संविधानकै परिकल्पना अनुसार संसदको सर्वोच्चता स्थापित गराउन उपराष्ट्रपतिलाई सभामुख बनाउन ।

८ ) न्यायपालिका विवादित र अलोकप्रिय बन्नु लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि खतरा हो । त्यसैले न्यायलयलाई शुद्धीकरण गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संवर्द्धन गर्न ।

९) संविधानले कल्पना गरे अनुरुप अ.दु.अ.आ. कृयाशील भएन भन्ने जनगुनासोलाई मध्यनजर गर्दै अ.दु.अ.आ, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोगहरुलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालित हुने वातावरण बनाउन ।

१०) शिक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर कुलपति अर्थात प्रधानमन्त्रीले समय अभावले शिक्षाको गुणस्तर हेर्न नभ्याउने मात्र होइन, विश्वविद्यालय सभाहरुमा समेत उपस्थित हुनका लागि समयको ब्यवस्थापन गर्न प्र.म.लाई गाह्रो हुने भएकाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार गर्न गाह्रो भइरहेकाले विश्वविद्यालयको कूलपति पूर्व राष्ट्रपति र सहकूलपति शिक्षामन्त्रीलाई राखेर कम्तिमा विश्वविधालयहरुको ब्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त बनाउदै निरन्तर अनुगमन गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने कार्यमा समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्ने अवस्था निर्माण गराउन । (यो मार्गचित्र विं.सं. २०७५ श्रावण २२ मा विधायन समिति मार्फत प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा समक्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा समेत आवाज उठाउँदै आउनुभएका लेखक देवीप्रसाद आचार्य नेपालको यथार्थ इतिहास पुस्तकका पनि लेखक हुनुहुन्छ ।)