✍️ माया श्रेष्ठ

 समाचार सारांश
– स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन स्रोतको पहिचान हुन नसक्दा कार्यक्रम धरासायी बन्दै गएको छ।
– स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढेको छ, र नवीकरण गर्नेको दर घटेको छ।
– स्वास्थ्य मन्त्रीले आम्दानीको वैकल्पिक बाटो खोज्दै स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुहरूमा कर बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

काठमाडौं । सरकारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन चुनौती थपिएको छ । कार्यक्रमलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न स्रोतको पहिचान गर्न नसक्दा बीमा कार्यक्रम धरासायी बन्दै गएको छ ।
यही गतिमा कार्यक्रम सुचारु भए धान्न नसकिने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बताउँदै आएको छ । पूर्वस्वास्थ्य सचिव तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष सेनेन्द्रराज उप्रेतीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ‘प्यारालाइसिस’को अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको बताएका छन् । यस कार्यक्रमलाई धरासायी बनाउन केही व्यक्ति लागि परिरहेका पनि उनले आरोप लगाए ।
बढ्दो आर्थिक भार र बजेट अभावस्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मेडिकल लस रेसियो (एमएलआर) अत्यधिक बढेकाले बोर्डले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । स्वास्थ्य बीमामा प्रतिपरिवारले गर्ने औसत प्रिमियम भुक्तानी ३ हजार ८०० रुपैयाँ छ भने स्वास्थ्य बीमाबाट प्रतिपरिवारले लिएको सेवाको औसत भुक्तानी ८ हजार ३५० रुपैयाँ देखिएको छ । यसले एमएलआर २२० प्रतिशत पुर्‍याएको छ, जबकि यस्तो बीमा टिकाउन एमएलआर ८०–८५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि जम्मा १० अर्ब विनियोजन भएको छ । तर कार्यक्रमका लागि मासिक २ अर्बका दरले वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
यही कारण बीमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढेको हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म अस्पतालहरूलाई करिब २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी बिकेस मल्लले बताए । उनले भने, ‘भुक्तानी हुनुपूर्व २३० जना डाक्टरले अस्पतालबाट आएका बिलहरू हेरिरहेका छन् । बिल समीक्षा भएर खातामा रकम आएपछि मात्रै अस्पताललाई भुक्तानी गरिनेछ ।’
घट्दो विश्वास र ‘गुणस्तरहीन’ सेवाआर्थिक संकट र व्यवस्थापकीय कमजोरीको असर सेवामा देखिएको छ, जसकारण बीमा नवीकरण गर्नेहरूको दर पनि ह्वात्तै घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्ने बिमितको दर घटेर ५४ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले कम हो ।
यस संकटलाई पार लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आम्दानीको वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुहरूमा कर बढाएर त्यसबाट उठेको रकम बीमा कोषमा जम्मा गर्ने र संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा यो दर ६४ प्रतिशत थियो । पूर्वसचिव डा.उप्रेतीका अनुसार पहिला बीमा गरी पुनः नगर्ने दर उच्च हुनुले सेवाग्राही कार्यक्रमबाट सन्तुष्ट नभएको देखाउँछ । यसका लागि सरकारले वातावारण तयार पार्न नसकेको पनि उनको बुझाइ छ ।
यस्तै, सेवाप्रदायक अस्पतालहरूले बिमितहरूको उपचार गरेबापत समयमा भुक्तानी नपाउँदा उनीहरू पनि असन्तुष्ट छन् । डा.उप्रेती भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार गराउन आउनेलाई अस्पतालले उधारोमा उपचार गराउँछन्, पैसा आउने हो कि होइन थाहा छैन । त्यसैले औषधि उपचारमा गुणात्मकता बढाउन अस्पतालहरू खासै सक्रिय हुँदैनन् ।’
कमजोर व्यवस्थापन र सरकारी हस्तक्षेपकार्यक्रमको असफलता पछाडि व्यवस्थापकीय कमजोरी र सरकारी हस्तक्षेपलाई पनि कारण मानिएको छ । डा. उप्रेतीको भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई शाखाका रूपमा हेरेकाले यसले गति लिन सकेको छैन । बोर्डमा माथिल्लो निकायको हस्तक्षेप गर्ने, आफ्ना मान्छे पठाउने र हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’
उनले जबसम्म स्वास्थ्य बीमा स्वतन्त्र हुँदैन, तबसम्म सही तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने बताए । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्नो दरबन्दी सिर्जना गर्न र भवनसमेत निर्माण गर्न सकेको छैन ।
समाधानका लागि प्रस्तावित विकल्प यस संकटलाई पार लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आम्दानीको वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

उनले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुहरूमा कर बढाएर त्यसबाट उठेको रकम बीमा कोषमा जम्मा गर्ने र संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
संगठित क्षेत्रका कर्मचारीबाट १ प्रतिशत र रोजगारदाताबाट १ प्रतिशत योगदान गराउँदा वार्षिक ४० अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा हुन सक्ने यसले कार्यक्रमलाई धान्न मद्दत पुग्ने स्वास्थमन्त्री पौडेल बताउँछन् ।
अवस्था कस्तो छ ? हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशका ७७ वटै जिल्लाका ७ सय ४९ स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ । कुल ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना यस कार्यक्रममा आबद्ध छन् ।
तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म क्रियाशील बिमितको संख्या ४३ लाख २ हजार ७०९ मात्र छ । यसमध्ये पनि अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमितजस्ता लक्षित वर्गका क्रियाशील बिमितको संख्या १४ लाख ५१ हजार १०८ अर्थात् २५ प्रतिशत मात्रै छ । – रातोपाटी ।