× गृहपृष्ठ समाचार मुख्य खबर राजनीति आर्थिक मनोरञ्जन खेलकुद स्थानीय अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा/संस्कृति सम्पादकीय नेपाली युनिकोड
जीवन शैली

शिक्षक महासंघको समस्या र समाधानका उपाय

Simrik Online

१० भाद्र २०७७, बिहीबार

सुन्दर पन्त

नेपाल शिक्षक महासंघमा देखिएको अन्यौल बारे आम चासो र जिज्ञासा छ । विगतमा ऐनमा स्थापित नेपाल शिक्षक युनियनको विस्तृत स्वरुप नै नेपाल शिक्षक महासंघ हो । विगतमा नेपाल शिक्षक युनियनले आम शिक्षक समेट्न सकेन भनेर तत्कालीन अवस्थामा कार्यरत क्रियाशील अन्य पेशागत संगठनहरुलाई समेटेर नेपाल शिक्षक महासंघ गठन भएको हो । यसमा अझै केही शिक्षकका घटकहरु आवध्द भएका छैनन । नेपाल शिक्षक महासंघले समेटन प्रयास गर्दैछ ।
वर्तमान समयमा नेपाल शिक्षक महासंघभित्र नेतृत्व बारे विवाद सृजना भएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम थापा को २०७६ चैत २८ गते अनिवार्य अवकाश भएको हो । बाबुराम थापा अध्यक्ष भए यता महासंघको कुनैपनि सुचना महा-सचिव र अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट जारी हुने प्रचलन छ । एउटा पत्र अध्यक्ष भएकै बेला कोरोना राहत उठाउने र अन्य विविध विषयलाई लिएर जारी भयो ।

त्यहाँदेखि नै कता कता असमझदारीको गन्ध देखिन थालेको हो । यसै बीच पुन: निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम थापाले २०७७ बैशाख ५ गते लेटर प्याड र एकल हस्ताक्षर प्रयोग गरेर विज्ञप्ति प्रकाशित भएपछि यो समस्या अलि पेचिलो बन्दै गएको हो । निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम थापा अवकाश पछि पद स्वत: रिक्त रहन्छ । राजिनामा वा पद वहालीको कुरा नै वेतर्क हुन् । यसको अनुभूति सबै आवद्ध घटकहरुले गरेकै बुझेकै छन् ।
अत: वो विषयलाई विभिन्न कोणबाट अतिरंजना पनि हुदै गएको हुँदा यसलाई निराकरण छिट्टै गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । यस विषयलाई आवद्ध घटकहरु बीच छिट्टै नै सम्वाद र सहकार्य ज़रूरी छ र निकास दिनु आवश्यक पनि छ । यस घटनालाई मैले यो सहज ढंगले विश्लेषण गरे, साथै सहज समाधानको सल्लाह पनि प्रस्तुत गरेको छु ।

१. शिक्षक भएर हेर्दा : शिक्षक पेशाबाट अवकाश लिएको शिक्षकलाई कसरी नेता मान्नु ?

२. शिक्षक नेता भएर हेर्दा : शिक्षक नै रहिन भने म कसरी नेता हुनु ?

३. महासंघ घटक भएर हेर्दा : नेपाल शिक्षक संघ संघीय समितिद्वारा लिखित असहमतिको फेहरिस्त पेश भैसकेको छ । सबै आवद्ध घटकलाई राम्ररी ज्ञान छ । यो विषयलाई लिएर छुट्टाछुटै अध्यक्ष वा विभिन्न महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुसँग कुरा राख्दा तपाईहरुको कुरा ठीक हो ? तर…. तर…. भन्नुहुन्छ । प्रष्ट धारणा राख्न सक्नुहुन्न ? राखेको भए यो नौवत आउदैनथ्यो ?

४. विधान हेर्दा : विधान संशोधन गर्दा त्यसको विधि र पद्दती छ । त्यो विधी र पद्धतिको पालना पटक्कै भएको छैन । सर्वसम्मतका साथ विधान पारित भएर आउनु पर्नेमा बहुमतको नाममा जस्केलाबाट छापिएर आयो ? तैपनि त्यो विधान आम शिक्षकको पहुँचमा आईपुगेको छ र ? (विधान संशाेधन प्राकृतिक सिद्धान्तसँग मेल खान्छ र ?)

५. शिक्षा मन्त्रालय भएर हेर्दा : शिक्षक पदबाट अवकाश भएको व्यक्तिलाई शिक्षाका सबै खालका निती निर्माण र यस कार्यलयले सम्पादन गर्ने सम्वन्धि बैठकमा कसरी आमन्त्रण गर्नु, फेरी अरु घटकले मानेको अवस्था छैन ? नेपाल शिक्षक महासंघको विधान हिजो हाम्रो मन्त्रालयको रोहवरमा सर्वसम्मति रुपमा निर्माण भई शिक्षा ऐनमा समावेश गरिएको थियो । सबै घटकहरु सहमत थिए । आज विधान वारे संस्थापक घटक कै विमती छ ? समस्या आउछ कि ?

६. ने.रा. शि. संगठन भएर हेर्दा : नेपाल शिक्षक महासंघ गठन र यसको मुल मर्म नै सर्वसम्मत ढंगबाट शिक्षकका पेशागत हकहित र वृत्ति विकासलाई अगाडि बढाउदै जाने हो । संस्थामा कुनै एक घटकको विमति हुनासाथ यो संस्था सजिलोसंग चल्न सक्दैन ? यसैले यसको निकास हामीले दिनै पर्छ ? अव हामीले विभिन्न विकल्प बारे छलफल चलाउनु पर्छ ? हामीले नै अध्यक्ष चयन गरेर पठाउनु पर्छ । गोल गर्ने नगर्ने हाम्रै कोर्टमा छ ।

७. सबै घटकका अध्यक्षहरु भएर हेर्दा : विधान संशोधन कस्का लागि ? कोही व्यक्ति हेरेर विधान किन संशोधन गर्नु पर्यो ? कोही व्यक्ति विशेषलाई खुसी बनाउन ? हामीले हिजो बोल्न सकेनौ ? या परिवन्धमा परियो ? या दृश्य अदृश्य शक्तिले काम गर्यो ? यो सबै प्राकृतिक नियम र पद्दती विरुद्ध थियो ! हामी डरायौ या ज़िम्मेदार वोधबाट चुक्यौ ? या लोभी पापी भयौ ? त्यसैले शिक्षक पेशामा नरहेको व्यक्तिलाई नेता मान्न हामी स्वयंले सहमती गर्यौ ? त्यसैले यो गलत नै हो भन्न सकेनौ ? भोली हामीमा पनि यसै गरी पदको भोक जाग्यो भने त जे गरे नि भयो नि ? यसरी संस्था विधीसम्मत चल्न सक्दैन ।यो हामीले गलत परम्पराको थालनी गरेको हो । अब बसेर छलफल गरी यसको निकास दिनु पर्छ ।

८. पेशागत शिक्षक संघ संस्थाहरुको विधानमा शिक्षक नभए पनि नेता वा पदमा रहिरहन पाइने छ र ? अत: आफ्नो संस्थाको विधान पालना गरौ !

९. अब के त निकास : सजिलै छ । आवद्ध घटकका अध्यक्षहरुको बैठक बस्ने जुन पद रिक्त छ जुन घटकबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यही घटकले अध्यक्ष सिफ़ारिस गरेर पठाउने । यसमा विलम्ब किन गर्नु पर्यो ?

कुरा रह्यो कोरोना लक डाउनले बैठक राख्न सकिन्न भने विधानत वरिष्ठ उपाध्यक्षले कार्यभार सम्हालेको प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने ! कुरा अख़्तियार र अदालतको हैन ? कुरा नैतिकताको हो ? (पन्त नेपाल शिक्षक संघ, संघीय समितिका उपमहासचिव हुन् )