✍️ कोमलनाथ शर्मा

ईच्छाशक्ति र दृढता भएमा प्रधानन्यायाधीशले गर्न नसक्ने हुँदैन तर सामाजिक परिवेश आफन्तको दवाव सरकारी प्रभाव जस्ता कुराले प्रधानन्यायाधीश पनि निष्पक्ष र निर्भय हुन नसकेको आक्षेप लागेको वर्तमान स्थितिमा विकल्पको कुरा आएको हो ।

अदालतको काम कारबाहीलाइ लिएर समय-समयमा प्रश्न नउठ्ने होइनन् । सुधारको आवश्यकता औंल्याइन्छ र रहन्छ पनि यो स्वाभाविक हो । जनचासोलाइ सम्बोधन गर्ने निकाय भएकोले अदालत समस्यामुक्त पनि हुँदैन । अदालतबाट दिइने सेवा प्रतिका गुनासाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समय समयमा समिति गठन नभएको पनि होइन तर समाधानको उपाय कार्यान्ययनमा आएको देखिएन ।

अहिले फेरी अदालतको सुदृढीकरण र न्यायिक शुद्धता कायम गर्ने विषयमा विभिन्न कुरा दर्शाएर अभियान प्रारम्भ भएको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समिति समेत गठन गरेको छ । समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस भएपछि विस्तृत कुरा थाहा होला सुधारका विषय केके रहेछन् भन्ने कुरा । यस अभियानमा सुधारका विषयवस्तु धेरै छन् । न्याय परिषद, न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायिक शुद्धताको विषयमा मात्र यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको हो ।

न्याय परिषद र न्यायाधीश :

न्यायाधीश नियुक्तिको अहिलेको प्रणालीको प्रारम्भ २०४७ को संविधानबाट भएको हो । सो संबिधान र न्यायपरिषद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रचलित संबिधानले अंगीकार गरेको हुँदा निरन्तरता जारी रहेको छ । न्याय प्रणालीलाइ परिस्कृत बनाउने प्रयोजनको लागि परिषदको व्यवस्था भएको भन्ने कुरामा दुईमत छैन । न्यायाधीशको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको मात्र एकाधिकार नरहोस् र नियुक्त हुने व्यक्तिको विषयमा वृहद् छलफल भै उपयुक्त व्यक्तिको चयन हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य निहीत रहेको भन्ने कुरा बहुल सदस्य रहने परिषदको संरचनाबाट थाहा हुन्छ ।

एक जनाको निर्णय भन्दा समूहको निर्णयमा अन्यथा हुने आशंका नरहने भएर नै परिषदकोे व्यवस्था भएको होला । परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्यमा कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायविद् एकजना गरी पाँच जनाको परिषद रहने व्यवस्था भएकोमा अहिलेको संविधानमा सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीशको ठाउँमा कानूनविद् रहने गरी संरचनामा परिवर्तन गरिएबाट सरकारको वाहुल्यता रहेको हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिको प्रभाव रहेबाट यो व्यवस्था उपयुक्त नभएकोले न्यायपरिषदको संरचनामा नै परिवर्तनको आवश्यकता रहेको भन्ने कुरा औंल्याइएको छ ।

न्यायपरिषदको संरचनाको सैद्धान्तिक व्यवस्था र न्यायपरिषद ऐनको प्रक्रिया हुवहु कार्यान्वयन हुन सकेको भए यो समस्याको सिर्जना नै हुने थिएन । तर कार्यान्वयन हुन नसकेको कारणबाट प्रचलित संविधान प्रारम्भ हुनु पूर्व नै पनि विवादको प्रारम्भ भएको हो । २०४८ को शुरु नियुक्ति नै निर्विवाद हुन सकेन ।

परिषदमा उपयुक्त व्यक्तिको छनौट भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थको कारणबाट आफन्त भर्ती गर्ने ठाउँको रुपमा प्रयोग भएको भनि आक्षेप लागेको हो । लोकसेवाको प्रतियोगात्मक परीक्षामा असफल, व्यवसायमा स्थापित नभएका र न्यायाधीश हुन खास योगदान नगरेका व्यक्तिको चयन भएको भनि खुला रुपमा चर्चा भएकै हो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत पर्ने गरेको यस विषयमा समय-समयमा चर्चा परिचर्चा हुने भएपनि परिषदमा न्यायाधीशको बाहुल्यता भएको कारणले परिषदको संरचनाको विषयमा विवाद भएन । तरपनि न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्षता कायम हुन नसकेको यथार्थलाइ नकार्न सकिँदैन ।

परिषदमा राजनीतिक बाहुल्यता कायम भएपछिका न्यायाधीश नियुक्तिमा छरपष्ट भएपछि परिषदको संरचना उपर नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जुन आशयबाट परिषदको व्यवस्था भएको थियो सो आशय पुरा नहुने भएपछि परिषदको औचित्य नै नरहेको भन्ने सम्मका कुरा पनि आएका छन् ।

परिषदको संरचनालाई उत्कृष्ट व्यवस्थाको रुपमा परिभाषित गरिएको र परिषदका काम पनि उत्कृष्ट हुनुपर्ने भनि आशा राखिएको भएपनि परिषदमा रहने व्यक्तिबाट नै परिषदको व्यवस्था अनुरुपको मूल्य र मान्यताको उल्लंघन हुँदै जाँदा परिषदको औचित्य समाप्त भएको भन्ने कुरा उठ्नु पनि अर्घेलो होइन । कालखण्ड र परिषदमा व्यक्ति परिवर्तन हुँदा सुधार हुने आशा पनि अब नरहेको भनि तीतो अनुभव व्यक्त गर्नेको संख्या पनि कम छैन । यो अहिलेको यथार्थ हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय वा व्यक्ति त चाहिन्छ नै । विकल्प खोज्ने कि भैरहेको व्यवस्थालाई सुधार गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको छ । विकल्पको रुपमा जाँदा संविधान संशोधनको तहसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया सरल छैन र भएपनि राम्रै हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन।

न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको बेथितिको कारणबाट परिषदको कार्य प्रति विश्वास हराएकोले भरोसा पनि नरहेको हो । आशा गर्ने आधार त छ, तर आशा अनुरुप होला नहोला ? परिषदको महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको र प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने धेरै कुरामा सुधार आउँछ भन्ने र यस्तो आशा गर्ने धेरै छन् । ईच्छाशक्ति र दृढता भएमा प्रधान न्यायाधीशले गर्न नसक्ने हुँदैन तर सामाजिक परिवेश आफन्तको दवाव सरकारी प्रभाव जस्ता कुराले प्रधान न्यायाधीश पनि निष्पक्ष र निर्भय हुन नसकेको आक्षेप लागेको वर्तमान स्थितिमा विकल्पको कुरा आएको हो । भागबण्डामा रमाउने र जसरी तसरी अवसर खोज्नेको लागि परिषदको अहिलेको कार्यशैलीमा परिवर्तन अवाञ्छित होला । तर सुधार चाहनेको लागि हतार भैसकेको छ । दवाव स्वरुप यो अभियान प्रारम्भ गर्नुको तात्पर्य पनि सुधारको निमित्त हो भनिएको छ ।

अदालत प्रति जनताको विश्वास र आस्थाको अपेक्षा त प्रधानन्यायाधीशलाई पनि होला, अनि प्रधानमन्त्री पनि भैरहेको बेथिति रोक्न सरकारको तर्फबाट अनिच्छुक हुनपर्ने कारण पनि नहोला । न्यायपरिषद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरश पालन गर्दा बेथिति रोकिन सक्छन् । कानूनको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति उन्मुक्ति हुने ठाउँ त छैन तर कानून प्रतिको उपेक्षा र बलमिच्याइँको कारण नै अहिलेको परिणाम हो । त्रुटी हुनु मानवीय स्वभाव भएपनि दाहोेरिनु तेहोरिनु भने स्वाभाविकता भित्र पर्दैन सबैले ख्याल गरिएको विषय हो । नियतवस हुने गरेको कारणबाट भूल र त्रुटी भएको भनि पार पाइने ठाउँ भने छैन । कानूनका ज्ञाता नै भएको ठाउँबाट बिधिको अनुशरण नभएको कारणले न्यायाधीशको स्तर र गरिमा नरहने गरि हुने नियुक्तिले परेको असर दीर्घकालसम्म रहने भएकोले पनि गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ । तसर्थ परिषदको संरचना फेर्नु भन्दा पनि भैरहेको संगठनलाइ बिधिवत रुपमा काम गर्न बाध्य पार्नु नै श्रेयस्कर होला ।

योग्यता दक्षता र क्षमताको ख्याल नगरि नियुक्त गरिएको कारणबाट असक्षम व्यक्तिको प्रवेशले फैसला र आदेश पनि न्यायसम्मत हुन नसकेको गुनासा पनि छन् । आक्षेप र गुनासाबाट बिरलै न्यायाधीश मुक्त होलान् । न्यायाधीश स्वतन्त्र हुने भएकोले बाहिरिया नियन्त्रण संभव छैन । न्यायाधीशको मूल्यांकनको आधार भनेको आदेश र फैसला नै हो । त्यस्ता आदेश फैसला कानून प्रमाण र बिधिशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुरुप छन् छैनन् भन्ने कुरा कानूनविद र न्यायविदले पारख गर्न सकिने र आदेश फैसलाबाट न्यायाधीशको आचरण समेत प्रतिबिम्बित हुने हुँदा न्यायाधीशको पदमा बस्ने व्यक्तिले न्यायका न्यूनतम मूल्य र मान्यताको खिलाफमा गएर काम गर्दैन भन्ने विश्वास यसै सन्दर्भमा गर्ने गरिएको
हो ।

न्यायाधीश माथि विश्वास गर्ने हो । इमान्दार नभएमा न्याय विचलित हुने भएकोले पनि नियुक्तिमा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरालाइ औंल्याइएको हो । धर्म र मर्ममा न्याय सञ्चारण हुने हुँदा न्याय कानून प्रमाण र बिधिशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुरुप नभएमा खोट रहेको सहजै लिन सकिने न्यायिक परम्परा पनि हो । कानून प्रमाण र बिधिशास्त्रीय दृष्टिकोण थाहा भएन भनि उम्किन सक्ने अवस्था हुँदैन । न्याय सम्पादनको प्रक्रिया पारदर्शी भएकोले पनि जोसुकैबाट परीक्षण हुनसक्छ । यस्तो प्रक्रियालाई अनौपचारिक रुपमा यौटा निश्चित ठाउँबाट न्यायाधीशलाई बोध हुनेगरि सूचना प्रवाह हुनसके जथाभावी हुने कुरामा रोक लाग्न सक्ला ।

मुद्दाको मार्गचित्र :

न्यायको मार्गचित्र पारदर्शी भएजस्तै मुद्दाको मार्गचित्र पनि खुलस्त छ । मुद्दाको विषय, मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीश यी सबै मुद्दासँग आबद्ध पात्र हुन् । मुद्दाको निर्क्यौल हुने बाटो पनि यही हो । यो देखिने पाटो हो भने नदेखिने पात्र अर्को छ, त्यो हो विचौलिया ।

विचौलियाको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा यसअघि पेस भएका प्रतिवेदनमा विस्तृत छ । अदालतमा विकृतिको प्रवेश र न्यायको विचलन यही अदृश्य पात्रको माध्यमबाट हुने गरेको खुलस्त छ । तरपनि विचौलियाको निरन्तरता कायम नै छ भनिएको छ । राजनीति, विकास, निर्माण, राजस्व, उद्योग, व्यापार जस्ता विषयको छिनोफानो सम्बन्धित निकायबाट भन्दा अदालत नै सरल र सहज हुने निकायको रुपमा गणना भैरहेको परिदृश्यमा विचौलियालाई कारण मानिएको छ ।

अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमणमा अनधिकार चेष्टा हुने कारण पनि विचौलिया हो भनिन्छ । क-कसको संलग्नता रहन्छ भन्ने कुरा छानवीनको विषय हो । विचौलिया नियन्त्रणमा कसको भूमिका रहनुपर्ने हो र कसले नियन्त्रण गर्ने हो र मुख्य र सहायक पात्रको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि अध्ययनबाट थाहा होला ।

अदालतको विकृति अदालत व्यवस्थापनले मात्र पनि हटाउन सक्ने रहेनछ भन्ने कुरा प्रतिवेदन थाति रहेबाट स्पष्ट छ । विकृति भाइरस जस्तो भएको छ । भाइरस प्रवेश गर्ने तरीका र ठाउँ मुद्दाको शुरुदेखि अन्त्य सम्मको प्रक्रियामा जहाँ पनि हुनसक्ने र मुद्दासँग आबद्ध पात्रलाइ थाहा नभैकन संक्रमण हुने भएकोले पनि तरीका र ठाउँको पहिचान सजिलो छैन । मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी, कर्मचारी, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश सबै मुद्दाको प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा आबद्ध हुने भएकोले एकअर्का प्रति अनर्गल आरोप प्रत्यारोप पनि हुनसक्छ । कुनै एक ठाउँ शुद्ध भएर मात्र पनि न्यायिक प्रक्रिया शुद्ध हुँदैन । केही तल माथि सम्मको कुरा हो । उच्च महत्वाकांक्षा र दुस्साहस विकृतिका कारक भएकोले पनि नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको हो । स्वार्थ समूहको बाहुल्यता रहने ठाउँमा जे जसरी पनि स्वार्थ पुरा गर्ने बाटो आँफै खोज्छ भन्ने कुरा चरितार्थ भएको छ ।

व्यक्तिगत मनोवृत्ति :

न्यायमा शुद्धता कायम गर्ने भावना व्यक्तिगत आस्था र मनोवृत्तिको उपज हो । न्यायमा तलमाथि भयो भने पापको भागी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गरेमा मात्र न्यायको मार्ग परिस्कृत हुने हो । यस विषयको अनुशरण गर्ने नगर्ने कुरामा नियन्त्रण नहुुने भएपनि अन्तस्करणले अनुमति दिन्छ वा दिँदैन निर्णायक हो । त्यसैले न्यायमा विवेकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विवेक हराएको देशमा बस्नु हुन्न भन्ने गरिएको पनि यही भएर होला । व्यापारीकरणको व्यवहारमा सम्बन्धित पक्ष नै निर्णायक हुने भएकोले बाहिरिया पक्षको निषेधात्मक भूमिका सम्भव नहोला ।

न्यायिक शुद्धता भौतिक विषय नभएर आध्यात्मिक सोच हो जसले गलत काम गर्ने आशयमा रोक लगाउँछ । न्यायको भित्री र अन्तरनिहीत मर्मलाई धर्म सम्झिने व्यक्तिबाट मात्र न्याय सजीव र सक्रिय हुनसक्छ । त्यसो हुँदा अनुकूल आचरणको विकासमा सघाउ पुग्ने खालको वातावरण तयार गर्नुको विकल्प छैन । भैरहेको प्रणालीमा परिवर्तन गरेर मात्र पनि समाधानको निश्चित छैन ।

अन्तमा,
न्याय सबैको चासो र आवश्यकताको विषय भएको र न्यायमा हुने विकृतिको प्रभाव जीवनका हरेक क्षेत्रमा पर्ने भएकाले समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास सर्वथा अनुचित छ । न्यायमा पहुँच जस्तो उद्देश्य निहीत अदालतमा विकृतिको निरन्तरता रहनु आत्मग्लानीको विषय हो । मुद्दाको निर्णय गर्ने अधिकारी न्यायाधीश भएकोले निर्णयको तलमाथिको प्रभावबाट न्यायाधीश मुक्त हुने स्थिति छैन । विकृतिको नियन्त्रणमा निजको भूमिका सक्रिय नहुँदा नै विकृतिको निरन्तरता रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । यस स्थितिमा आँफू निस्कलंक रहेको प्रमाणित गर्न पनि क्रियाशील हुन आवश्यक छ । जे जसरी पनि विकृतिको निराकरण गराएर छाड्ने अठोट र दृढता आजको अवश्यकता हो भन्ने सोच र प्रयासको विकल्प छैन । (लेखक: पुर्व न्यायधीश शर्मा, हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ ।)