✍️ शम्भुहरि बास्तोला

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि कुन आर्थिक दृष्टिकोण उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा लामो समयदेखि निरन्तर बहस चलिरहेको छ । खासगरी जब हामी चार्ल्स डार्विनको “Survival of the Fittest” भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक सोच र हाम्रा प्राचीन अर्थशास्त्री कौटिल्यको संरक्षणप्रधान दृष्टिकोणलाई तुलना गर्छौं, त्यसमा नेपालको सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले कौटिल्यको सोचलाई बढी यथार्थपरक बनाउँछ ।
डार्विनको सिद्धान्त मूलतः जीवविज्ञानमा आधारित भए पनि आजको उदार अर्थतन्त्रमा त्यसलाई व्याख्या गर्ने चलन बढ्दो छ । यस सिद्धान्तले “जो वातावरणसँग अनुकूल हुन्छ, ऊ बाँच्छ; जो छैन, ऊ नष्ट हुन्छ” भन्ने मान्यता राख्दछ ।
यसलाई आर्थिक रूपमा भन्नुपर्दा – जो सीपयुक्त, स्रोतसाधन सम्पन्न र अनुकूलन क्षमतायुक्त छन्, उनीहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्नेछन् र यस्ता गुण नभएका कमजोर, वञ्चित तथा पिछडिएका वर्ग भने प्राकृतिक रूपमा नै प्रणालीबाट हराउँछन् ।
यस्तो सोच स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त लाग्न सक्छ, तर नेपाल जस्तो संरचनागत असमानता बोकेको मुलुकमा यसले सामाजिक विभाजनलाई झन् चर्काउने सम्भावना पैदा गर्छ ।
नेपालमा अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र प्रविधिमा पहुँच सबैका लागि समान छैन । यहाँका लाखौं नागरिकहरू सीपविहीन छन्, ग्रामीण क्षेत्रमा छन् र राज्यले दिने अवसरबाट समेत टाढा छन् । यस्तो अवस्थामा डार्विनको प्रतिस्पर्धालाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गरियो भने, उनीहरू सधैंका लागि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनेछन् र देशभित्रै असमानताको खाडल झनझन् गहिरिँदै जानेछ । प्रतिस्पर्धा सक्षमहरूका लागि अवसर हो, तर कमजोरहरूको लागि संकट बन्न सक्छ।
कौटिल्यले आफ्नो “अर्थशास्त्र”मा राज्यलाई केवल कर संकलक होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने अभिभावकको रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनले स्पष्ट भनेका छन् कि राज्यले वृद्ध, अपांग, असहाय र गरिब नागरिकको पालनपोषण गर्नुपर्छ । राज्यले कृषकलाई सघाउनुपर्छ, उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ र कर प्रणालीलाई यथासम्भव न्यायसंगत बनाउनु पर्छ । नेपालको कृषि आधारित अर्थतन्त्र र समाजमुखी राज्य संरचनाले समेत यो दर्शनसँग सहमति देखाउँछ । त्यसैले कौटिल्यको आर्थिक दृष्टिकोण वर्तमानमा नेपालका लागि बढी उपयुक्त देखिन्छ ।
नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कृषिमा अनुदान, सहकारी प्रवर्द्धन, स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता विभिन्न योजनाहरूमा कौटिल्यको अर्थशास्त्रीय सोचको सामान्य छाँया देख्न सकिन्छ । यस्ता योजनाहरूले समाजका कमजोर वर्गलाई प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने काम गर्छन् ।
प्रतिस्पर्धा स्वतः हुन सक्दैन । आफ्ना जनतालाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी राज्यबाट डार्विनको सिद्धान्त लागू गरियो भने त्यसबाट अन्याय र असमानताको संस्थागत विकास हुने देखिन्छ । त्यसैले डार्विनको सोच स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको आदर्श जस्तो देखिए पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यसको आधार तयार गर्ने काम भने कौटिल्यको संरक्षणवादी नीतिबाट मात्रै सम्भव छ । प्रतिस्पर्धा तब मात्र स्वस्थ हुन्छ, जब सबैलाई दौड सुरु गर्ने स्थान समान हुन्छ । कौटिल्यको सिद्धान्तले सामाजिक न्याय, आर्थिक सहयोग र नैतिक जिम्मेवारीका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धाको स्थान तयार गर्छ ।
नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र विविध स्तरको समाजमा कौटिल्यको दृष्टिकोण नै नीति निर्माण, सामाजिक समावेशिता, दीगो विकास लगायतका विविध पक्षका लागि लागि बढी सान्दर्भिक र अपरिहार्य छ भन्ने  विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । कौटिल्यको अर्थनीति मार्फत् मात्र हामी जस्तो बहुपक्षीय असमानताको चपेटामा परेको राष्ट्रले दीगो, न्यायसंगत र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशा समात्न सक्छ । त्यसैले नेपालमा डार्विनको ‘Survival of the Fittest’ होइन, कौटिल्यको ‘Support to Make All Fit’ नीति नै उपयुक्त हुन्छ।