✍️ देवीप्रसाद आचार्य

नेपालमा देखिएको बढदो भ्रष्टाचार र प्रशासनिक खर्चका कारण संघीय गणतन्त्र मात्रै होइन राष्ट्रकै अस्तित्व खतरामा पर्दै गएको चर्चा सर्वत्र चल्न थालेको छ । यस सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा गर्ने हरुले वर्तमानको निर्वाचन पद्धति महंगो भएकाले यसले भ्रष्टाचार बढाएको, नचाहिने संरचनाहरु खडा गरेर अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढाउनु का साथसाथै कार्यक्षेत्रको विवाद र अन्यौल बढाएकाले आशातित विकास हुन नसकेको टिप्पणी गर्दछन् ।

ठूला पार्टीका बैठकदेखि दुरदराज गाउँबस्तीका चोक, चौतारा चिया चमेना गृहमा बस्दा समेत सुनिने यस्ता गुनासा वा प्रतिकृयाहरुलाई समयमै सम्बोधन गरियन भने ठुलो वलिदानि र संघर्षबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि संकट आउन सकने खतरा महसुस हुन थालेकाले प्रचलित पद्धतिमा ठुलो परिवर्तन वा क्षति नपु-याई नेपालको प्रशासनिक खर्च घटाउन के गर्नु पर्ला ? राष्ट्रिय नीति तथा विकास निर्माणमा नेपालका सबै वर्ग र समुदायका नागरिकहरुको बढीभन्दा बढी सहभागिता हुने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरुपको सुलभ र सरल निर्वाचिन पद्धति तथा चुस्त दुरुस्त संवैधानिक संरचना बनाएर मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टचार र प्रशासनिक ब्यय कम गराउने उपयुक्त मार्ग चित्र के कस्तो हुन सक्दछ भन्नेमा यो अवधारणा केन्द्रित छ ।

जनप्रतिनिधिको अवस्था

संघीय संसदका सांसदहरुको काम देश चलाउने विधि विधान र नीति निर्माण गर्ने भए पनि कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रबाट बढी भोट ल्याएर जित्नुपर्ने पद्धति भएकाले जे जसरी भएपनि त्यस क्षेत्रका कार्यकर्ता र मतदातालाई खुसी बनाइराख्न जरुरी छ । जसका लागि ठूलो लगानी, जायज नाजायज सम्झौता आदि इत्यदि गर्नुपर्ने मात्र होइन कि सांसद जितेपछि नीति नियम बनाउन भन्दा पनि पहिलो चुनाव लड्दा लिएको ऋण तिर्न र आउने चुनाव लड्न खर्चवर्चको चाँजोपाँजो मिलाउन दौडधुप गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संघीय संसदमा धेरै सांसद भएकाले सामान्य सांसदले बोल्ने मौका नै नपाउने, बल्लबल्ल बोल्न पाउँदा पनि दुई–तीन मिनेटभन्दा बढी बोल्न नपाइने, सांसद देखिने तर नसुनिने लगायतका सांसदहरुका गुनासाहरुको समाधान के हो ? जनप्रतिनिधि चुनिन यसरी नै करोडौं करोड खर्च हुने हो भने राजनीति भनौं वा पार्टीहरु इमान्दार र निष्ठावान कार्यकर्ताहरुको हातबाट फुत्किएर धन्दावालाको हातमा पुग्नेछन् । त्यसपछि राजनीति जनसेवा, राष्ट्रसेवा नभई धन्दामा परिणत हुनेछ ।

स्मरण रहोस्, वि.सं. २०७३/०७४ मा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा उठेका देशभरिका उमेद्वारहरुले लगभग ४० अर्ब रुपैयाँ पर्दा पछाडीबाट खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ । यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले त्यो खर्च असुल्न नेटवर्क तयार पारेर त्यति बराबरको रकम घुस खान लाग्दा नेताको भागमा त्यति रकम आइपुग्नका लागि त्यो नेटवर्कले कम्तिमा २ खर्ब घुसको लेनदेन गर्नुपर्ने भुक्तभोगीहरुको ठहर छ ।

बितेको चुनावको खर्च उठाउन २ खर्ब भ्रट्राचार भयो भने आगामी चुनावका लागि खर्चबर्चको जोहो गर्न त्यो भन्दा बढी भ्रष्ट्राचार गर्ने नै भए । विगतदेखि वर्तमान सम्मको अबस्थालाई विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने एक भोटले चुनाव हार्ने वित्तिकै रित्तो हात हुने निर्वाचन पद्धति रहुञ्जेल सम्म हरेक उम्मेद्वाले जसरी भएपनि चुनाव जित्नका लागि (देश भरका सयौं नेताहरुले) प्रयोग गर्नुपरेका र भोली प्रयोग गर्नुपर्ने हजारौं सुण्ड, मुसुण्ड, अनुचरहरुलाई खुशी बनाई राख्नका लागि सांसद विकास कोष लगायत विभिन्न विकासका कार्यक्रमहरुका नाममा उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट दिने अथवा कृषि स्वरोजगार कार्यक्रम एवं नाममात्रका सामाजिक संघ संस्था आदि इत्यादि खडा गरेर तीनका नाममा विभिन्न निकायबाट कागज मिलाएर अनुदान/सहयोग दिलाउने/दिने, आ.स.च.पु. वितरण गर्ने जस्ता कार्यका नाममा प्रतिवर्ष खरबौं रकम नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्ने परम्परा अझ बढ्दै जाने देखिन्छ । यसरी हेर्दा निर्वाचन पद्धतिकै कारणबाट प्रति वर्ष ३ खर्बका दरले मुलुकमा भ्रष्ट्राचार बढेको छ भने यत्तिका रकम भ्रष्ट्राचार गर्नेले कति विकासको बजेट विनास गरिदिन्छ ? त्यसको लेखाजोखा सबैले गरौं । निर्वाचनलाई जुवाखालजस्तो बन्न नदिनका लागि के गर्ने ? नेपालजस्तो मुलुकमा कत्रो भुगोल र कति मतदाता बराबर कुन तहको कति जनप्रतिनिधि आवश्यक छ ? बहुदलीय शासन व्यवस्थामा पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार भएर जितेका जनप्रतिनिधिहरुले हरेक विषय वा सन्दर्भमा आफ्नो स्वविवेक र भावनाका आधारमा नबोलेर साधारणतयाः पार्टीले तय गरेको धारणा वा निर्णयलाई अथवा नेताको भनाइलाई नै प्रतिध्वनित गराउनका लागि ठूलो स्वरमा बोल्नु पर्ने भएकाले केन्द्रमा जतिवटा सदन भए पनि अथवा एउटा पार्टीका जतिधेरै सांसद भए पनि ती सबैले एउटै कुरा बोल्ने भएकाले केन्द्रमा दुई–दुईवटा सदन र यति धेरै सांसदको आवश्यकता छैन ।

यद्यपि संघीय संसदले देशको नीतिनियम विधिविधान बनाउने भएकाले यसमा देशका सबैक्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन अनिवार्य छ । यसका लागि समानुपातिक पद्धतिबाट १०० जना संसद व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

समानुपातिक पद्धतिमा पार्टीहरु मात्र सहभागि हुनेहुनाले स्वतन्त्र नागरिकको संसदको उमेदवार बन्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न संघीय संसदमा २० सिटको ब्यवस्था रहनेछ । स्वतन्त्र कोटामा उम्मेद्वारीका लागि कुनै पनि दल पार्टीको सदस्यता नलिएको व्यक्ति अथवा अहिलेसम्म राष्ट्रिय मान्यता पाएका कुनै दल वा पार्टीको केन्द्रिय तहको पदाधिकारि सदस्य वा प्रदेश तहको समितिको पदाधिकारि परित्याग गरेर ५ वर्षदेखि स्वतन्त्र रुपमा बसिरहेको नेपाली नागरिकले नियमानुसार प्रक्रिया पुरा गरेर उम्मेद्वार बन्न पाउनेछन् । देशभरिबाट खसेको सदर मतको १ प्रतिसत मत ल्याएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी हुनेछन् । यदि २० वटै सिटमा स्वतन्त्र उमेदवार विजयी नभएको अवस्थामा बाँकी रहेका सिटलाई संघीय संसदमा नवनिर्वाचित भैसकेका सांसदहरुले एकल संक्रमणिय निर्वाचन पद्धतिका आधारमा छनौट गरी पूर्ति गर्नेछन् ।

संघीय व्यवस्थापिका (संसद) कार्यपालिकालाई आवश्यक निर्देशन समेत दिने निकाय भएकाले यसमा उपराष्ट्रपति सभामुख रहने व्यवस्था गरिनु व्यवस्थापिकाको उचाईसँग मिल्दो हुने देखिन्छ । यसो गर्दा नेपालमा १२०+१ सदस्यीय एक सदनात्मक संघीय संसद हुनेछ । एउटा व्यक्ति बढिमा दुई अवधि मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने त्यसपछि प्रतिष्पर्धाको राजनीतिबाट अवकाश पाउने कानूनी व्यवस्था गर्दै एक सदनात्मक संघीय संसदको बहुमत बाट प्रधानमन्त्री छनौट गरिनेछ । एक जना व्यक्ति एकपटक मात्र संघीय र प्रदेश सांसदहरुबाट निवाचित भएपछि प्रतिष्पर्धाको राजनीतिबाट अवकाश पाउने उपराष्ट्रपति (सभामुख) भू.पु. भएपछि वैकल्पिक सभामुुखका रुपमा र भू.पु. प्रधानमन्त्रीहरु संघीय संसदमा स्थायी आमन्त्रित सदस्य रहनु हुुनेछ । वैकल्पिक सभामुुख र स्थायी आमन्त्रित सदस्यहरुले संसदमा उठेका बिषयहरुमा आफनो धारणा राख्न पाउने भए पनि संसद भित्र हुने कुनै पनि मतदानमा मताधिकार हुने छैन । संघीय सांसदको मतभार १७, प्रदेश सांसद मतभार ७ र प्रदेश सभासद मतभार १ हुनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी व्यवस्था

केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले नेपालको समानुपातिक चौतर्फि विकास गर्न सकेन भनेर प्रादेशिक अवधारणा ल्याइएको तर्क छ । यसै तर्कका आधारमा भन्नुपर्दा प्रदेशको काम विकासमा केन्द्रित हुने हो र स्थानीय तह विकासको आधार हो । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बीच प्रत्यक्ष सहकार्य हुने तथा प्रदेश संसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बन्नका लागि डरलाग्दो निर्वाचन खर्च नहुने परिस्थिति निर्माण गर्न गराउन सकियो भने मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको विकास बजेट विकासमै खर्च हुनसक्ने सम्भावना बढ्दछ । मूलतः विकास कार्यमा केन्द्रित हुने प्रदेशसभामा प्रदेशभित्रका सबै भौगोलिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ ।

त्यसैले हरेक पार्टीले हरेक भौगोलिक क्षेत्र (अहिले प्रत्यक्षबाट संघीय संसदका लागि निर्धारण गरिएका क्षेत्रलाई आधार मानेर) बाट एक–एक जनाका दरले प्रदेशसभाका उम्मेद्वार छानेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्दछ । निर्वाचनमा प्रादेशिक संसदका लागि मतदान गर्ने मतपत्रमा हरेक पार्टीलाई प्राप्त मतका आधारमा पार्टीहरुले कति-कति सिट प्राप्त गरे भन्ने निर्धारण गरेपछि त्यही संख्या अनुरुप हरेक प्रदेशका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको सिट नम्बर सहितका गोला तान्ने र जुन पार्टीलाई जुन सिट प-यो त्यो सिटमा त्यही दलद्वारा प्रस्तावित उम्मेद्वार चयन हुने प्रावधान राख्नुपर्दछ । जो जुन पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका भएपनि हरेक उम्मेद्वारको आफ्ने क्षेत्रको विकास र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य हुने भएकाले जो संसद भए पनि जनसेवामा फरक नपर्ने तर एउटै क्षेत्र तोकिदा हुने धनबल जनबलको खर्च यस पद्धतिलाई अपनाउँदा स्वतः समाप्त हुनेछ ।

स्वतन्त्र उम्मेद्वारका लागि हरेक प्रदेशमा ७÷७ सिट व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रदेश भित्र खसेको सदर मतलाई भौगोलिक संसदिय क्षेत्र संख्याले भाग गर्दा आउने भागफल बराबर मत ल्याउने स्वतन्त्र उमेदवार विजयी हुनेछन् । सबै सिटमा स्वतन्त्र उमेदवार विजयी नभएको अवस्थमा बाकि सिटहरु प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका पार्टीहरुले पाएको मत प्रतिशतको आधारमा सिट बाँडी पूर्ति गरिनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कायम गराउनका लागि प्रदेशभित्र रहेका हरेक स्थानीय तहबाट तत् तत् स्थानीय परिषद्को बहुमतबाट निर्वाचित गरी एक–एक जना प्रदेश प्रतिनिधि पठाइने छ । स्थानीय तहकोे प्रतिनिधि हुने भएकाले प्रदेश प्रतिनिधि सोही स्थानीय तहको उपप्रमुख हुनेछ । उदाहरणका लागि प्रदेश नं. १ मा भौगोलिक तर्फबाट २८ र स्वतन्त्र ७ गरी ३५ प्रदेश सांसद हुनेछन् भने स्थानीय तहबाट आएका १३७ जना प्रदेश प्रतिनिधि सहित १७२ सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ । प्रदेशको आन्तरिक मामिलाको काम मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा राख्नु पर्दछ । प्रदेश प्रमुख प्रदेश संसदका सभामुख समेत हुनुहुनेछ । प्रदेशको विधिविधान प्रदेश सांसदले बनाउने भएकाले प्रदेशको कानून सम्बन्धी कामहरुको जिम्मेवारी प्रदेशसभाका सभामुखले नै सम्हाल्नु पर्दछ । प्रदेश सांसदको संख्याका आधारमा प्रदेशले प्रदेश संसद मध्यबाट ५ देखि ७ जना सम्मको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने र प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरुको सभापतिमा प्रदेश सांसदहरु नै रहनु हुनेछ ।

स्थानीय तहमा प्रमुखको मात्र निवाचन गर्ने र सो पदको निकटतम प्रतिद्वन्दीलाई leader of opposition मानेर स्थानिय तहका परिसद बाट चयन गरियका प्रदेश प्रतिनिधि (उपप्रमुख) पछिको मर्यादा क्रममा रहने कार्यसमिति सदस्य रहने व्यवस्था गर्ने, यसैगरी वडा तहमा एक जना वडा अध्यक्ष, पुरुष सदस्य–१, महिला सदस्य–१, दलित जनजाति महिला सदस्य–१ को निर्वाचन हुने र वडा अध्यक्षका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी लाई leader of opposition मानेर स्वतः वडा कार्यसमितिको दोस्रो वडा सदस्य हुने प्रावधान राख्दा जसरी पनि चुनाव जित्नका लागि अन्घाघुन्घ पैसा खर्च गर्ने सोचमा कमी आउनुका साथसाथै सबैलाई मिलाएर विकासको काममा लगाउने बहुलवादि मान्यता राख्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोणको मर्म र भावना अनुरुप हुने देखिन्छ ।

न्यायालय र संवैधानिक परिषद् :

शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो कि होइन ? भनेर छुट्याउने मुख्य आधारहरु मध्येको एक स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । तसर्थ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा न्यायपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जत्तिकै शक्तिशाली हो र हुनुपर्दछ । अहिले एकातिर अदालत चाहिनेभन्दा बढी स्वेच्छाचारी बन्न थाल्यो भन्ने प्रतिक्रिया अर्कातिर न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यापालिकाको चेपुवामा प-यो भन्ने टिप्पणी सुनिदैछ । यी टिप्पणीहरुका साथसाथै एउटै मुद्दामा एउटै अदालतबाट पटक पटक फरक फरक फैसला हुने लगायतका कारणहरुबाट जनजनको अन्तिम आशा, भरोसा एवं विश्वासको केन्द्रका रुपमा स्थापित हुनुपर्ने न्यायालय नै शंकाको घेराभित्र पर्ने अवस्था आएको छ । न्यायालयमा देखिएका यस्ता घटनाहरु र सुनिएका प्रतिक्रियाहरु शासन व्यवस्था र न्यायालय सबैका लागि शुभ होइनन् ।

यसैगरी संविधानले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको मातहत भन्दा अलि छेउमा बसेर तिनै निकायका गतिविधिहरुलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउने लगायतका अन्य विशेष कार्यहरु गर्न गराउनका लागि केही संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था गरेको छ । ती अंगहरुले कहिले कहिले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका माथि समेत पनि औंलो उठाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्दछ । यस्ता निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व र अधिकारको निर्वाध ढंगले प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्न बनाउन जरुरी छ भने संविधानद्वारा स्थापित व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई शतप्रतिशत व्यवहारमा उतार्न यी तीनै निकायले एक अर्काको दायरा र अधिकार क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु गराउनु पर्दछ । यसका लागि वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को गठन प्रकृयालाई संशोधन र समायोजन गर्न जरुरी छ । एक व्यक्ति एक पटक मात्र राष्ट्रपति निर्वाचित हुनपाउने व्यवस्था गर्दै संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति हुने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदमा क्रमशः सभामुख (उपराष्ट्रपति) प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, विपक्षीदलका नेता र भू.पु राष्ट्रपतिहरु सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

अ.दु.अ.आ., लोकसेवा आयोग र निवाचन आयोगका प्रमुख लगयतका आयुक्तहरुको छनोट संघिय संसदका सभामुख (उपराष्ट्रपति) को संयोजकत्व मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, विपक्षीदलका नेता तथा राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेका एकजना भू.पु राष्ट्रपति सदस्य रहेको समितिले गर्नेछ । त्यसैगरि न्याय परिषद्लाई संवैधानिक परिषद् मातहत न्याय समितिका रुपमा राखिनु पर्दछ ।

न्यायधीशको नियुक्ति, न्यायधीशहरुका बारेमा परेका उजुरीहरुको छानविन, संवैधानिक निकायहरु बीच अधिकार क्षेत्रका बारेमा विवाद भए त्यसको निरुपण समेत गर्न गराउनका लागि सभामुख (उपराष्ट्रपति) को संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, विपक्षीदलका नेता, राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेका चार जना पूर्व प्रधानन्यायधीशहरु सदस्य रहेको न्याय समिति गठन गरिनु पर्दछ ।

राष्ट्रपतिले भू.पु. राष्ट्रपतिहरुलाइ बिभिन्न विश्वविध्यालयहरुको कुलपति तोकनेछन् । शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने यस्ता वि.वि. हरुको उपकुलपतिको छनौट शिक्षामन्त्री समेत सहभागि रहेको संघीय संसदको शिक्षाहेर्ने समितिले गर्ने छ । यदि यस समितिले उपकुलपति को पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै नयाँ उपकुलपतिको नाम सिफारिस नगरेको अवस्थामा कुलपतिले शिक्षाविद तथा पूर्वउपकुलपतिहरु सँग राय सुझाब लिएर एक शैक्षिक सत्रका लागि उपकुलपति नियुक्त गर्ने छन् ।

माथि उल्लेख गरिए भन्दा बाहेकका अन्य संवैधानिक अंगहरुका पदाधिकारी सदस्यहरु मनोनयन प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, र सम्बन्धित पदसँग सरोकार राखने मन्त्रालयका मन्त्री सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरिनेछ । यी समितिहरुले विभिन्न संस्था एवं व्यक्तिहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्न गराउनका साथसाथै विभिन्न तहमा नियुक्त गरिने व्यक्तिहरुको चयन गर्न “छनौट” उपसमिति एवं आवश्यकता अनुसार अन्य उपसमितिहरु गठन गरी आवश्यक काम गर्न गराउन सक्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ । संवैधानिक निकाय हरुका काम कार्यवाहीहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण एव.दण्ड, सजाय, पुुरस्कारको ब्यवस्था संवैधानिक परिषदले गर्ने छ । यसो गर्नसके न्यायालय लगायत संवैधानिक अंगहरुको गरिमा र महत्तामा कहीँ कतै आँच नपु-याई अहिले देखिएका समस्याहरुको धेरै हदसम्म समाधान गर्न गराउन सकिन्छ ।

१. वडा तहको बजेटबाट संचालित विकास निर्माण लगायतका कार्यक्रम को सोहि स्थानिय तहका उपप्रमुख,

२. स्थानिय तहको बजेटबाट संचालित विकास निर्माण लगायतका कार्यक्रम को सोहि स्थानबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश संसद,

३. प्रदेश तहको बजेटबाट संचालित विकास निर्माण लगायतका कार्यक्रम को सोहि जिल्ला वा प्रदेशबाट संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद,

४. संघीय तहको बजेटबाट संचालित विकास निर्माण लगायतका कार्यक्रम को सम्बन्धित कामसँग सरोकार राखने संघिय संसदको समितिको अगुवाइमा संबन्धित तहका प्राविधिक सहितको
टोलिले उपभोक्ताहरुको उपस्थितिमा प्रत्येक ३/३ महिनामा अनुगमन र निरिक्षण गर्ने/गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

उपसंहार

विगतमा बढी भन्दा बढी सभासदहरुको सहमतिमा संविधान जारी गर्ने भनेर सबैका कुरा समेटदा आवश्यक अनावश्यक धेरै कुरा संविधानमा पर्नु स्वभाविकै थियो, भयो । अब त्यो परिस्थिति छैन । नेपालमा अहिले संविधानका जुनसुकै धारा दफा संशोधन गर्नसक्ने शक्ति सहितको लगभग दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ । त्यसैले वर्तमान सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भनेको अहिलेसम्मको प्रयोगमा राम्रा देखिएका संवैधानिक प्रावधानहरुलाई अझबढी सुदृढ बनाउँदै लैजाने अनि राष्ट्रको हितमा नदेखिएका धाराहरु हटाउने केही त्रुटी कमजोरी देखिएका प्रावधानहरुलाई आवश्यक संशोधन वा परिमार्जन गर्दै राष्ट्र र नागरिकको हित एवं उन्नतीको मार्ग फराकिलो बनाउने हो ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा निर्वाचन पद्दती लगायतका केही प्रावधानले मुलुकभित्र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिनुका साथसाथै प्रशासनिक खर्चमा बढोत्तरी गराएकाले त्यसलाई न्यून गर्न गराउनका लागि वर्तमान सरकारले एक सदनात्मक संघीय संसद र उपराष्ट्रपति नै संघीय संसदको सभामुख हुने प्रावधान, संघिय संसद, प्रदेश संसद र प्रदेश प्रतिनिधिको मतभारको बहुमतबाट बढिमा एक ब्यक्ति एक अवधिका लागि मात्रै निर्वाचित भएपछि प्रतिष्पर्धाको राजनीतिबाट अवकास पाउने राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था, प्रदेश सांसदको संरचना एवं केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रकृयामा हेरफेर तथा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुखको जिम्मेवारी थपघट गर्न गराउनका लागि संविधान, ऐन, कानूनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्रसेवकले पार्टीसेवक बन्नु बनाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, जनताले तिरेको करबाट सेवासुविधा लिने जुनसुकै पद वा संस्थाका व्यक्तिले प्रत्यक्ष रुपमा हरेक दिन कम्तिमा ८ घण्टा देश र जनताका लागि शारीरिक र मानशिक श्रम गर्नै पर्दछ । त्यसैले त्यति पनि जिम्मेवारी र दायित्व नभएका, कोही कसैलाई चित्त बुझाउन वा नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने स्वार्थबाट प्रेरित भएर स्थापना गरिएका पद, निकाय एवं संस्थाहरुलाई यो शक्तिशाली सरकारले मिल्दो जुल्दो पद, निकाय वा संस्थामा समायोजन गर्ने वा अनावश्यक देखे खारेज नै गर्ने सम्मको निर्णय गरेर मुलुकमा भइरहेको अनावश्यक प्रशासनिक खर्च (नीतिगत भ्रष्ट्राचारको अर्को रुप) लाई न्युनीकरण गराउन सक्नु पर्दछ ।

सरकारले काम गरेर देखाउने हो, भाषण र गफ गर्ने होइन । दीर्घकालिन रुपमा देश र जनताको भलो हुने असल र ठोस काम गरे प्रख्यात तथा नराम्रो स्वार्थी काम गरे कुख्यात बनिन्छ । ताकत नहुनेले त राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि गर्न नसक्ने अबस्था हुन्छ । तसर्थ, अत्यन्त कम नेता वा दलहरुलाई मात्रै प्राप्त हुने लगभग दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार चलाउने दुर्लभ अवसर प्राप्त वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वकर्ताहरुले यो शक्ति र ऊर्जालाई देश र जनताको हित, उत्तरोत्तर प्रगति र समृद्धिका लागी आधारशिला खडा गर्ने कार्यमा लगाउन भन्ने अपेक्षा छ । (लेखक आचार्य नेपालको यथार्थ इतिहास पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ)