काठमाडौं । कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीको अवस्थाले नेपालमा पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कहिले सहज त कहिले कठोर प्रशासन नीति अपनाइरहेको अवस्थामा आज असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात तथा अन्य तोकिएका, व्यावसायहरु खोल्ने अनुमति दिएको अवस्थामा पनि अन्य विविध सेवा तथा व्यावसायहरु गर्न गराउन निषेध आदेश जारी गरेको छ ।

२०७७ भदौ ३१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले एक प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गर्दै उक्त कुराको सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको हो ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तीमा अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको आदेशमा निषेध गरिएका सेवा सुविधाहरु यस्ता छन् ।

१. काठमाढौंमा संचालन हुने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर जोर-विजोर प्रणाली अन्तर्गत संचालन गर्न दिने, अत्यावश्यक सेवा सुविधाको लागि र निर्माणसँग सम्बन्धित यातायात सेवामा भने यो नियम लागू नहुने ।

२. खुल्ला स्थानमा मानिस भेला हुन, भिडभाड, सभा, जुलुस, जात्रा, पार्टी, भोज-भतेर गर्न गराउन ।

३. मठ, मन्दिर, मस्जित, गुम्बा जस्ता धार्मिकस्थलमा दैनिक पूजा बाहेक धेरै मानिस जम्मा भएर अनावश्यक भिडभाड हुन ।

४. शैक्षिक संस्था (विधालय, कलेज, ट्युसन सेण्टर, तालिम केन्द्र) संंचालन गर्न गराउन र शैक्षिक परीक्षा तथा अन्य परीक्षा सम्बन्धि कार्यहरु गर्न गराउन ।

५. सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, डान्स, दोहोरी, शैलुन, व्युटीपार्लर, पार्टीप्यालेस, जिमखाना, हेल्थकल्व, सामूहिक खेल प्रश्तुति, चिडियाखाना लगायतका व्यावसाय संचालन गर्न गराउन ।

यी माथि जारी भएका आदेशहरुलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि सबै जिल्लाबासीमा यी कार्यहरु गर्न गराउन पनि आदेश जारी भएको छ ।

१. दैनिक क्रियाकलाप संचालन गर्दा माक्सको प्रयोग अनिवार्य गर्ने गराउने ।

२. नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंंख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै भोतिक दुरी कायम राखी दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने ।

३. नियामक निकाय तथा त्यसका विभिन्न छाता संघ र संगठनहरुले मातहतका निकाय, कार्यालय वा स्थानमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने गराउने ।

४. उल्लेखित आदेश विपरित कसैले क्रियाकलाप गरे गराएको पाइएमा संक्रामक रोग २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ वमोजिम कारबाही गर्ने ।