विभिन्न नेपाली कम्पनीमार्फत ११ वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको शंकास्पद कारोबार भएको अमेरिकी सरकारी निकायको विवरण

काठमाडौं । गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसारपसारमा केही नेपाली कम्पनीहरु संलग्न रहेको र तिनले त्यस्तो कारोबार स्थापित बैंकहरुमार्फत नै गरेको खुलासा भएको छ । वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी राख्ने अमेरिकाको सरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क’ (फिनसेन) ले तयार पारेका अति गोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (आईसीआईजे) ले यो विवरण बाहिर ल्याएको हो ।

सन् १९९९ देखि २०१७ सम्मको अवधिमा भएका यस्ता कारोबारसम्बन्धी खोजलाई ‘फिनसेन फाइल्स’ नाम दिइएको छ । त्यसअनुसार २००६ डिसेम्बरदेखि २०१७ मार्चसम्म ११ वर्षभित्र नेपालका १० वटा कम्पनी, नौवटा बैंक र विभिन्न व्यक्तिहरूले सीमापार व्यापारका नाममा शंकास्पद धनको कारोबार गरिएको पाइएको छ । सुन, अलकत्र, मूर्ती, पुरातात्विक सामग्रीलगायतको किनबेचमार्फत् रकम ओसारपसार गरिएको पाइएको छ ।
फिनसेन फाइल्सका अनुसार, यस्तो कारोबारमा संलग्न कम्पनीहरुमा रौनियार ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, शुभ समृद्धि ट्रेडर्स, सास्ता ट्रेडिङ कम्पनी, सेतीदेवी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रालि आदि छन् । यसमध्ये केही कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नै नगरी रकम ल्याउने र लैजाने समेत गरेको देखिन्छ । यसबाहेक अरु एक दर्जन जति नेपाली कम्पनीहरू पनि यस्तो कारोबारमा अप्रत्यक्ष संलग्न छन् ।

फिनसेन फाइल्सका अनुसार, ११ वर्षको अवधिमा ती कम्पनीहरूबाट कुल २९ करोड २७ लाख ९६ हजार ३८७ अमेरिकी डलर (रु.३४ अर्ब ८४ करोड २७ लाख ७० हजार १०२) शंकास्पद धनको कारोबार र ओसारपसार भएको छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट बराबर हो ।

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले आईसीआईजेबाट प्राप्त कागजातहरू विश्लेषण गर्दा नेपालमा यस मामिलामा जोडिएर तीन प्रकृतिका कारोबारहरू भएको देखिन्छ ।

पहिलो, यो अवधिमा नेपालबाट कति शंकास्पद रकम बाहिरियो र कति रकम भित्रियो भन्ने खुलासा हुन्छ ।

दोस्रो, नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएको एकमुष्ट शंकास्पद कारोबारको रकम फेला पर्छ, तर त्यसमध्ये नेपाल जोडिएको यकिन अंक कति हो भन्ने खुल्दैन ।

तेस्रो, नेपाली नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गरेका व्यक्ति तथा कम्पनीले विदेशमै शंकास्पद धन कारोबार र ओसारपसार गरेको देखिन्छ । यसमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीहरू प्रयोग भएको देखिंदैन ।

पहिलो प्रकृति अनुसार नेपाल भित्रिएको र नेपालबाट बाहिरिएको कुल रकम १७ करोड ७६ लाख ६० हजार ७६५ डलर (रु.२१ अर्ब १४ करोड १६ लाख ३१ हजार ५८) हुन आउँछ । यो रु.२१ अर्बमध्ये १० करोड ३० लाख ३९ हजार ८६७ डलर (रु.१२ अर्ब २६ करोड १७ लाख २४ हजार २६२) नेपालबाट बाहिरिएको छ । यसैगरी ७ करोड ४६ लाख २० हजार ८९७ डलर (रु.८ अर्ब ८७ करोड ९८ लाख ८६ हजार ७९६) नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी दोस्रो प्रकृतिको नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएको अवैध कारोबार र ओसारपसारको एकमुष्ट रकम भने ४ करोड ८२ लाख ५४ हजार ५७६ डलर (रु.५ अर्ब ७४ करोड २२ लाख ९४ हजार ५८६.८४) देखिन्छ । फिनसेन फाइल्सले यो रकम नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा कारोबार र ओसारपसार भएको उल्लेख गरे पनि नेपालमार्फत ठ्याक्कै कति कारोबार भयो भन्ने खुलाएको छैन ।

त्यस बाहेक तेस्रो प्रकृतिको कारोबारमा विदेशमा बसेर नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले ६ करोड ६८ लाख ८१ हजार ४५.८६ डलर (रु.७ अर्ब ९५ करोड ८८ लाख ४४ हजार ४७५) कारोबार र ओसारपसार गरेको पनि खुल्न आउँछ ।

फिनसेनले यी तीनै थरी कारोबारलाई ‘सस्पिसियस एक्टिभिटिज रिपोर्ट’ शंकास्पद गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदन (सार) को सूचीमा राखेको छ । ती विवरणहरू केलाउँदा नेपालका बैंकहरू ‘आफ्ना प्रत्येक ग्राहकले गर्ने कारोबारको निगरानी राख्नुपर्ने’ अनिवार्य दायित्वबाट चुकेका देखिन्छन् । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाललाई ‘उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा पार्ने चुनौती’ थपेको छ ।

विभिन्न व्यापार, व्यवसाय र कारोबारका नाममा शंकास्पद रकम बाहिर लैजाने र भित्र्याउने काम पटक–पटक भएको देखिन्छ । कतिसम्म भने कला, संस्कृति र पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरूको समेत तस्करी गरेर आर्जन गरिएको धनलाई बैंक प्रयोग गरेर शुद्धीकरण गर्ने प्रयास भएको खुलासा गर्छ फिनसेन फाइल्सले ।

बैंकिङ कानून उल्लंघन :

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन-२०६४ अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शंकास्पद कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) लाई दिनुपर्छ । यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्था यस्ता मामिलाका सूचक संस्था हुन्, जसले ‘आफ्नो बैंक मार्फत गर्ने व्यावसायिक कारोबार, खाता सञ्चालन, तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार, विद्युतीय माध्यमबाट कोष स्थानान्तरण (वायर ट्रान्सफर) लगायतको काम गर्दा ती ग्राहकको निगरानी गर्नुपर्ने’ हुन्छ ।

कानून अनुसार, ग्राहकले वेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यदि कसैले वेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न खोजे वास्तविक धनी समेत पहिचान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसबाहेक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक क्षेत्रका ‘उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र उनीहरूले गर्ने कारोबार’ को छुट्टै जानकारी राख्नुपर्छ । पहिचान गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँगै विवरण माग्ने, नभए तेस्रो पक्षसँग समेत जाँचबुझ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त सूचना पाँच वर्षसम्म सूचक संस्थाले राख्नुपर्नेछ ।

तर, फिनसेनले उल्लेख गरेका अधिकांश कारोबार शंकास्पद, वेनामी, अवैध कम्पनी र उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमार्फत हुँदा पनि नेपालका बैंकहरूले सहजै स्वीकार गरेको देखिन्छ । फिनसेनले नेपालबाट इरान, उत्तर कोरिया, क्युबालगायत अमेरिकाद्वारा व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूसँग भएको कारोबारलाई पनि ‘शंकास्पद’को सूचीमा राखेको छ ।

ती मुलुकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले पनि उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको छ । नेपाल एफएटीएफको सदस्य राष्ट्र रहेकाले उक्त ‘उच्च जोखिमयुक्त’ मुलुकहरूमा कारोबार गर्न नहुने प्रमुख दायित्व रहन्छ ।

सरकारी कमजोरी :

सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने निकाय हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमात्रै हो । विभागले सामान्यतया आफूसमक्ष उजुरी परेका वा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) लगायतका सूचक निकायले पठाएका विवरणको आधारमा अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । एफआईयूले पठाएका ‘शङ्कास्पद कारोबार विवरण’ संख्याचाहिं बढ्दो क्रममा छ, तर अनुसन्धान र दायर मुद्दाको संख्या त्यसरी बढेको भने देखिंदैन ।

एफआईयूका अनुसार, सन् २०१५/१६ देखि २०१८/१९ सम्म शंकास्पद कारोबारहरूको संख्या क्रमशः १५८९, १०५३, ८७७ र १३५१ छ । यसमध्ये अनुसन्धान गर्नुपर्ने संख्या क्रमशः १३८, १९१, ३१२ र २०७ वटा थिए । विभागले हालसम्म मुद्दा दायर गरेको विवरणहरूले यीमध्ये धेरैमा अनुसन्धान नै नभएको वा अनुसन्धान गर्दा गुणस्तरीय प्रमाण नभेटिएको पुष्टि गर्छन् । विभाग स्थापना भएको साढे ८ वर्षमा जम्मा ५७ वटा मुद्दा मात्रै अदालत पुगेका छन् ।

जानकारहरूका भनाइमा राजनीतिक हस्तक्षेप, थोरै कर्मचारी, अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्तिको कमी, सूचक संस्थाहरूको असहयोग र सह–सचिवस्तरीय विभागीय संयन्त्र र निगरानी तथा बैंकहरुलाई उत्तरदायी बनाउन राष्ट्र बैंक नै चुकेको देखिन्छ । विभागमा हालसम्म कुनै पनि महानिर्देशकले लामो समय बसेर काम गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।

सन् २००२ मा एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सदस्य भएपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा प्रभावकारी काम गरिरहेको देखाउन चाहेपनि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु पुरा नगरेको देखिन्छ । बैंकहरूको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राख्ने काम गर्नैपर्ने तर देखाबटी मात्रै गरिरहेको उदाहरणहरु प्रसस्तै छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनका लागि विवरण तयार पार्ने काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीको भनाइमा, ‘यो काम जसरी गर्नुपर्ने थियो, त्यतिवेलैबाट उल्टो दिशामा गयो । बैंकहरूले रु.२०/२५ लाख खर्चमा एक सफ्वेयर प्रणाली लागू गरी आफ्ना ग्राहकको नाम, ठेगाना, पेशा, व्यवसाय तथा न्यूनतम विवरण राख्ने र चाहिएको वेला तुरुन्तै जानकारी लिनसक्ने हुनुपर्ने थियो ।’ यो विद्युतीय अभिलेखबाट कोही व्यक्तिले बैंकिङ कारोबारमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको संभावना देखिए थप विवरण मगाउने र त्यसपछि पनि शंका लागे राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ हुँदै अनुसन्धान निकायमा पठाउन सकिन्थ्यो । ‘बैंकमा यस्तो प्रकृतिको कारोबार गर्ने अनुमानित ५/७ प्रतिशत ग्राहकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा निगरानी राख्नुपर्नेमा सर्वसाधारणसँग बढीभन्दा बढी विवरण खोजेर दुःख दिने र यो प्रणालीप्रति नै नकारात्मक धारणा सृजना गराउने काम भएको देखिन्छ,’ ति अधिकारीले भने ।

यो सफ्वेयर प्रणाली लागू नगरी बैंकहरूले ग्राहकहरूको विवरण कागजमा माग गर्ने र त्यसको दीर्घकालीन अभिलेख नराखी कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काम गरिरहे । जबकि यो सफ्टवेयर प्रणालीबाट बैंक तथा सफेद कारोबार गर्ने कसैलाई कुनै जोखिम थिएन । २०६६ सालदेखि नै राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निर्देशिका जारी गरेर यो प्रणाली लागू गर्न नखोजेको हैन । तर यसको जिम्मेवारी पाएका राष्ट्र ब्रंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले अधिकारको प्रयोग नगरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणका काममा असहयोग गरेको लगायतका कसुरमा निलम्बन गरि अनुसन्धान गरियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा पानीमाथीको अभियोग फुकुवा भएई उनले सफाई पाएपछि यो सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने काम पनि भएको छ । गत माघदेखि ‘क’ वर्ग र १ साउन २०७७ देखि सबै वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा ‘गो एएमएल सफ्वेयर’ मार्फत मात्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिला निगरानी राख्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकलाई ‘रिपोर्टिङ’ गर्न र ग्राहकको निगरानी गर्न चुकेका बैंकहरूलाई कारबाही गरेको बताए । यस मामिलामा तीन बुँदामा उनको टिप्पणी यस्तो थियो ।

एक– नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका कानूनहरू बनाएको छ । राष्ट्र बैंकभित्र वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) र बाहिर अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ । उनले भने, ‘कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटना हुँदैनन् भन्ने होइन र कार्यान्वयनमा सशक्त छौं भन्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।’

दुई– सुशासन र विकासको हिसाबले कमजोर मुलुकहरूमा यस्ता घटना झन् बढी हुन्छन् । “हामी नगदरहित कारोबारमा निकै पछाडि छौं । एउटा व्यक्तिको सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तो प्रणाली हामीसँग छैन । यी दुई कारणले हामीकहाँ अवैध कारोबार हुने जोखिम बढी छ ।”

तीन– ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी नराख्ने र रिपोर्टिङ नगर्ने ६ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका दरले ‘पेनाल्टी’ तिराइसकिएको छ । उनले भने, ‘कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था भइसकेको हुँदा राष्ट्र बैंक र सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एकदमै कठोर छन् । यसमा कहीं कतै सम्झौता हुने छैन ।’ – खोज पत्रकारिता केन्द्र (कृष्ण आचार्य, रामु सापकोटा र शिव गाउँलेको रिपोर्ट) – कान्तिपुर ।