काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने लिने काम नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

बामदेव गौतमको मनोनयन संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भट्टराईको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

भदौ २९ मा मन्त्रिपरिषद्ले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेको थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरेकी थिइन् ।