काठमाडौं । सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बुधबार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका विद्यार्थी नेताहरुसँग कुरा गर्दै तत्कालका लागि पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

विभिन्न १३ वटा विद्यार्थी सङ्गठनका विद्यार्थी नेताहरुले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लागू गरेको आधा यात्रुमात्र बोक्ने र ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गर्दैै मन्त्री नेम्वाङसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

कार्यक्रममा मन्त्री नेम्वाङले कोरोनाका सम्बन्धमा तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पहिलो शर्त मानेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिइएकाले तत्काल भाडादर घटाउन र सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिन नसकिने बताएका हुन् ।

देशका सबै क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षण गरी यात्रा गर्न सम्भव नभएकाले पनि आधा यात्रु राखेर आधा भाडादरमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने विकल्प सरकारले रोजेको स्पष्ट पार्दै बढी भाडा पनि लिने र पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गरिने समेत बताएका छन् ।

विद्यार्थी नेताहरुले भने ५० प्रतिशत भाडादर बढाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय ७ दिनभित्र खारेज नभए आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

विद्यार्थीहरुले हवाई जहाजमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न दिइएको तर सार्वजनिक यातायातमा आधा मात्रै यात्रु चढाउने सरकारको निर्णय अपरिपक्व, अव्यावहारिक र अवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले अहिले सार्वजनिक यातायातमा आधा सङ्ख्यामा यात्रु राख्न भनिए पनि पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्ने र दोब्बर भाडा लिने काम भइरहेकोले त्यसलाई रोक्न पनि सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

त्यस्तै बसको सीट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्ने र पुराना गाडी चलाई दुर्घटना निम्त्याउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नसमेत विद्यार्थीहरुले माग गरेका छन् । उनीहरुले लामो दुरीका यातायातमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक यातायातलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन माग गरेका हुन् ।