किशोर शर्मा, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन सोलुखुम्बु समेतको मिलेमतोमा नेचासल्यान गाउँपालिका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोला नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता समुहले जबर्जस्ति रुपमा लुटेको भनिएको १५० थान फलामे विद्युत पोल यथास्थानमा राख्न सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बु, नेचासल्यान गाउँपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बु, इलाका प्रहरी कार्यालय नेचा समेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निवेदक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्वमन्त्री बलबहादुर केसीका वारेस अधिवक्ता जितेन्द्रकुमार पाण्डेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बु समेतका विरुद्धमा हालेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी तथा अधिवक्ता द्वय रामचन्द्र पौडेल र प्रकाश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता जितेन्द्रकुमार पाण्डेले “जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बु, इलाका प्रहरी कार्यालय नेचा, प्रहरी चौकी दोदी, नेचासल्यान गाउँपालिकाका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोला र नेचासल्यान गाउँपालिकाको कार्यालय समेतको मिलेमतोमा पुर्वमन्त्री बलबहादुर केसीले ‘नेपाल यन्त्र शाला ईनर्जी, ललितपुर’बाट खरिद गरेर लगेको १५० थान फलामे विद्युत पोल गत बैशाखमा सल्लेरीबाट नेचासल्यान लैजाने क्रममा नेचासल्यान १ मा गुण्डागर्दी शैलीमा गाडी समेत तोडफोड गरि लुटेको भनी रिट दर्ता गराएको अधिवक्ता प्रकाश बस्नेतले बताए ।

नेपाल यन्त्र शालाको २०७७ असार ०८ को जानकारी गराइएको भन्ने विषयको पत्र अनुसार पुर्वमन्त्री बलबहादुर केसीले १५० थान विद्युत पोल खरिद गरेका थिए ।

“आफ्नो निजी सम्पत्ति ढुवानी गर्ने क्रममा गाउँपालिकाको पत्रको आधारमा प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र गा.पा.को कार्यालय समेत मिलि गाउँपालिका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोलाको नेतृत्वमा आएका नेकपाका १०/१२ जना कार्यकर्ता टोलीले मेरो अनुमती बेगर सम्पत्ति हडपेर राखेको अबस्थामा म काठमाडौं आएको बेला मेरो हस्ताक्षर बेगर मैले लगेको ब्यक्तिगत पोल मलाई थाहा जानकारी नदिइ गाउँपालिकाको कार्यालय नेचासल्यानले ट्याक्टरको क्षतिपूर्ति दिने र सामान पनि दिने भन्ने निर्णय गरेको कुरा सुन्नमा आएको तर सो सामान गाउँपालिका प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा बेपत्ता पारेका छन्, विपक्षीहरुले कानुन विपरीत मेरो सम्पत्ति मेरो अनुमति बेगर लुटेर लगेको हुँदा सो विद्युत पोलहरु मेरो सहमति बिना कसैलाई नदिनु भनी उत्प्रेषण, परमादेश लगायत आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गरिपाँऊ” निवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तैगरि नेचासल्यान गाउँपालिकाले पुर्वमन्त्री बलबहादुर केसीको निजी सम्पत्ति सहमति बिना २०७७ भदौ ४ गते विभिन्न ब्यक्ति तथा निकायलाई रोहबरमा राखेर निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार समेत नभएको भन्दै उक्त निर्णय बदरको माग गरिएको छ ।

विपक्षीहरुले नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को दफा ३२, ४०, ४६, ४७, ४९ (१), (२) र अन्य प्रचलित कानुन विपरीतका कार्यहरू गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले २०७७ असोज ७ गते बुधबार उत्प्रेषण समेतको अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतका सरकारी कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जबाफ पेश गर्नुपर्ने छ भने गाउँपालिका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोलाले आफैं वा आफ्ना कानुन व्यवसायी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

रिट नं. ०७७-WO-०१८१ अनुसार निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सवुत प्रमाण सहित १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ पेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बु समेतका छ विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।