काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वर्षको ६ पटकसम्म तोकिएको मात्रामा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न रोक नलगाउनू भनी फैसला गरेको छ । अनुमतिविनाको मदिरा उत्पादन रोक्न माग राखी दायर गरिएको रिट-निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले ‘चाडबाड, रीतिरिवाज र संस्कृति’का लागि भन्दै मात्रा तोकेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा एकपटकमा पाँच लिटर मदिरा र १० लिटर जाँड घरेलु रूपमा उत्पादन गर्न दिनू भन्ने उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले मदिरा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो आदेश दिएको हो । ‘मदिरा ऐन २०३१ को दफा ७ अनुसार निजी उपयोगका निमित्त तोकिएको मात्रामा रक्सी वा जाँड बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ,’ २०७६ माघ ५ गतेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मदिरा निययमहरू २०३३ को नियम ७ मा उल्लेख भएअनुसार एकपटकमा ५ लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन दिनू । वर्षको ६ पटकसम्म मात्रै बनाउन दिनू ।’
यस्तो बन्देज हेर्दा घरेलु रूपमा उपयोग हुने गरी मात्रै अनुमति दिइएको देखिन्छ । ‘यसरी रक्सी वा जाँड बनाउँदा त्यसको सूचना अन्तःशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू ।’ भन्दै सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार अब घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेले वर्षभरिमा ३० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड उत्पादन गर्न पाउँछन् । यो परिमाण हेर्दा इच्छुकहरूले दैनिक ८३ मिलिलिटर मदिरा र १ सय ६५ मिलिलिटर जाँड घरेलु रूपमा उत्पादन गरी खपत गर्न पाउने देखिएको छ।

कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले घरेलु रूपमा उत्पादित मदिराले नागरिकको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गरेको, अपराध बढेको र अखाद्य पदार्थको प्रयोगबाट बनाइएको मदिराको सेवनबाट नागरिकको ज्यान जाने गरेको भन्दै त्यसलाई कडाइसाथ रोक्न माग राखी सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । त्यही संस्थाले गरेको दाबीअनुसार कुल मदिरा सेवनकर्तामध्ये ६९ प्रतिशतले अनुमति नलिई उत्पादित घरेलु मदिरा सेवन गर्ने गरेको पाइएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले भने संस्थाको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । आँफू र मातहतका निकायले मदिरा नियन्त्रणका लागि पहल गरिरहेको दाबी गर्दै गृह मन्त्रालयले २०७४ साउनदेखि वैशाखसम्म १० महिनाको अवधिमा अवैध रूपमा उत्पादित १ लाख ७ हजार लिटर मदिरा बरामद भएको विवरण पेस गरेको थियो । त्यस क्रममा करिब २४ सय बोतल बियर बरामद भएको थियो । विवरणमा मदिरा बनाउने ६९ हजार लिटर कच्चा पदार्थ बरामद भएको उल्लेख थियो । गृहको दाबीअनुसार त्यसअघिका तीन आर्थिक वर्षमा ४ लाख ३ हजार लिटर मदिरा र १ लाख ६६ हजार किलो कच्चा पदार्थ बरामद भएको थियो । त्यस्तै १० लाख ५० हजार लिटर मदिरा बनाउने कच्चा पदार्थ बरामद भएको थियो ।

यसभन्दा पहिले पनि यस्तै मुद्दामा निर्देशनात्मक आदेश दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सूचना नदिई रक्सी वा जाँड उत्पादन गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्न र कडाइसाथ अनुगमन गर्न पनि भनेको छ ।
अनुमति लिएर उत्पादित मदिराका बोतलहरूमा अन्तःशुल्कको स्टिकर टाँसे-नटाँसेको हेर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ । जुरी नेपाल नामक संस्थाले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १३ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।