काठमाडौंं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले व्यवस्थापन (प्रमुख कार्यकारी) लाई हस्तक्षेप नगर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘सीईओलाई आकर्षक सुविधा दिनुभएको छ । अब जिम्मेवारी पनि अख्तियारी गर्नुस् ।’ – बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरूसँगको छलफलमा मंगलबार गभर्नर अधिकारीले भनेका छन् ।

केही वर्षदेखि केही बैंकहरुमा क्षमतावानभन्दा पनि आँफूले भनेको मान्ने व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने चलन चलिरहेको छ । सञ्चालकले भनेअनुसार काम नगर्ने व्यक्तिलाई बैंकमा तोकिएको कार्यकाल पूरा गर्न नदिने अवस्था पनि देखिएको छ । यही तथ्यलाई लक्षित गर्दै गभर्नर अधिकारीले बैंक अध्यक्षहरुलाई व्यवस्थापन माथि हस्तक्षेप नगर्न सुझाएका हुन् ।

कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्र थला परेको अवस्थामा नाफाको पछि नलागि ‘कोभिड-१९ को असरसँगै निम्तिएको असहज परिस्थितिमा अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको संवर्द्धधनमा टेवा पुग्ने गरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्न’ गभर्नर अधिकारीले सुझाएका छन् । ‘यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामुखी हुनुहुँदैन । आफ्नो व्यवसायलाई टिकाउनेतर्फ केन्द्रित भइदिनुस् ।’ वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह हुन सक्ने उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले त्यसप्रति सजग रहन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘पुरानो कर्जाभन्दा पनि नयाँ कर्जा प्रवाह गर्नेतर्फ लाग्नुस् । पुरानालाई मात्र धेरै कर्जा दिँदा जोखिम बढी हुन सक्छ,’ उनले भने । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको मर्जर दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आँफूलाई उपयुक्त लागे मर्जर तथा एक्विजिसनमा लाग्न पनि गभर्नरले आग्रह गरेका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले मर्जर/प्राप्तिमा नीतिगत सहुलियत दिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘मर्जर/प्राप्तिको सम्बन्धमा आपसमा निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुग्नुहोस् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवामा सूचना प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गर्न पनि अधिकारीले निर्देशन दिए । राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस सञ्चालन गरेको, डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गरेको, वालेटबाटै रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने व्यवस्था सुरु भएको सन्दर्भ जोड्दै सोहीअनुसारका ई-कमर्सका प्रडक्ट ल्याउन उनले आग्रह गरे । ‘अब ई-कमर्सलाई प्रवर्द्धन गर्ने किसिमका वित्तीय सेवातर्फ बैंकहरू केन्द्रित हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भनेका छन्।

कोभिड-१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयनमा सघाउन पनि आग्रह गरे । कोभिड-१९ को असरसँगै निम्तिएको असहज परिस्थितिमा अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको संवर्द्धधनमा टेवा पुग्ने गरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए । सञ्चालक समितिमा देखिँदै आएको विवाद राष्ट्र बैंकसम्म आउन नदिन पनि गभर्नर अधिकारीले अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘ससानो विवाद आफैं समाधान गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘ती विवाद राष्ट्र बैंकसम्म आउँदा हामी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’

छलफलमा अध्यक्षहरूले राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश बाँडफाँडमा लगाएको अंकुश खुकुलो बनाउन आग्रह गरेका थिए । सञ्चालकहरूले लाभांशमा ७० प्रतिशत बोनस सेयर र ३० प्रतिशत नगद लाभांशको व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनीहरूको भनाइ थियो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिगत व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटाउने खालका रहेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीले भने राष्ट्र बैंकले पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्र नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएकाले ढुक्क भएर पालना गर्न आग्रह गरेका थिए ।