✍️ कोमलनाथ शर्मा

सम्पत्ति आर्जन गर्ने तर नदेखाउने प्रवृत्ति बढेकोले त्यस्तो सम्पत्तिको श्रोत खोजेर दण्डित गर्न आवश्यक देखेर नै कमाउने व्यक्तिले नै श्रोत देखाउने र देखाउन नसके अनुमानित कसूरमा सजायभागी हुने गरि कानूनको निर्माण भएको हो।

भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्नुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अहिलेसम्म अपनाइएको कानूनको प्रक्रिया र अनुसन्धानको प्रविधि प्रभावकारी नभएर हो भन्नुमा संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन । श्रोत नखुल्ने सम्पत्ति आर्जन गरि कमाएको भ्रष्ट्राचारको आरोपमा भएको कारबाहीले वाञ्छित परिणाम दिन नसकेपछि अपराध अनुसन्धानका सम्भावित प्रविधि के हुन सक्छन्, विश्लेषण र खोज गर्ने बेला आएको छ । दण्डित गर्ने कानूनको व्यवस्थाले त्रास दिन नसक्नु र आएको वैधानिक श्रोत देखाउनुपर्ने दायित्व रहँदा पनि वाञ्छित परिणाम नआउनु निश्चय नै चुनौतीको विषय हो । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन र नियमितताको निमित्त रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायको निगरानी रहँदा पनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्नुमा मौजुदा कानूनको अपर्याप्तता वा कानूनको कार्यान्वयनमा त्रुटी के हो अध्ययन गरी मौजुदा कानूनलाइ पूर्ण बनाउने र अनुसन्धानको त्रुटी हो भने सच्याउन सकिने स्थितिमा प्रभावहीन भएकाको पछि लागेर अलमलिने अवस्था होइन ।

वैध र अवैध सम्पत्ति :

जीवन यापनको लागि सम्पत्तिको आर्जन मानिसको आवश्यकता हो भन्दैमा गैरकानूनी आर्जनलाई कानूनको सीमा भन्दा बाहिर राख्न उचित नभएर नै आर्जनको श्रोत खोजिने हो । आर्जन गर्ने व्यापार व्यवसायका तौरतरीका फरक–फरक भएपनि कानूनको सीमा भित्र रहेर आर्जित सम्पत्तिलाई नै वैध श्रोतबाट कमाएको भनिन्छ । वैध श्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति पनि करयोग्य र कर दिन नपर्ने किसिमको भएकोले सम्पत्तिको मात्रा अनुसार करयोग्य सम्पत्तिमा करको दर समेत निर्धारित छ । सम्पत्तिको श्रोत खोजिने पनि यसै कारण हो । कर तिर्न नपर्ने सम्पत्तिको श्रोत पनि निश्चित गरिएको छ । ती श्रोत बाहेक आर्जित अन्य सम्पत्ति करयोग्य हुन्छ । करयोग्य सम्पत्तिमा कर तिर्न अनिवार्य छ । कर नतिर्नु गैरकानूनी कार्य भित्र पर्छ । जसलाई राजस्व छलेको पनि भनिने गर्छ ।

श्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी आर्जन भनिन्छ र श्रोत खुले पनि वैध श्रोत हुन आवश्यक छ । वैधश्रोत नखुलेको सम्पत्ति नै भ्रष्टाचार हो भनि अनुमानित कसूरमा गणना गरिन्छ । सम्पत्ति आर्जन गर्ने तर नदेखाउने प्रवृत्ति बढेकोले त्यस्तो सम्पत्तिको श्रोत खोजेर दण्डित गर्न आवश्यक देखेर नै कमाउने व्यक्तिले नै श्रोत देखाउने र देखाउन नसके अनुमानित कसूरमा सजायभागी हुने गरि कानूनको निर्माण भएको हो । अबैध सम्पत्तिको आर्जनलाई न्यूनीकरण गर्न भ्रष्टाचार ऐनको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा देखिएको कठिनाइ र जटिलताको कारणबाट वाञ्छित परिणाम नआएकोले ऐनको औचित्य समाप्त हुनबाट रोक्न र कानूनलाइ सक्रिय बनाउन विभिन्न कोणबाट हेर्न आवश्यक छ ।

अनुसन्धान :

प्रभावकारी अनुसन्धान नै कसूर ठहर गर्ने माध्यम हो । अनुसन्धानबाट प्रमाणको संकलन हुने र त्यसैको आधारमा अदालतले फैसला गर्ने भएबाट आयको स्वरुप हेरेर कुन-कुन विषय र प्रमाण चाहिने हो त्यसको छिनोफानो गर्ने ठाँउ अनुसन्धान नै हो । आयका श्रोत फरक हुने भएबाट देखाइएको आयको प्रकृतिको आधारमा चाहिने प्रमाणको संकलन नै मुख्य चुनौती हो । आयका श्रोत थरिथरि हुने स्थितिमा खण्डन र पुष्ट्याइँ गर्ने आधार र प्रामाणिकता खोज्दा थप कानूनको पनि खाँचो पर्ने संभावना पनि रहन्छ । हतार हतारमा गरिने अनुसन्धानबाट चाहेको परिणाम आउन सक्दैन । त्यसैले अनुसन्धान पुरा हुन यसको क्षेत्र र प्रविधि, मुलुकको न्यायप्रणालीले खोज्ने प्रमाण, आयको श्रोत निर्धारण गर्ने प्रामाणिकता जस्ता विषय प्रमुख हुन् ।

विगत अनुभव :

वैधश्रोत नखुलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट विगतमा भएका फैसला अध्ययन गरेर आरोप पुष्ट्याइँ गर्न चाहिने प्रमाणको खोजी गर्न मदत पुग्छ । अदालतले अंगीकार गरेको न्यायका मूल्य र मान्यता, विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण जस्ता कुराले निर्दिष्ट गर्ने भएकोले तदनुरुपको प्रमाण अपेक्षित हुनेरहेछ भन्ने कुरामा ध्यान जान्छ । फौजदारी न्यायप्रणालीमा प्रमाणको भार सामान्यत: वादी पक्षमा रहने भएपनि यस प्रकृतिको आरोपमा आर्जित सम्पत्तिको श्रोत देखाउने दायित्व प्रतिवादीमा रहने व्यवस्था भएकोले वादी पक्षको पहिलो काम प्रतिवादीसँग रहेको सम्पत्तिको खोजी हो । निश्चित अवधिको आयव्ययको यथार्थ विवरण पेस गर्ने काम प्रतिवादीको हुने भएपछि वादीको अबको काम आयव्ययको विश्लेषण, वैधता र मात्रा जस्ता कुराको छानविन र निष्कर्षको आधारमा आरोप लगाउने मात्र हो । आरोपपत्र दर्ता पछि फैसला सम्मका प्रक्रिया अदालतबाट पुरा हुने विगत अनुभवले देखाउँछ । विगतमा दायर भएका यस प्रकृतिका मुद्दामा व्यहोरेको सफलता र असफलताको समीक्षाबाट के कस्तो प्रमाणको आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने कुराको बोध हुनुपर्छ । अदालतबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असहयोग भएको भन्ने आक्षेप मात्र अव जिम्मेवारीबाट उम्किने माध्यम बन्न सक्दैन ।

नियन्त्रणका उपाय निस्प्रभावी :

भ्रष्टाचार उच्चपदस्थ र जानेबुझेका व्यक्तिबाट हुने भएकोले नियन्त्रणमा आउन कठिन भएको हो । भ्रष्टाचारमा तलदेखि माथिसम्म यौटा श्रृंखलाको निर्माण हुने भएकोले आँफै बोक्सी आँफै झाँक्री जस्तै छ । कारबाही गर्ने व्यक्ति नै जोडिएपछि निर्धक्क साथ मौलाएको छ । कानूनले निर्धारण गरेका उपाय अबलम्बन नै हुँदैनन् भए भनेपनि प्रभावहीन हुन्छन् । इच्छाशक्ति र दृढता भएमा कानूनको व्यवस्था पर्याप्त छ तर कानूनलाइ जीवन्त बनाउने जिम्मेवारी भएका व्यक्तिको उदासीनता नै बाधक भएको छ ।

भ्रष्टाचारको नियन्त्रण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्र हो भन्ने राज्यसंयन्त्रको बुझाइ नै गलत छ । संवैधानिक अंग मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय सबै ठाउँमा निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार अधिकारीको मौजुदा स्थिति हुँदा पनि रोक्ने प्रयास नै नहुने अहिलेको यथार्थ हो ।

सबैको चासो र नियन्त्रणका उपाय :

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दवाव छ । जनताको दृष्टिमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको र राज्यसंयन्त्रका कुनै पनि निकाय भ्रष्टाचारको दलदलबाट माथि छैनन् भन्ने छ । प्रजातान्त्रिक राज्यप्रणालीमा जनताको विश्वास नै राज्य संचालनको आधार भएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ढीलोचाँडो सक्रिय नभै सुखै छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास नहुने र भ्रष्टाचार गर्दा कारबाही नहुने हो भने सरकारको उपादेयता पनि रहँदैन । यसैले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कारबाहीमा कठोर हुनैपर्ने बेला आएको छ । ईच्छाशक्ति र दृढता हुने हो भने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण संवैधानिक अंग, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयको प्रमुख जस्ता पदाधिकारीबाट हुनसक्छ । अनुगमन गर्नेसँग सतर्क बनाउने अधिकार निहित भएकोले यथा समयमा प्रयोग हुने गरेमा प्रभावकारी हुन्छ । सरकारले प्रशासनयन्त्रमा शुद्धता चाहने हो भने नियन्त्रण र कारबाही गर्ने निकायमा चरित्रवान्, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, सक्षमता जस्ता गुणले युक्त भएको पदाधिकारी राख्ने र आँफू पहिले सुध्रिने र शुभलाभको लोभबाट पृथक् हुने हो भने दुरुह पनि छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्वच्छ र निस्पक्ष हुने छवि भएका व्यक्ति चयन भएमा कारबाहीमा पनि प्रभावकारिता आउँछ । गर्न खोज्दा अप्ठ्यारो छैन । झाराटार्ने बहानाबाजीले पार लाग्दैन । गर कि मरको स्थिति छ । यस्तो बेथिति हुँदा पनि चेत नआउनु दुर्भाग्य हो ।

अनुसन्धानमा आय र व्ययको गणित :

श्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्ति कसरी खोज्ने मुख्य प्रश्नमा अलमल छ । सन्देहास्पद व्यक्तिको जीवनशैली र आर्थिक गतिबिधिलाइ सूक्ष्म अवलोकन गरेर सूचना संकलन गर्ने, आफन्त नातेदार साथीभाइ र धेरै हेमपेम हुने व्यापारी र व्यवसायी वर्ग सँगको खास सम्बन्ध र साझेदारी जस्ता कुराको औपचारिक र अनौपचारिक जानकारी लिने अनुसन्धानको सूत्र हो । पारिवारिक पृष्ठभूमि, पैत्रिक सम्पत्ति, ओहदामा प्रवेश गर्दा पेस गरेको मौजुद सम्पत्तिको विवरण र ओहदामा रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्ति, एका/सगोलका परिवारको कमाइको आय र परिवारको संख्याको आधारमा लाग्ने भरण पोषणको खर्च, छोराछोरीको शैक्षिक शुल्क, औषधिउपचार, उत्पादनमा लाग्ने श्रमको लागत लगायतका अन्य खर्च व्ययको रुपमा गणना हुँदै आएका विषय हुन् ।

आय श्रोतमा खाद्यान्न र नगदे बाली, पशुपंछी पालन, फलफूल खेती, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, दान दातव्य, पेवा, गर्दुवा, तिलक, सहयोग र पारिश्रमिक हुन् । त्यस्तै सवारी साधन, घरजग्गा, जस्ता सम्पत्तिको भाडाबाट आउने रकमको साथै लगानीको रकम र त्यसको प्रतिफल पनि आय र व्ययको नालिबेली हो।

सहयोग, दान, दातव्य, तिलक जस्ता विषयको आयश्रोतको परीक्षण गर्दा दिने व्यक्तिको सामर्थ्य पनि खोजविनको विषय हो । अनुसन्धानकर्ता र व्यक्तिको बीचमा मतैक्य नहुने विषय नै आयव्यय को रकम हो । मुख नमिलेका कुरामा आधिकारिक र तथ्यगत प्रमाणको आवश्यक पर्ने भएकाले लाभान्वित हुन खोज्ने पक्षबाट नै प्रमाण दाखिल गर्नु पर्ने सामान्य प्रक्रिया हुन् । मुख नमिलेका विषयको परीक्षण अदालतले पनि गर्छ । अनुसन्धानको क्रममा सोधपुछ खानतलासी, सम्पत्तिको विवरण पेस गराउने जस्ता कुरामा प्रचलित कानूनको व्यवस्था बाधक छ भने पनि निकास खोज्न आवश्यक छ । त्यस्तै आयको सत्यता र बजार भाउको यथार्थ गणितको श्रोत थाहा पाउन पनि सजिलो छैन तर राष्ट्रसेवकको हकमा निजले वर्ष-वर्षमा पेस गर्ने आयव्ययको विवरणलाई आधार मान्दा फरक नहुने विषय हो ।

कानून प्रतिको उपेक्षाको भाव :

सम्पत्तिको अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियामा प्रत्येक वर्ष आय र व्ययको विवरण पेस गर्नै पर्ने अनिवार्यता छ । पेस नगर्नेलाई जरिवाना समेत गर्ने व्यवस्था छ । जरिवाना त गरिन्छ तर आयव्यय पेस हुँदैन । जसले गर्दा सम्पत्तिको अद्याबधिक गर्ने कानूनको आशय पुरा हुँदैन । छानविन गर्दा सम्पत्ति तलमाथि भएको देखिएमा अद्याबधिक भएको सम्पत्तिलाई नै प्रामाणिक र आधिकारिक मान्ने व्यवस्था गर्दा तलमाथि गर्ने क्रिया स्वतः हतोत्साहित हुन्छ । कानून भएर पनि पालना नभएको कारणबाट समस्या उब्जिएको हो । अद्याबधिक भएको सम्पत्तिको अनुगमन गरी दुरुस्त नदेखिएमा स्पष्टीकरण माग्ने व्यवस्था हुँदा पनि अनुशरण नहुनु हेलचक्र्याइँ नै हो ।

कानूनको रिक्तता :

आरोप लागेका व्यक्तिसँग संबद्ध रहने शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति पनि जाँच गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यस्ता व्यक्तिको पनि सम्पत्ति छानविन गर्न सक्ने अख्तियारी अनुसन्धानकर्ताले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाको खाँचो देखिन्छ । त्यस्तै आयश्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्तिमा करको भार बढी लगाउने र त्यस्तो सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने सम्पत्ति थुपार्ने बानीमा नियन्त्रण आउँछ र उपयोग गर्न नपाउने सम्पत्ति जोडेर के प्रयोजन भन्ने कुराले प्रभाव पर्न सक्ला । सबै नागरिकले आ-आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सके सम्पत्ति लुकाउने जस्ता क्रियाको अन्त्य हुने र करको दायरा फराकिलो हुने निश्चित छ । सजायले मात्र नियन्त्रण हुन नसकेको यस्तो अपराधमा सम्भावना खोज्नु निश्चय नै सकारात्मक नै होला । आवश्यक कानूनको निर्माणले गैरकानूनी काम स्वत नियन्त्रित हुन्छ ।

अन्तमा,
श्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति जोड्नेको विरुद्ध परिणाम दिने गरि कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति र दृढता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग हुन आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य पनि छ । अनुसन्धान अधिकारी, अनुसन्धानको क्षेत्र र तौरतरीका निश्चित गर्ने र काममा सहज हुने वातावरण कायम गर्ने आयोगको विषय हो । प्रचारबाजी र हतार गर्दा सकारात्मक परिणाम नआउने विगत अनुभवले देखाएको छ । संचार माध्यममा प्रकाशित हुने समाचार, हल्ला र मानिसको अनुहार, पूर्वाग्रह, आग्रह जस्ता कुराबाट पृथक् भए मात्र वाञ्छित परिणाम होला । समाजका जान्नेसुन्ने, हुनेखाने र शक्तिशाली व्यक्ति उपर आरोप लगाउँदा आउने प्रलोभन, दवाव, आक्षेप जस्ता कुरा सामान्य हुन् । यस्ता आक्षेपबाट कोही पनि मुक्त हुँदैन । त्यसैले यस्ता कुरासँग निरपेक्ष रहन सक्ने व्यक्तिको चयन आवश्यक हो । विगतमा पनि आग्रह पूर्वाग्रह राखेर कसूर ठहर गरेको र सफाइ दिएको भन्ने आक्षेपबाट अदालत पनि पृथक् रहन नसकेको उदाहरण छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान चेतना जागृत गर्ने यौटा पाटो हो भने कानूनी कारबाही अर्को पाटो हो । त्यसैले चेतना जगाउने अभियानको संचालन राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ताको कार्यक्षेत्र हो भने कारबाही कानूनको कार्य हो।

अदालतले भ्रष्टाचारको कारबाहीमा ठहर गर्ने दृष्टि अबलम्बन गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो अपेक्षा गर्ने आयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग होस् भन्ने पक्षपोषणको दृष्टिबाट कानून, प्रमाण र अदालतले अपनाउँदै आएको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणको वास्ता नगर्ने दुवै विषय घातक हुन् । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र कारबाही जस्तो कुराले दूरगामी प्रभाव पर्ने मात्र नभै परिणाम वाञ्छित नहुँदा आयोगको औचित्य र मानव अधिकार समेत दोसाँधमा पर्ने भएकोले सम्बन्धित सबैमा सचेतना र सतर्कता आवश्यक छ । (लेखक/पूर्वन्यायाधीश शर्मा, हाल अमेरिकाबाट सुशासन र समाजिक न्यायका पक्षमा कलम चलाउनु हुन्छ।)