काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २० वर्षयता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने २ सय ८६ जनाको नाम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । सूचीमा ठूलो संख्या सुरक्षाकर्मीको छ । राजनीतिज्ञ, निजामती कर्मचारी मात्र होइन, अधिकारकर्मी नै मानव अधिकार हननकर्ताको सूचीमा छन्। उनीहरूको नामै किटेर सूची सार्वजनिक गरिएको हो। आयोगले उनीहरूलाई विभिन्न समयमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये हालसम्म ३० जनालाई मात्रै कारबाही भएको आयोगले जनाएको छ। ‘आयोगको २० वर्ष : आयोगका सिफारिसहरू र कार्यान्वयनको अवस्था’ शीर्षक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘३० जनामाथि कारबाही भए पनि दुई सय ५६ जनामाथि कारबाही भएको जानकारी प्राप्त हुन नआउनुले सरकार कानुनी कारबाहीतर्फ गम्भीर रहेको भनी विश्वस्त रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन।’

आयोग अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले अनिवार्य अवकाश पाउनु चार दिनअघि यस्तो सूची सार्वजनिक भएको हो। आयोगभित्रकै विवादका कारण सूची सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामध्ये नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का ६५, निजामती कर्मचारी १६, सशस्त्र प्रहरीका आठ, चिकित्सक दुई र अधिकारकर्मी एकजना छन्।

यस्तै, सुराकी/मतियार, प्रतिकार समूह, आवास गृह सञ्चालक, कारागारका कैदी (चौकीदार) र भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी)समेत गरी थप सातजना मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न देखिएका छन्। पूर्वप्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना, पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो, श्यामप्रसाद मैनाली सूचीमा रहेका केही उच्चपदस्थ नाम हुन्। यस्तै, उपचारमा लापरबाही गर्ने डा.नवलकिशोर झा, विद्यार्थीलाई यातना दिने शिक्षक नकुलकुमार साह, प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी नगराउने अधिकारकर्मी तुलसी थापा पनि यो सूचीमा छन् । सूचीमा तत्कालीन माओवादीका केन्द्रीय नेताहरूको नाम भने छैन।

एउटै व्यक्ति वा पदाधिकारीले दशौँपटकसम्म पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘२ सय ८६ व्यक्ति/पदाधिकारीको मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नता हेर्ने हो भने कम्तीमा एकपटकदेखि १० पटकसम्म संलग्नता देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘अधिकांश व्यक्ति एकपटक मात्र मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न देखिन्छन्। नेपाली सेनाका एक अधिकृत भने सबैभन्दा बढी १० पटक मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न देखिन्छन्।’ नेपाली सेनाका क्याप्टेन रमेश स्वाँरमाथि १० वटा घटनामा गम्भीर मानवअधिकार हनन गरेको बताउँदै आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छ। बाँके र बर्दियामा तैनाथ हुँदा उनले पटक–पटक गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप स्वाँरमाथि छ। यस्तै, नेपाली सेनाकै मेजर अजित थापामाथि बर्दियामा भीमकाली गुल्म प्रमुख रहँदा ६ पटक गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप छ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रानालाई एसपी हुँदा मानव अधिकार हनन गरेको आरोप छ। धनुषा जनकपुर-४ बाट दीपु भन्ने सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, प्रमोदनारायण मण्डल, शैलेन्द्र यादव र जितेन्द्र झासमेतलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

२० वर्षमा ११ सय ९५ वटा कारबाही सिफारिस :

आयोगले स्थापनाको २० वर्षमा १ हजार १ सय ९५ वटा कारबाही सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । तीमध्ये ९ सय ४० वटा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित उजुरी थिए । २ सय ५५ वटा सिफारिस भने द्वन्द्वसँग सम्बन्धित होइनन् । आव ०६७/६८ र ०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी ११०-११० वटा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित उजुरीमा आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । आ.व. ०५७/५८ मा सबैभन्दा कम एउटा घटनामा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । द्वन्द्वसँग असम्बन्धित उजुरीको सिफारिसमा सबैभन्दा बढी आ.व. ०७५/७६ मा ४५ र सबैभन्दा कम आ.व. ०५७/५८ एउटा छ।

सिफारिस गरिएका व्यक्तिविरुद्ध तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ। सिफारिस कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिनुको मुख्य कारण सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव रहेको आयोगले औँल्याएको छ। त्यसैले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अन्तरमन्त्रालय कार्यदल बनाउन आयोगले सुझाएको छ।

आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई भनेको छ, ‘सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता छ। मानव अधिकार प्रत्याभूतिका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गराउन दलहरूको प्रमुख भूमिका हुन्छ।’

यस्तै, आफ्ना प्रतिवेदनमाथि निरन्तर छलफल गर्दै सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आवश्यक निर्देशन, पृष्ठपोषण र निरन्तर ताकेता गर्न आयोगले संसद्लाई पनि सुझाब दिएको छ। फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन गरिएका सिफारिसलाई कानुनी द्विविधाविना अगाडि बढाउन सक्ने गरी कानुन संशोधनका लागि सरकार र व्यवस्थापिका संसद्को पहल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा बताइएको छ।

सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको आयोगको निष्कर्ष छ। ‘सरकार, सर्वाेच्च अदालत, संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रहरू र आयोगबाट निरन्तर प्रयास हुँदा पनि सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई अधिकांश मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्रै टुंग्याउने प्रवृत्तिले एकातिर पीडितको पूर्ण न्यायप्राप्तिको अधिकार संकुचन भएको छ भने अर्काेतिर दण्डहीनताको स्थितिले बढावा पाएको छ।’

नेपाली सेनाका क्याप्टेन रमेश स्वाँरमाथि १० वटा घटनामा गम्भीर मानवअधिकार हनन गरेको बताउँदै आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छ। बाँके र बर्दियामा तैनाथ हुँदा उनले पटक-पटक गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप स्वाँरमाथि छ। यस्तै, नेपाली सेनाकै मेजर अजित थापामाथि बर्दियामा भीमकाली गुल्म प्रमुख रहँदा ६ पटक गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप छ।

मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची :

नेपाल प्रहरी :

अरुणकुमार सिंह, जसध्वज गुरुङ, भरतबहादुर जिसी, प्रकाशराज शर्मा, सुरेश थापा, भरत खड्का, माधवबहादुर थापा, चूडाबहादुर श्रेष्ठ, कुबेरसिंह राना, खड्गराज लामा, गोविन्द महतो, राजबहादुर थापा, तारिणीप्रसाद लम्साल, रामबहादुर ढकाल, हरिशंकर यादव, सुरेन्द्र चौधरी, कृष्णप्रसाद शर्मा, दानबहादुर घिमिरे, महेन्द्र खत्री, मुकुन्द बिडारी, रवीन्द्रनाथ यादव, सुरेशप्रसाद यादव, नकुल राई, सुरेन्द्र केसी, धर्मेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र यादव, सञ्जय यादव, हरि कुमार प्रसाईं, अजितकुमार साह, तेजराम शर्मा, मोहन लामा, मदन केशरी, कैलाश खत्री, देवराज माझी, नारायण खड्का, राजीव बस्नेत, रमेशकुमार देव, अर्जुनप्रसाद सापकोटा, चन्द्र खड्का, विकास श्रेष्ठ, मनीष मल्ल, मीनबहादुर तामाङ, रामविलास दास, भोगबहादुर थापा, अवदेश विष्ट, दीपक आचार्य, रामअवतार यादव, बाबुराम पोखरेल, सञ्जीव शर्मा दास, बलबहादुर विष्ट, खडानन्द चौधरी, लक्ष्मणबहादुर सिंह, नरेशबहादुर शाही, धर्मराज सुनार, रमेशशेखर बज्राचार्य, रामसिंह भाट, श्यामकृष्ण केसी, दुर्गा घिमिरे, भोला रावल, मधुसूदन विष्ट, रोशन विष्ट, रमेशबहादुर सिंह, कुमारराज पौडेल, जयनारायण पौडेल, टेकबहादुर गुरुङ, उपेन्द्र यादव, रामदिनेश यादव, दिनेश साह, दिलीप साफी, श्यामबहादुर खत्री, रणबहादुर रायमाझी, गोविन्द थपलिया, रविप्रताप राणा, रणबहादुर गौतम, केदार कोइराला, श्यामबहादुर कार्की, कृष्णप्रसाद खतिवडा, गणेशविक्रम शाह, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, हरिबोल केसी, सोभन राणा, इन्द्रबहादुर मल्ल, हरिलाल थापा मगर, रञ्जित खड्का, हीराकुमारी चौधरी, भगवती रानामगर, जंगबहादुर केसी, देवबहादुर बोहरा, रमेश पण्डित, धनबहादुर सिंह, पीताम्बर अधिकारी, किसनसिंह बडाल, आनसिंह भण्डारी, तेजबहादुर केसी, सत्यनारायण यादव, श्याम गुरुङ, अर्जुनध्वज अधिकारी, सोमप्रसाद लामिछाने, कृष्णध्वज प्रसाद साह, विनोद साह, सत्यनारायण मिश्र, किरण न्यौपाने, सूर्यकुमार कार्की।

नेपाली सेना :

हस्तबहादुर कुमाल, तेजबहादुर रोइला, अनुप अधिकारी, निरञ्जन बस्नेत, कृष्णध्जव थापा, बाबुराम थापा, ओमबहादुर कार्की, युवराज बोगटी, कृष्णबहादुर विक, विनोद साह, जीवन शाही, मिलन शाह, पर्शुराम कुमाल, सुवास केसी, हरि गुरुङ, लुमाकान्त भण्डारी, सुवास थापा, जयराम थापा, हरिबहादुर पाण्डे, विश्वासविक्रम शाह, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, शेरसिंह विष्ट, शेरबहादुर रानाभाट, काजीबहादुर कार्की, रुपेन्द्र बुढाथोकी, बलबहादुर श्रेष्ठ, जगेन्द्र प्याकुरेल, खेटराज तामाङ, दीपक नेपाली, लीलाप्रसाद विक, सरोज बस्नेत, देवान थापा मगर, मित्रराज गिरी, सुबोध कुँवर, रामकुमार स्याङ्तान, रामहरि तिमल्सिना, राजन तिमल्सिना, गणेश रावल, जुमानसिंह स्याङ्ताङ, कुमारी मोक्तान, फणिन्द्र देवकोटा, विमलराज गिरी, रामशरण सुवेदी, भक्ति पाठक, देवकी जिरेल, अजितप्रताप सिंह, यज्ञबहादुर रजौरे, राजु बस्नेत, पदमसिंह खत्री, राजाराम केसी, विवेक विष्ट, हरेन्द्रबहादुर सिंह, इन्दिवर राणा, सागर केसी, अर्जुन बस्नेत, जगन्नाथ खड्का, राजेन्द्र बोगटी, हरिबोल केसी, रामहरि विष्ट, खड्गबहादुर महत, मीननाथ पन्थ, दिनेश पौडेल, रामबहादुर कार्की, लवकुमार रायमाझी, रामसिंह बोहरा, नयनराज दाहाल, जयबहादुर भाट, सुरज थापा, केशव ढकाल, धनवीर खत्री, वेणुगोपाल श्रेष्ठ, लालबहादुर चन्द, रणबहादुर बुढाथोकी, शंकर बस्नेत, सन्तोषसिंह ठकुरी, सूर्य केसी, गिरिराज घिमिरे, शिवकिरण केसी, विनोद थापा, अर्जुन सापकोटा, हरिशरण खड्का, हरिबहादुर चन्द, यमबहादुर शाही, कुलप्रसाद बन्जारा, बाबुराम परियार, तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, बाहिनीपति, अजित थापा, रमेश स्वाँर, महेन्द्रविक्रम थापा, शंकर कुमार श्रेष्ठ, शिव पौडेल।

तत्कालीन माओवादी :

शंकर लामा, नवलकिशोर रोकाया, मीनबहादुर रोकाया, रणजित, नक्कु गोडिया, नक्कु गोडिया (२), प्रमोद खड्का, वंशावली, गोपी जैशी, टटलबहादुर दाहाल, आत्मराम भन्ने उज्ज्वल, प्रेम तामाङ, दघाईसिंह तामाङ, हीरा लामा, हर्क तामाङ, हर्के तामाङ, दयाराम ठकहर, बहिदार तामाङ, रेनुका मगर, गणेश गौतम, मनिकेश गौतम, प्रवीण (जुम्ला), धनबहादुर मल्ल, दीपक केसी, प्रकाश स्याडा, हरि कुँवर, नरेन्द्र फौज्दार, झम्कनाथ घिमिरे, दीपक पुलामी मगर, रेणु मगर, गोमा घर्ती मगर, दिवाकर भन्ने रामशरण, लालबहादुर चौधरी, मनेजर गिरी, रामएकबहाल सहनी, हरेराम पटेल, कैले रोका, धनबहादुर थापा, रामबहादुर थापा सुन्दर, वकिल भीमबहादुर चौधरी, लक्ष्मीराम यादव, प्रमोद खड्का, प्रतिभा, गुरुङ, जीवन।

कर्मचारी :

श्यामप्रसाद मैनाली, नारायणगोपाल मलेगो, तोयम रायमाझी, बालकृष्ण प्रसाईं, रेवतीरमन काफ्ले, नरेन्द्र दाहाल, शिवप्रसाद नेपाल, भोला शिवाकोटी, चण्डेश्वर आचार्य, चूडामणि शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, मोहनकुमार पोखरेल, सुमन ढकाल, शोभेन्द्र ठाकुर, नुनु पाण्डे ।

अन्य :

नन्दराम ढुंगेल, सन्तोष श्रीवास्तव (प्रतिकार समिति), भुवनसिंह थापा, विकु मिजार (चौकीदार), नवराज खरेल (शान्ति सेवा गृह), नकुलबहादुर शाह (शिक्षक), तुलसी भण्डारी (मानवअधिकारकर्मी (डा.नवलकिशोर झा (चिकित्सक), लेखराज भट्टराई (प्रधानाध्यापक), हिरेन्द्र सिंह (एसएसबी), मदनसिंह सोडार (एसएसबी), चन्द्रप्रसाद बोगटी, ज्ञानेन्द्र थापा (प्राचार्य), अस्मिता थापा (शिक्षिका), मणिराम गोपका (कारखाना निरीक्षक), डा.वीरेन्द्रकुमार मण्डल (चिकित्सक), रजमान तामाङ, मानसिंह तामाङ, ऋषेश्वर भट्टराई, जयराम अधिकारी, कर्ण राई, मदन सिवाकोटी ।

सूचीमा नाम समावेश भएकालाई के असर पर्छ ?

मानव अधिकार हननकर्ताको सूचीमा रहेका अधिकांश व्यक्ति हाल सार्वजनिक पदमा छैनन्। तर पनि यसले उनीहरूलाई कतै नियुक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा समस्या हुन सक्छ। सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू मानव अधिकार हननकर्ताको रूपमा ठहर भएकाले कतिपय देशले उनीहरूलाई भिसा नै नदिने र विमानस्थलबाटै फर्काइदिनसक्ने आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन्। ‘सार्वजनिक पदमा भएकाहरूलाई सिफारिसअनुसार कारबाही नै हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सार्वजनिक पदमा नरहेकाहरूको हकमा पनि मानव अधिकारमा दोषी भएकाले समस्या हुन सक्छ।’

संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले आयोगले सूची सार्वजनिक गरिएकामा कतिपयले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले काम गरिरहेका वेला द्वन्द्वकालीन धेरै घटनालाई आधार बनाएर सूची सार्वजनिक गर्नुमा आयोगमाथि कसैको दबाब हुन सक्ने कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

भक्तपुर इन्काउन्टर फर्जी भएको आयोगको ठहर :

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुई वर्षअघि भक्तपुरमा दुई युवकको प्रहरी गोलीबाट भएको मृत्यु मुठभेड नभई नियोजित हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको बुधबार सम्पन्न बैठकले घटनामा संलग्न ६ प्रहरीलाई ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। अपहरणका आरोपित दुई युवकलाई पक्राउ गरेर गोली हानी हत्या गरिएको आयोगको ठहर छ।

बालक निशान खड्काको अपहरणमा संलग्न भनिएका अजय तामाङ र गोपाल तामाङको २० साउन ०७५ मा सूर्यविनायक जंगलमा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको थियो। भाग्न खोज्दा उनीहरूलाई गोली हानिएको प्रहरी दाबी थियो। तर, छानबिनमा उनीहरूलाई डेराबाटै पक्राउ गरिएको र घटनास्थलमा मुठभेडको कुनै प्रमाण नभएकाले प्रहरीबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर आयोगको छ। यस घटनामा दोषी प्रहरीको नाम शुक्रबार सार्वजनिक गरिने आयोगले जनाएको छ। त्यस घटनामा महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरी संलग्न थिए। स्रोतका अनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएकामा सिनियर प्रहरी अधिकृतसमेत छन्।

घटनालगत्तै मृतकका परिवारले आयोगमा उजुरी दिएका थिए। आयोगले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा विवादास्पद इन्काउन्टर छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले दोषी प्रहरीमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो।

कुमार पौडेल इन्काउन्टरमा पनि प्रहरी दोषी :

यस्तै, आयोगले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको इन्काउन्टरमा संलग्न प्रहरीलाई पनि मुद्दा चलाउनैपर्ने अर्काे निर्णय गरेको छ। आयोगले गत वर्ष नै इन्काउन्टरमा संलग्न तीन प्रहरीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र आदेश दिनेलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई कारबाही गर्न नसकिने बताउँदै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो । उक्त निर्णयमा पुनर्विचार हुन नसक्ने ठहर भएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए।

५ असार ०७६ मा सर्लाही लालबन्दीमा प्रहरीको गोलीबाट पौडेलको मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले दोहोरो मुठभेडमा मृत्यु भएको बताए पनि आयोगले दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था नरहेको बताउँदै प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साहसहित हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो।

त्यस घटनामा प्रहरी निरीक्षक किरण न्यौपाने र सई सूर्यकुमार कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ। तर, गृह मन्त्रालयले सिफारिस कार्यान्वयन गरेको छैन। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष मातहतमा खटिएका ती प्रहरीले पौडेललाई गोली प्रहार गरेका थिए। खनालकै कार्यकालमा प्रहरीमा विवादास्पद इन्काउन्टरहरू भएका थिए। सोहीकारण यतिवेला धेरै प्रहरी अधिकृत छानबिनमा तानिएका छन्। अन्य इन्काउन्टर घटनाको भने थप छानबिन गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। दिनेश अधिकारी ‘चरी’, कुमार घैँटेलगायतको इन्काउन्टरमा उनीहरूका परिवारसँग थप बुझ्ने निर्णय भएको छ।- नयाँपत्रिका।