तलबमा ४२ करोड ८० लाख :

सांसदहरूलाई प्रत्येक महिनाको तलब ६५ हजार एक सय ७१ रुपैयाँ छ। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा सदस्य र उनीहरूका पिएहरूको तलबमा ४२ करोड ८० लाख ८५ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँ सकिएको छ। हरेक सदस्यले एकजना स्वकीय सचिव (अधिकृतस्तर) राख्न सक्ने सुविधा कानुनले दिएको छ। त्यस्तै, सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष र उनीहरूका सचिवालयसमेतलाई गरेर आव ०७६/७७ मा १ करोड १६ लाख ३९ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ सकिएको छ।

बैठकभत्तामा वार्षिक ६ करोड :

संघीय संसद्का सांसदलाई विभिन्न बैठकमा उपस्थित भएबापत दिइने भत्तामै एक वर्षमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बैठकभत्ताबापत ५ करोड ८७ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको संसद् सचिवालयबाट प्राप्त विवरणमा छ। त्यसमध्ये सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्षले बैठकभत्ताबापत ३ लाख २१ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । बाँकी ५ करोड ८३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ सांसदले लिएको देखिन्छ । यो भत्ता सदन, समितिलगायतका बैठकमा सहभागी भएबापत दिइएको हो । यसमा पारवहन भत्ता पनि जोडिएको हुन्छ । संघीय संसद् ३ सय ३४ सदस्यीय छ।

सहभागी भएबापत संसद्का हरेक बैठकमा १ हजार बैठक भत्ता र १ हजार पारवहन भत्ता गरी २ हजार रुपैयाँ दिने कानुनी व्यवस्था छ। संघीय संसद्को कुनै सदन वा समिति वा उपसमिति वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा भाग लिएबापत प्रत्येक दिनको बैठकका लागि यो रकम उपलब्ध गराइन्छ। संसद् अधिवेशन चलेका बेला होस् या नचलेको, सदन वा समिति, उपसमितिमा उपस्थिति हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले तलबबाहेकै यो रकम लिने गर्छन्।

त्यस्तै, ०७६/७७ मा सांसदलाई दिइने घरभाडामा १३ करोड ७१ लाख ९२ हजार १ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। काठमाडौंमा घर नहुने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई संसद्ले घरभाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। घरभाडाबापत सांसदलाई दिइने रकम ऐनबाट नै तोकिएको छ। सरकारले घरको बन्दोबस्त नगरिदिएको सांसदका लागि घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार दुवैै सदनका सदस्यहरूले १८ हजार पाउँछन् । दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले २४ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ पाउँछन्। विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ पाउँछन्।

संघीय संसद्का सदस्यको सुविधाका लागि विभिन्न शीर्षकमा रकम छुट्याइन्छ। मासिक तलबबाहेक बैठक भत्ता, पानी तथा बिजुली खर्च, इन्धन खर्च, सवारीसाधन मर्मत खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन, मूल्यांकन खर्च, विदेश भ्रमण खर्च, औषधि खर्चलगायतका शीर्षकमा सांसदहरूले सुविधा पाउँछन्।

पानी र बिजुलीमा १ करोड ६४ लाख :

सभामुख, अध्यक्ष, पदाधिकारीलगायत सांसदहरूलाई पानी र बिजुलीका लागि पनि खर्च दिने व्यवस्था छ । टेलिफोन उपलब्ध गराउने, धारा, बिजुलीको खर्च दिने गरिन्छ। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पनि सांसदको आवासमा उपलब्ध गराइने पानी र बिजुलीमा डेढ-करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको सरकारी घरका लागि मात्रै होइन, सांसदहरू आँफू जुनसुकै घरमा बसे पनि उनीहरूले त्यसबापत खर्च पाउँछन्।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्षका लागि पानी तथा बिजुली खर्च ३६ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ लागेको थियो भने अरू सांसदहरूका लागि १ करोड ६४ लाख ४७ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात्, जम्मा खर्च १ करोड ६४ लाख ८४ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ छ । यो रकम आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को भन्दा बढी हो । ०७५/७६ मा पानी तथा बिजुलीमा ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्थात्, अघिल्लो सालभन्दा पछिल्लो साल सांसदहरूका लागि पानी र बिजुलीमा ८४ लाख ३६ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ ।

गाडी मर्मतमा एक वर्षमै ३६ लाख खर्च :

संसद्ले संसदीय समिति सभापति, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत पदाधिकारीलाई गाडी उपलब्ध गराएको हुन्छ। उनीहरूलाई दिएको गाडीमा तेल हालिदिने, ममर्तसम्भारलगायत खर्च संसद् सचिवालयकै जिम्मामा छ। संसद् सचिवालयको तथ्यांकले सांसद पदाधिकारीको गाडी बिग्रिरहने गरेको निष्कर्ष निकाल्छ। किनकि उनीहरूको गाडी मर्मतसम्भार गरिदिन सचिवालयले ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३५ लाख ९१ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ पदाधिकारीको गाडी मर्मतमै सकिएको छ । संसद्बाट गाडी पाउने पदाधिकारीले १ हजार पारवहन भत्ताचाहिँ पाउँदैनन् ।

गाडी मर्मतसम्भारमा मात्रै सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापतिलाई गाडीका लागि इन्धन सुविधासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

०७३ मै कानुन बनाएर उनीहरूलाई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। सोही कानुनअनुसार ०७६/७७ मा पदाधिकारीले आफ्नो गाडीमा ८१ लाख ३१ हजार ६ सय ११ रुपैयाँको इन्धन हालेका छन्। संसद्का पदाधिकारीको मात्रै होइन, संसद् सचिवालयको गाडी मर्मत खर्चको रकम पनि ठूलो छ। आ.व. ०७६/७७ मा मात्रै संसद् सचिवालयले सवारीसाधन मर्मतमा १ करोड २४ लाख ७६ हजार ७ सय ४१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसरी सांसद र संसद् सचिवालयको गाडीहरूको पार्टपुर्जा निर्माणमा बर्सेनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ।

महँगो छ भ्रमण पनि :

जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण खर्चमा पनि ठूलै रकम लाग्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले छुट्याएको विनियोजित रकमले नपुगेर रकमान्तर गरेरै भ्रमण खर्च पु-याउनुप-यो। विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्षका लागि मात्रै ४३ लाख विनियोजन गरिएको थियो, तर त्यसले नपुगेर पुनः ५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गर्नुप-यो । उल्लिखित ४ जनाबाहेक अरू सांसदका लागि ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। तर, त्यसले भ्रमण खर्च नधानेपछि १० लाख ६७ हजार ५ सय २ रुपैयाँ रकमान्तर गरेर भ्रमण खर्च पु-याइएको थियो । अर्थात् विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा एक वर्षमा १ करोड २७ लाख ६१ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कोरोना संक्रमण भएयता सांसदहरूले विदेश भ्रमण नगरे पनि कोरोना आउनुभन्दा अघि नै भ्रमणमा उक्त रकम खर्च भएको सचिवालयको भनाइ छ। फागुन, चैतयता सांसद वा पदाधिकारीले विदेश भ्रमण नगरेको बताइएको छ। तर, त्यसअघि समितिहरू तथा पदाधिकारी विभिन्न कार्यक्रममा विदेश गएकाले खर्च आएको सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । त्यसो त, सांसदहरूको आन्तरिक भ्रमणमा पनि ठूलै रकम खर्च भइरहेको छ। ०७६/७७ मा १ करोड २ लाख २३ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रोत्साहन र पुरस्कारमै करोडौँ स्वाहा :

संसद् सचिवालयको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को चालू खर्च ३४ करोड ३५ लाख १४ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ रहेको छ । संसद् सचिवालयले आफ्ना कर्मचारीका लागि ०७६/७७ मा प्रोत्साहन र पुरस्कारका रूपमा ५ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै, कर्मचारीको बैठक भत्तास्वरूप २४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सकिएको सचिवालय बताउँछ। कर्मचारीको तालिम खर्चबापत ०७६/७७ मा ६ लाख ६७ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। कर्मचारीलाई दिइने महँगी भत्तामा ६१ लाख ६६ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। सचिवालयले पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्चबापत पाँच लाख ८२ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।-नयाँपत्रिका।